सुषमा स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांची ठरलेली अमेरिकाभेट रद्द करणारी अमेरिका पुढे काय करणार, हा मुद्दा आहे.. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पुढील आठवडय़ातील अमेरिका दौरा त्या देशाने रद्द केला. काही अपरिहार्य कारणांमुळे आम्हाला तुमचे स्वागत करता येणार नाही, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपेओ यांनी आपल्या स्वराज यांना कळवले. गेल्या वर्षी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आलिंगनोत्तर ज्या काही दोस्तान्याच्या आणाभाका झाल्या, त्यानुसार हा दौरा आयोजण्यात आला होता. ट्रम्प आणि मोदी यांनी उभय देशांतील राजनैतिक संबंधास नवे आयाम देण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे या देशांतील परस्परसंबंधांतील अडथळे दूर करणे, या देशांतील व्यापारउदिमास गती देणे आदी अनेक उद्दिष्टे या नव्या धोरणांत होती. दोन अधिक दोन असे या धोरणाचे नाव. म्हणजे अमेरिकेचे दोन मंत्री काही ठरावीक अंतराने भारताच्या दोन मंत्र्यांना भेटणार आणि संबंधित क्षेत्रातील संबंधांचा आढावा घेत त्यातील अडथळे दूर करणार, असा तो विषय. त्यानुसार ६ जुलै रोजी पोंपेओ आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांची स्वराज आणि निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याआधी अधिकारी पातळीवरील बोलणी, कार्यक्रम पत्रिकेची आखणी आदी प्रक्रियादेखील पार पडली होती. परंतु आता सगळेच मुसळ केरात. आता ही बैठकच रद्द झाली असे नाही. तर बहुचर्चित दोन अधिक दोन ही मुत्सद्देगिरी योजनाच बारगळते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे आश्चर्यकारक नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकारणाच्या निरीक्षकांना तर जे काही झाले त्यात अनैसर्गिकदेखील काही वाटणार नाही. जो गृहस्थ उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग यास सद्गुणाचे शिफारसपत्र देऊन आठवडाही उलटायच्या आत लगेच ‘अमेरिकेसमोरचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे उत्तर कोरिया’ असे जाहीर करतो त्याच्यासाठी भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द होणे ही क्षुल्लक बाब ठरते. परंतु या घटनेचे महत्त्व केवळ ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचे आणखी एक उदाहरण इतकेच नाही. त्यात भारतासाठी आगामी काळात काय वाढून ठेवलेले आहे याची चुणूक दिसते. म्हणून ही घटना भासते त्यापेक्षा अधिक दखलपात्र ठरते. ट्रम्प यांच्या सरकारने भारतीय मंत्र्यांचा दौरा रद्द केला यामागील प्रमुख कारण म्हणजे आपला रशियाकडून एस-४०० ही क्षेपणास्त्रे यंत्रणा घेण्याचा निर्णय. भारतीय संरक्षण दलासाठी ही अस्त्रे महत्त्वाची आहेत. आपण ती रशियाकडून घेण्याचे ठरवल्याने ट्रम्प यांचा अमेरिकी पापड मोडला हे तर खरेच. पण रशियावर आर्थिक निर्बंध घालण्याचा आपला प्रयत्न असताना भारतासारखा देश त्या देशाशी अधिक व्यापाराचा निर्णय घेतोच कसा, असाही मुद्दा यामागे आहे. अमेरिकेस त्यामुळे आपला निर्णय अजिबातच आवडलेला नाही. रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रविक्रीवर अमेरिकी लोकप्रतिनिधी सभागृहात चर्चा सुरू झाली असून त्यात रशिया आणि भारत यांच्यातील नवा करार हा एक मुद्दा आहे. परंतु आपला रशियासमवेतचा करार हा अमेरिकेत या विषयावर चर्चा सुरू होण्याआधी झालेला आहे. तेव्हा आपण त्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिकेचे व्यापार धोरण आणि त्या देशाचे परराष्ट्र धोरण यांत अजिबातच फरक नसतो. जे जे त्या देशाच्या व्यापारी दृष्टिकोनातून अहिताचे ते ते परराष्ट्र धोरणास वर्ज्य असा सरळ हिशेब तो देश करतो. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचा अमेरिकेस राग आलेला असल्यास ते साहजिक ठरते. परंतु यापुढचा मुद्दा अमेरिका पुढे काय करणार हा. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढवले त्याचे प्रत्युत्तर आपणही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या २५ घटकांवर शुल्क वाढवून दिले. त्यामुळे बदाम, काही औद्योगिक उत्पादने महाग होतील. तेही ठीक. परंतु हा खेळ किती ताणता येणार हा मुद्दा आहे. अमेरिका आज भारतासाठी सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तसेच संरक्षण व्यवहारातील आपला सर्वात मोठा भागीदारही अमेरिकाच आहे. त्यानंतर आहे तो इस्रायल. पण इस्रायल आणि अमेरिका यांची व्यापारधोरणे ट्रम्प यांच्या राजवटीत तरी परस्परपूरक आहेत. तेव्हा या दोघांचा भरवसा आपण धरू शकत नाही. दुसरा मुद्दा आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा. या कंपन्यांचे सर्वात मोठे गिऱ्हाईक म्हणजे अमेरिका. भारतातून अमेरिकी कंपन्यांना सेवा देण्याचा मुद्दा असो किंवा अमेरिकेत जाऊन अन्य कंपन्यांची कामे घेणे असो, यात भारतीय कंपन्याच अघाडीवर आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणावर अभियंते वा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगारांना अमेरिकेत पाठवावे लागते. अमेरिकेत निवास करण्याच्या अशा तात्पुरत्या पण दीर्घकालीन परवान्यांना एचवन बी व्हिसा म्हणतात. ट्रम्प यांनी या व्हिसांच्या संख्येवर मर्यादा आणलेली आहे. भारतीय अभियंते अमेरिकेत येण्याचे प्रमाण आणखीही कमी व्हावे असे त्यांना वाटते. म्हणजे हे व्हिसा प्रमाण अधिकच घटण्याची शक्यता. याचा थेट परिणाम आपल्या कंपन्यांवर आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याचा धोका मोठा आहे. अमेरिकेचा कितीही राग आला तरी त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकणार नाही. तसे करणे आपल्याच अहिताचे ठरेल. तिसरा मुद्दा असेल तो इराण या देशाकडून आपण तेल घेण्याचा. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना अमेरिका आणि भारत यांत झालेल्या बहुचर्चित अणुकराराचे एक कारण इराणचे तेल हे होते. या इराणी तेलावर पाणी सोडण्याची तयारी आपण दाखवल्यानंतरच अमेरिकेने अणुकरारास मंजुरी दिली ही बाब महत्त्वाची आहे. नंतर अमेरिकेत बराक ओबामा आले आणि परिस्थिती सुधारली. इराण हा पूर्वीइतका अस्पृश्य राहिला नाही. उलट इराणशी अणुकरार करून ओबामा यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि इराणला मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळे इराणशी व्यापारउदीम करणे शक्य झाले. परंतु हा करारदेखील ट्रम्प यांना मंजूर नव्हता. ओबामा यांनी केलेला असल्याने ट्रम्प यांनी हा करारच रद्द केला. आता ते इराणवर पुन्हा नव्याने निर्बंध घालण्याची भाषा करतात. अमेरिका आणि इराण या करारात युरोपीय देश हेदेखील भागीदार आहेत आणि ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांना मान्य नाही. परंतु ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नसल्याने ते इराणवर निर्बंध घालण्याबाबत ठाम आहेत. अशा वेळी भारताने इराणकडून तेल घेणे हे अमेरिकेस मानवणारे नाही. तेव्हा रशियापाठोपाठ इराण हा मुद्दादेखील भारत आणि अमेरिका यांतील संबंधांआड येऊ शकतो. या तिरपागडय़ा संबंध समीकरणाचा आणखी एक कोन म्हणजे आपली अमेरिकेकडून सुरू झालेली तेलखरेदी. अलीकडेच अमेरिकी तेल घेऊन आलेला टँकर भारतात पोहोचला. ही घटना ऐतिहासिक अशी. आता या सगळ्याच इतिहासावर या ट्रम्प महाशयांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यातील सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे हे काहीही समजून घेण्याची ट्रम्प यांची तयारीच नाही. त्या देशाचे माजी परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला खरा. पण ट्रम्प यांनी त्यांनाच नारळ दिला. परराष्ट्र संबंध हे क्षेत्र वैयक्तिक विक्रम नोंदवण्याचा विषय नाही. तेथे महत्त्व असते स्थिरता आणि सातत्य यांस. ट्रम्प यांना हे मंजूर नसावे. आपण म्हणजे कोणी अवतारी पुरुष आहोत आणि आपले प्रत्येक पाऊल हे ऐतिहासिक असते असे त्यांना वाटत असावे. अशा व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी बसल्या की दोन अधिक दोन याचे उत्तर शून्य असेच असणार.
