कितीही इच्छा -आणि क्षमताही- असली आणि पाकिस्तानसंदर्भात राष्ट्रवादाचे स्फुल्लिंग जोमाने पेटत असले तरी सरकारला ते मनातल्या मनातच विझवावे लागेल.. पाकिस्तानची जमेल तेवढी आंतरराष्ट्रीय कोंडी करणे, त्यासाठी प्रसंगी राजनैतिक संबंध गोठवणे, अन्यथा जशास तसेची भाषा किंवा गवगवा टाळून मुत्सद्देगिरीकडेच लक्ष देणे आणि धोरणसातत्य राखणे हे मार्ग दीर्घकालीन उपायांकडे नेणारे आहेत.. विरोधी पक्षात असताना नरेंद्र मोदी यांची पाकिस्तानविषयीची भूमिका काय होती याची आठवण करून देण्याची ही वेळ नव्हे. हा प्रश्न कसा सोडवला जावा याबद्दल मोदी यांच्या भाजपची भूमिका तेव्हा काय होती, हे विचारण्याचीदेखील ही वेळ नव्हे. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना पाकिस्तानप्रेरित दहशतवादी हल्ल्यांवर भाजप कोणत्या भाषेत प्रतिक्रिया देत असे, याची आठवण करून देण्याचीदेखील ही वेळ नव्हे. तसेच, मोदी यांच्या ५६ इंची छातीमुळे पाकिस्तानची समस्या कशी चुटकीसरशी सुटेल असे म्हणणाऱ्यांना त्यांच्या उद्गारांचे स्मरण करून देण्याचा हा प्रसंग नाही. त्याचप्रमाणे मनमोहन सिंग यांचे पाकिस्तानविषयक धोरण म्हणजे बिर्याणी मुत्सद्देगिरी असल्याची टीका भाजप करीत असे, त्याची आठवण या क्षणी करून देणे हेदेखील अयोग्यच. त्याच अर्थाने, पाकिस्तानच्या दहशतवादी अरेला आपल्या कारेने उत्तर द्यायला हवे, असे भाजप म्हणत असे त्याचे काय झाले, हा प्रश्न आता विचारणे समयोचित ठरणारे नाही. कारण जम्मू-काश्मिरातील उरी येथे जे काही झाले ते पाहता ही वेळ राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून आपल्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाच्या चिकित्सक विश्लेषणाची आहे. ते करू गेल्यास, ओलांडून जाताच येणार नाही, इतका महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लष्कराचा गाफीलपणा. भारतीय लष्कर हे भारतीय नागरिकांचे आहे. त्यामुळे या नागरिकांचे, या वातावरणातील गुणदोषांचे दर्शन लष्करातही असणार हे मान्य करायला हवे. याची आज गरज आहे. कारण लष्कर, भारतीय जवान आदी मुद्दे निघाले रे निघाले की आपल्याकडे अनेकांना देशप्रेमाचे भरते येते. तसे ते काही प्रमाणात योग्यच असले तरी अशा प्रेमभारित वातावरणात विश्लेषणाचा बळी जातो. याबाबत तसा तो जाऊन चालणार नाही. याचे कारण पाकिस्तानी दहशतवादी याही वेळी लष्कराच्या थेट मुख्यालयापर्यंत घुसले. गेले काही दिवस पाकिस्तानातून घुसखोरीचे प्रयत्न सुरू आहेत हे माहीत असतानाही, लष्करी केंद्रांवर तुकडीबदल होत असतानाची वेळ अत्यंत नाजूक असते हे ठाऊक असतानाही हा हल्ला आपण रोखू शकलो नाही. यास गाफीलपणा असेच म्हणतात. लष्करी केंद्रात तुकडीबदल होत असतो तेव्हा जुने निघण्याच्या तयारीत असतात आणि नवे पूर्ण सज्ज नसतात. ही वेळ महत्त्वाची असते, हे आपल्या जवानांनाही माहीत आहे. तरीही बरोबर याच काळात पाकिस्तानी घुसखोर आपल्या लष्करी तळाच्या मुख्यालयात घुसले ही अक्षम्य हलगर्जी असल्याचे लष्करी अधिकारीही मानतात. तसेच उरी हे ठिकाण पाकव्याप्त काश्मीरपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. म्हणजे घुसखोरी होण्यासाठी हे अत्यंत नैसर्गिक ठिकाण. तरीही आपले सैनिक हा हल्ला थोपवू शकले नाहीत. लष्करी तळावरच्या हल्ल्यात एका फटक्यात आपले १७ जवान हकनाक धारातीर्थी पडतात ही बाब कोणत्याही कोनातून पाहिले तरी निष्काळजीपणाच दर्शवते यात शंका नाही. गेल्या १५ वर्षांत लष्करी तळावर इतका भीषण हल्ला भारताने अनुभवलेला नाही. तोदेखील पठाणकोट हल्ल्याच्या जखमा अजूनही ओल्या असताना. तो तर आपला महत्त्वाचा हवाई तळ होता. तेथेही पाकिस्तानी घुसखोर थेट आतपर्यंत येऊन उत्पात घडवू शकले. त्यास वर्षही व्हायच्या आत उरी येथील लष्करी तळास अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले याचा साधा अर्थ असा की पठाणकोट प्रकरणाने आपणास काहीच शिकवले नाही. तेव्हा जे काही झाले त्याबाबत लष्करास काखा वर करता येणार नाहीत, हे निश्चित. दुसरा मुद्दा बिगर लष्करी. म्हणजे राजनैतिक. याबाबत मोदी सरकार कमालीचे गोंधळलेले आहे. उरी कांड घडल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी हल्लेखोरांना शिक्षा झाल्याखेरीज राहणार नाही, अशा अर्थाचे ट्वीट केले. त्यातील भाषा प्रसंगाचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी होती, हे नि:संशय. ही शिक्षेची भाषा योग्यच. परंतु त्यात कधी आणि कशी या प्रश्नांना स्पर्श केलेला नाही. या प्रश्नावर सरकारचा गोंधळ दाखवणारी आणखी एक बाब म्हणजे देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे उरी प्रकार उघडकीस आल्या क्षणापासून थेट पाकिस्तानचे नाव घेत होते, तर सर्व काही स्पष्ट झाल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी पाकिस्तानातील प देखील उच्चारत नव्हते. या हल्ल्यात मृत दहशतवाद्यांकडे सापडलेल्या शस्त्रांमुळे त्यामागील पाकिस्तानी हात उघड झाला. परंतु गृहमंत्री त्याआधीच पाकिस्तानचे नाव घेऊन मोकळे. ते एका अर्थाने योग्यदेखील. कारण पाकिस्तानच्या सक्रिय सहभागाखेरीज हा प्रकार घडणे अशक्यच. परंतु मुद्दा असा की मग पंतप्रधानांनी इतकी सावधगिरी बाळगण्याचे काय कारण? त्या मागे काही राजनैतिक कारण आहे असे म्हणावे तर तसेही नाही. कारण यच्चयावत मंत्रिमंडळ पाकिस्तानच्या नावाने शिमगा करू लागले होते. तेव्हा या दहशतवादी कृत्यांस जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा करणार म्हणजे काय, हा प्रश्न त्यामुळे असाच अधांतरी राहतो. अर्थात त्या विषयी - म्हणजे संभाव्य लष्करी कारवाईविषयी - सरकारने पूर्वसूचना देणे अपेक्षित नाही, हे मान्यच. परंतु ती बाब असंभवासमानच. सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपचे. ते पाकिस्तानच्या बाबत मनाला येईल ते करू शकत नाही. भाजप सहानुभूतीदारांच्या मनात पाकिस्तानसंदर्भात राष्ट्रवादाचे स्फुल्िंलग कितीही जोमाने पेटत असले तरी सरकारला ते मनातल्या मनातच विझवावे लागेल. यास मोदी सरकार अपवाद नाही. याचे कारण प्रश्न फक्त पाकिस्तानचा नाही. तो जागतिक आहे. पाकिस्तानच्या मागे असलेल्या अमेरिका आणि मुख्य म्हणजे चीन यांच्या हितसंबंधांना धक्का लागेल असे आपण काहीही करू शकत नाही. ही बाब संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांना उमगणे अशक्य. त्यामुळे ते ‘एका दाताच्या बदल्यात संपूर्ण जबडा’, अशा स्वरूपाची चॅनेलीय चर्चातली चटपटीत वाक्ये फेसबुकी खात्यांत किंवा प्रतिक्रियांत फेकू शकतात. त्यामुळे मनातील भावनेचा निचरा होण्यास निश्चितच मदत होईल. वास्तविक इतके दिवस पाकिस्तानने एका वेळी एक दात असे करत करत आपले बरेचसे दंताजीचे ठाणे खिळखिळे केले आहे. जे काही शिल्लक होते ते उरीत पडून गेले. पण म्हणून सरकार तशा भाषेत प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. तेव्हा मग या प्रश्नात मार्ग काय? तो एकच. तो म्हणजे मुलकी मार्गानी पाकिस्तानची जमेल तितकी कोंडी करणे. पाकिस्तान हे दहशतवादी राष्ट्र आहे, असे आपल्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हणून उपयोगी नाही. ते संयुक्त राष्ट्राने म्हणावयास हवे. तसे झाले तरच या राष्ट्राची कोंडी होऊ शकते. त्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने आपणास मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे पुढचा टप्पा म्हणून पाकिस्तानबरोबर सर्व राजनैतिक संबंध तोडण्याचे धैर्यदेखील मोदी सरकारने दाखवावे. तसे ते दाखवावयाचे तर नवाज शरीफ यांच्या जन्मदिनाचे अभीष्टचिंतन करण्यासाठी लाहोरला वाकडी वाट करून मोदी यांना जाता येणार नाही. तिसरे म्हणजे मुत्सद्देगिरीत जशास तसेची भाषा चालत नाही. त्यामुळे आमचे काश्मीर तर तुमचे बलुचिस्तान असे करून चालणार नाही. आपणास जे करावयाचे त्याचा गवगवा केल्याने काहीही साध्य होत नाही, हे एव्हाना तरी मोदी सरकारच्या ध्यानी आले असेल. या संदर्भात बलुची नेते बुगती यांना भारतात राजाश्रय देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसे झाल्यास विकतचे दुखणे ठरेल. दलाई लामा यांना आश्रय देऊन आपण चीनच्या तिबेट धोरणात काहीही फरक करू शकलेलो नाही. बुगती यांनाही असाच राजाश्रय दिला तर पाकिस्तान आपल्यावर उघड आरोप करू शकेल. चौथा मुद्दा धोरण सातत्याचा. सरकार चालवणारे पक्ष बदलतात. सरकार कायम असते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील रांगोळीचे सर्व ठिपके नव्याने घातले जात नाहीत. आहेत त्यांनाच जोडून पुढे जावे लागते. त्यामुळे आधीचे सर्व मी पुसेन आणि नवे चित्र रंगवेन, असे होत नाही. काश्मिरातील हुरियतशी बोलायचे की नाही बोलायचे, पाकिस्तानशी दोस्तीचा हात पुढे करायचा की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे दिवसागणिक बदलून चालत नाहीत. तेव्हा या प्रश्नावर कितीही इच्छा - आणि क्षमताही - असली तरी आपल्याला शौर्य दाखवण्याची सोय नाही. हा दीर्घकालीन आजार आहे. त्याचे उपचारही दीर्घकालीनच असतील. तोपर्यंत हे उरीचे शल्य आपणास वागवावे लागेल.
