14 November 2019

News Flash

अग्रलेख ; पाळतशाही

अमेरिकी आणि कॅनडाच्या सरकारी यंत्रणांना पहिल्यांदा हा इस्रायली उद्योग लक्षात आला.

मोबाइल-पाळतीचे तंत्रज्ञान भारतात १५०० जणांविरुद्ध वापरले गेल्याची कबुली अमेरिकी न्यायालयापुढे देणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपलाच केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली आहे..

हे तंत्रज्ञान विकणारी इस्रायली कंपनी म्हणते की आम्ही ते फक्त सरकारांनाच विकतो! ही पाळत व्हॉट्सअ‍ॅपमार्फत ठेवली गेली, हेही उघड झाले आहे. अशा वेळी खुलासा करायला हवा तो खरे तर सरकारने..

जीबाबत संशय होता ती बाब अखेर खरी ठरली. व्हॉट्सअ‍ॅप या आधुनिक संपर्क माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचे मोठे प्रकरण उघडकीस आले असून भारतातील अनेक पत्रकार, समाजकार्यकत्रे, काही चळवळ्ये अशा जवळपास दीड हजार जणांवर या माध्यमातून ‘नजर’ ठेवली जात होती. ही हेरगिरी कधी झाली तेही सूचक आहे. यंदाच्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांआधीच्या दोन आठवडय़ांत इतक्या साऱ्या जणांवर ‘नजर’ ठेवली गेली. सदर प्रकरण नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून घडले, त्याचा कर्ता-करविता  कोण वगरे प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता नसली तरी हे प्रश्न विचारले जाण्यास यथावकाश सुरुवात होईल. त्याआधी हे प्रकरण काय, ते उघडकीस आले कसे हे मुद्दे समजून घ्यायला हवेत. याचे कारण अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी बिनडोकांपासून विद्वानांपर्यंत अलीकडे सर्रास व्हॉट्सअ‍ॅप या माध्यमाचा उपयोग होतो. तेव्हा आपल्या हाती काय आहे याची जाणीव होणे गरजेचे आहे.

हा हेरगिरीचा प्रकार उघडकीस आला अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को शहरात व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा देणाऱ्या फेसबुक या कंपनीने ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीविरोधात हेरगिरीचा दावा गुदरला म्हणून. वास्तविक ही हेरगिरी अमेरिकेत झालेली नाही वा तीत अमेरिकी नागरिकांनाही लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. परंतु या हीन उद्योगात गुंतलेली कंपनी अमेरिकी आहे म्हणून त्या देशात असा खटला भरला गेला. फेसबुक कंपनीनेच न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार एनएसओ या इस्रायली कंपनीने भारतात दीड हजार जणांच्या स्मार्ट मोबाइलमध्ये घुसखोरी केल्याचे उघड झाले. या एनएसओ कंपनीचे पेगॅसस नावाचे एक सॉफ्टवेअर असून ते ज्याच्यावर हेरगिरी करायची त्याच्या फोनमध्ये घुसवता येते. त्यासाठी फार काही करावेही लागत नाही, इतके हे सॉफ्टवेअर अत्याधुनिक आहे. ज्यावर पाळत ठेवायची त्याला या माध्यमातून व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडीओ कॉल केला जातो आणि त्याने तो घेतल्या घेतल्या हे पेगॅसस सॉफ्टवेअर त्याच्या फोनमध्ये शिरकाव करते. हे एकदा साध्य झाले की नंतर हे घुसखोर पेगॅसस गुप्तपणे त्याला सांगेल ते काम करते. चोरून संभाषण ऐकणे, पासवर्ड चोरणे, संदेश, फोनमधील अ‍ॅड्रेस बुक, बँकादी नोंदी असे हवे ते काम तर हे पेगॅसस करतेच. पण ते इतके अत्याधुनिक आहे की फोनमालकास सुगावादेखील न लागता त्याचा कॅमेरा वा माइक सुरू करता येतो आणि हेरगिरी करावयाची आहे त्याच्या हालचालीचे, संभाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते.

अमेरिकी आणि कॅनडाच्या सरकारी यंत्रणांना पहिल्यांदा हा इस्रायली उद्योग लक्षात आला. त्यांच्या पाहणीनुसार आशिया खंडातील ३६ पैकी ३० दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवा या पेगॅससने भेदलेल्या आहेत. भारतातील निवडणुकांच्या आधी या माध्यमातून देशातील अनेकांवर गुप्त टेहळणी केली गेली हेदेखील यातूनच उघडकीस आले. या कंपनीने अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित केल्याचे नाकारलेले नाही. उलट या कंपनीस हे मान्यच आहे. फक्त तिचे म्हणणे असे की आम्ही कोणा येरागबाळ्यास हे तंत्रज्ञान विकत नाही. आमचे ग्राहक आहेत ती अनेक देशांची सरकारे. म्हणजे ही कंपनी फक्त सरकारलाच हे हेरगिरीचे तंत्रज्ञान विकते. असे असले तरी या कंपनीने सौदी अरेबियाशी या संदर्भात केलेला करार अलीकडेच रद्द केला. त्यामागील कारण हे अंगावर काटा आणणारे ठरेल. याच कंपनीचे हे तंत्रज्ञान वापरून सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान याने पत्रकार खशोगी याच्यावर पाळत ठेवली आणि अखेर त्याची हत्या केली. एखाद्या कोंबडी बकऱ्यास मारावे त्याप्रमाणे या खशोगीची खांडोळी केली गेली आणि सौदीत बसून राजपुत्र सलमान याने या कृत्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा ‘आनंद’ लुटला. सौदीने वापरलेले हेच मोबाइल हेरगिरी तंत्रज्ञान या इस्रायली कंपनीच्या वतीने आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मार्फत भारतात वापरले गेल्याचा वहीम आहे.

कंपनीनेच तो मान्य केल्यामुळे या प्रकरणात एक नवीनच गुंता समोर येताना दिसतो. अमेरिकी न्यायालयात या कंपनीने घेतलेली भूमिका ही आपल्या देशात अडचण निर्माण करणारी ठरते. याचे कारण ही कंपनी म्हणते आम्ही हे तंत्रज्ञान फक्त सरकारांनाच विकतो. हे जर सत्य असेल तर मग भारतात पत्रकार आदींची टेहळणी करण्याचा उद्योग सरकारतर्फेच केला गेला, असे मानावे लागेल. या प्रश्नावर इतके मोठे आंतरराष्ट्रीय वादळ उठल्यानंतर भारत सरकारने आपले मौन सोडले. सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला नोटीस पाठवून खुलासा मागितल्याचे  केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी  सांगितले. वास्तविक या प्रकरणी अमेरिकी न्यायालयासमोर खुद्द व्हॉट्सअ‍ॅपनेच कबुली दिली असून खुलासा आता करायला हवा तो सरकारने. पण तरी प्रसाद यांनी काही भाष्य केले हेही महत्त्वाचे. अन्यथा या प्रकरणी मौनाचा अर्थ हा गुन्ह्यची कबुली मानली जाण्याचा धोका होता. तो तात्पुरता तरी टळला. एका बाजूने असे काही तंत्रज्ञान विकसित केल्याची कबुली संबंधित कंपनीने दिली आहे आणि वर आपण हे तंत्रज्ञान फक्त सरकारलाच देतो असेही सांगितले आहे. ‘‘राष्ट्रहित आणि दहशतवाद रोखण्याच्या उद्देशांसाठी हे तंत्रज्ञान आपण फक्त सरकारांनाच विकतो,’’ असे कंपनी स्पष्टपणे म्हणते. तेव्हा याच ‘राष्ट्रहिता’चा विचार करून आपल्या सरकारने हे तंत्रज्ञान संबंधित कंपनीकडून विकत घेतले किंवा काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आपल्या सरकारवरच हा कथित हेरगिरीचा ठपका येण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ शकेल असे मानण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे खुद्द व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनीने आपल्या काही ग्राहकांशी संपर्क साधून तुमच्या फोनमध्ये घुसखोरी झाल्याचा इशारा दिला होता. त्यांची नावे आता उघड होऊ लागली असून हे सारे आपल्यासाठी अडचणीचे ठरू शकते.

राष्ट्रहित ही संकल्पना अशी आहे की तिची सीमारेषा आणि या हितरक्षकांची अधिकारकक्षा निश्चित करता येत नाही. अशा या संकल्पनेसाठी सरकारने स्वत:कडे स्वत:हून घेतलेला अधिकार म्हणजे हेरगिरी. तथापि ती कोणाविरोधात करावी हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. सीमावर्ती प्रदेशात, शत्रुराष्ट्रासंदर्भात ती होत असेल तर त्याबाबत कोणाचाही आक्षेप असायचे कारण नाही. परंतु हा हेरगिरीचा उद्योग सरकारशी मतभिन्नता दाखविणाऱ्यांविरोधात केला गेला असेल तर ते अत्यंत आक्षेपार्ह ठरते. ज्यांच्या कोणाच्या फोनवर पाळत ठेवली गेली ते पत्रकार तरी आहेत किंवा काही एका विशिष्ट विचारसरणीचे पुरस्कत्रे. तेव्हा हा वहीम अधिकच दाट होण्याची शक्यता आहे.

याचे आणखी एक कारण म्हणजे गेले काही माहिने राजकारणी, उद्योजक, पत्रकार अशा विविध वर्तुळांत दबक्या आवाजात का असेना पण फोनपाळतीचा संशय व्यक्त केला जात होता. काही राजकारण्यांची महत्त्वाची माहिती ‘योग्य’ (?) त्या ठिकाणी कशी पोहोचली याच्या सुरस कथाही चघळल्या जात होत्या. पण यापैकी कोणालाही ठामपणे काय सुरू आहे याचा अंदाज नव्हता. अमेरिकेतील खटल्यामुळे आता तो आला असेल. त्यामुळे सर्वाचेच धाबे दणाणले असून अनेकांच्या मनात जॉर्ज ऑर्वेल याच्या ‘१९८४’ या कादंबरीत वर्णन केल्याप्रमाणे आपले जगणे होणार की काय अशी भीतीही दाटून आली असेल. तंत्रज्ञान हे नेहमीच दुधारी असते. त्याच्या वापराच्या योग्य आणि अयोग्यतेची सीमा लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठा ठरवते. ती पायदळी तुडवून मोबाइलच्या माध्यमातून अशी हेरगिरी होणार असेल तर आपण नव्या पाळतशाहीकडे वाटचाल करू लागलो आहोत, असे म्हणावे लागेल. आणि ही काही अभिमान वाटावा अशी बाब नाही.

First Published on November 1, 2019 2:47 am

Web Title: us court whatsapp central government akp 94