सर्वाना काही काळ, काहींना सर्वकाळ, पण सर्वाना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येत नाही, अशा अर्थाच्या इंग्रजी म्हणीतील मूर्खपणाच्या जागी मिंधेपणा हा शब्द घातल्यास तयार होणारे वास्तव नरेंद्र मोदी सरकारला लागू होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी आपल्या राजीनाम्याने सरकारला त्याच वास्तवाची जाणीव करून दिली. जागतिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या एका विद्वानास निश्चलनीकरणासारख्या ग्यानबाच्या अर्थशास्त्रातील कृत्यासमोर मान तुकवायला लावणे, पदावर नेमल्यानंतर आवश्यक त्या अधिकारांचा संकोच करणे आणि वर आपल्या मर्जीतील मंडळींना संचालक पदांवर नेमून त्याच्या गळ्यात लोढणे अडकवणे असे सर्व काही डॉ. पटेल यांच्याबाबत सरकारने केले. हे सर्व बौद्धिक अत्याचार डॉ. पटेल यांनी सहन केलेदेखील. पूर्वसुरी डॉ. रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे डॉ. पटेल यांना जनप्रतिमा नाही. सभासंमेलनात जाण्याचा त्यांचा स्वभावही नाही. त्यामुळे ते सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासमोर शरणागत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यास कारणही तसे होते. परंतु तरीही पडद्यामागे का असेना, डॉ. पटेल आपली लढाई सर्व ताकदीनिशी करण्याची तयारी करीत होते. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतील ३.६ लाख कोटी रुपयांकडे नजर वळवल्यानंतर त्यास गती आली. ती उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी. निश्चलनीकरणाने अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे आणि त्यानंतर झालेली अर्ध्यामुध्र्या वस्तू सेवा कराची धसमुसळी अंमलबजावणी यामुळे सरकारी तिजोरी खपाटीला गेली आहे, हे वास्तव. ते मान्य करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूकपूर्व दौलतजाद्यासाठी सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेची गंगाजळी हवी आहे. परंतु हा निधी बँकांनी बँकांसाठी तयार केलेला. तो सरकारी खर्चासाठी नाही. म्हणून तो देण्यास डॉ. पटेल यांनी ठाम नकार दिल्यानंतर सरकारचे पित्त खवळू लागले. इतक्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या सरकारला नाही म्हणणारा हा कोण टिकोजीराव, अशी भावना सरकारची झाली असणार. निवडणूक आयोग, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणा, मुख्य दक्षता आयुक्त अशा माना टाकणाऱ्या यंत्रणांच्या भाऊगर्दीत आपली ताठ मान मिरवणारी रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागली तर ते नवल नव्हे. बहुसंख्य मद्यपींच्या गर्दीत शुद्धीवर असणारा एकटा अन्यांना नकोसा होतो, तसेच हे. त्यामुळेच ‘आपण नेमलेल्या’ डॉ. पटेल यांचा ताठपणा सरकारला टोचू लागला. डॉ. पटेल यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू झाले ते त्यातून. पण ते सहन होण्यापलीकडे गेल्यावर डॉ. पटेल यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान कापू देण्यापेक्षा त्यांनी पदत्याग करणे पसंत केले. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अरिवद पणगढिया, डॉ. अरिवद सुब्रमणियन आणि आता डॉ. पटेल. गेल्या काही दिवसांत आपण इतक्या अर्थतज्ज्ञांना गमावले हा ‘स्वदेशी’ अभिमानाचा विषय असेलही, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यामुळे भारताची प्रतिमा उजळणारी नाही. तेव्हा, आपले काही चुकते आहे हे सत्ताधारी धुरीणांना आता तरी पटेल ही आशा; अन्यथा कपाळमोक्ष अटळ.
