केंद्र सरकारच्या ताज्या धोरणानुसार आजपासून लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरू होत असताना उपलब्ध लसकुप्या, नागरिक व हाती असलेला वेळ यांचे त्रराशिक काय सांगते? आपले वचन पूर्ण करण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या हाती आजपासून, म्हणजे २१ जूनपासून, फक्त १९५ इतके दिवस आहेत. हे वचन आहे देशातील सर्व पात्र नागरिकांच्या लसीकरणाचे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा रेटा जाणवू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने ते गेल्या आठवडय़ात दिले. त्यानुसार वर्षअखेपर्यंत देशातील सर्व पात्र नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकार करू इच्छिते. हे लसीकरण आश्वासन कोणत्याही निवडणूक प्रचार सभेत दिले गेलेले नाही आणि ते अशा कोणत्याही जाहीरनाम्याचाही भाग नाही. म्हणजे ‘हा तर चुनावी जुमला होता’ असे सांगण्याची सोय केंद्रास निदान या आश्वासनाबाबत नाही. तेव्हा आज, २१ जूनपासून, अमलात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ताज्या धोरणानुसार देशभर लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरू होत असताना उपलब्ध लसकुप्या, नागरिक आणि हाती असलेला वेळ यांचे त्रराशिक मांडणे आवश्यक ठरते. त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्या लसीकरण मोहिमेचा आकार लक्षात घ्यावा लागेल. त्यानुसार ३१ डिसेंबपर्यंत देशातील किमान ८६ कोटी ५० लाख नागरिकांच्या देहांत लसीकरणाची सुई शिरणे आवश्यक. या इतक्या नागरिकांस लशीच्या किमान दोन मात्रा द्याव्या लागतील. कारण अद्याप तरी एकमात्री लस आपल्याकडे विकसित झालेली नाही आणि जेथे विकसित झाली तेथून ती भारतीय बाजारात आलेली नाही. म्हणजे इतक्या नागरिकांस १७३ कोटी इतक्या लसमात्रा लागतील. त्यातून दहा कोटी मात्रा वगळायच्या. कारण देशातील पाच कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरितांतील १७-१८ कोटी नागरिकांस ताज्या आकडेवारीनुसार लशीची एक मात्रा मिळालेली आहे. याचा अर्थ राहिलेल्या नागरिकांस सुमारे १४५ कोटी वा तत्सम लसमात्रा सरकारला उर्वरित १९५ दिवसांत टोचाव्या लागतील. त्यासाठी केंद्र सरकारला दैनंदिन लसीकरणाचा वेग सरासरी ७४ लाख इतका वाढवावा लागेल. सध्या तो दिवसाला जास्तीत जास्त ३० लाख इतका आहे. तोदेखील जून महिन्यापासून. त्याआधी करोनाची दुसरी लाट शिगेस गेलेली असताना दैनंदिन लसीकरण जेमतेम १५-१६ लाखांवर आले होते. सध्या ही परिस्थिती काही प्रमाणात निश्चित सुधारली असे म्हणता येईल. पण ती इतकीही सुधारलेली नाही की केंद्र सरकारच्या शब्दावर निश्चिंत राहता येईल. तेव्हा सद्य:स्थितीत हा सध्याचा वाढलेला वेग जरी लक्षात घेतला तर ३१ डिसेंबपर्यंत जेमतेम ५८ कोटी ५० लाख लसमात्रा टोचल्या जातील. म्हणजेच हा वाढलेला ३० लाख मात्रा/प्रतिदिन हा वेग लक्ष्यपूर्तीसाठी अजिबात पुरेसा नाही. तो तसाच राहिला तर संपूर्ण भारतवर्षांच्या लसीकरणासाठी किमान ४५० दिवस लागतील. म्हणजेच २०२२ सालचे पुढील आठ महिने, ऑगस्टपर्यंत, आपल्याकडे लसीकरणच सुरू असेल. याचा साधा अर्थ असा की, वर्षअखेपर्यंतचे लक्ष्य गाठावयाचे तर लसीकरणाचा वेग आपणास वाढवावा लागेल. लशींची उपलब्धता लक्षात घेता, हा वेग जास्तीत जास्त दुप्पट होऊ शकेल. वेग, उत्पादन, अर्थविकास आदींची गती वाढवण्याची चर्चा नेहमी होते. त्यात वारेमाप आश्वासने दिली जातात. अर्थसाक्षरता बेतास बात असलेल्या आपल्या समाजात त्यावर विश्वासही ठेवला जातो. पण वास्तव तसे नसते. म्हणजे उदाहरणार्थ १० टक्क्यांची गती वाढून वाढून एकदम दहापट वाढू शकत नाही. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सोपे उदाहरण म्हणजे, वर्षभर प्रत्येक चाचणीत जेमतेम ४०-५० टक्के मिळवणारा अंतिम परीक्षेत पैकीच्या पैकी गुण मिळवू शकत नाही. गणिती गतीनुसार असे होत नाही. त्यामुळे कमाल आशावादी विचार करून आपला लसीकरणाचा वेग सध्याच्या दुप्पट होईल असे गृहीत धरले तरी सर्व पात्र देशवासीयांस लसमात्रा देण्यासाठी साधारण २३० दिवस लागू शकतात. म्हणजे पुढील वर्षांचा फेब्रुवारी उजाडणार. तरीही अर्थ तोच. वर्षअखेरीपर्यंत संपूर्ण देशवासीयांचे लसीकरण अशक्य नाही तरी दुष्प्राप्य. या अवस्थेमागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे कितीही तावातावाने शब्दसेवा केली तरीही सत्य हे आहे की, आपल्याकडे अजूनही फक्त दोनच लशी आहेत. इंग्लंडातील ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेली व सीरम इन्स्टिटय़ूटने बनवलेली ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’ची ‘कोव्हॅक्सिन’. मध्यंतरी रशियाच्या ‘स्पुटनिक’च्या काही हजार कुप्या आल्या. पण त्यांचे टोचणे अद्यापही सुरू झालेले नाही. फायझर, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, मॉडर्ना आदी कंपन्यांच्या लशीही भारतीय बाजारात उंबरठय़ापर्यंत येऊन ठेपल्या आहेत, असे सांगितले जाते. पण पंचाईत अशी की, हे उंबरठय़ावरचे माप ओलांडून या लससुंदऱ्या भारतात पाऊल टाकण्यास काही तयार नाहीत. याचे कारण असे की, भारतीयांस टोचल्या गेल्यानंतर समजा काही दुष्परिणाम झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर, हा प्रश्न आपल्या सरकारने अद्याप सोडवलेला नाही. हेदेखील खास भारतीय म्हणावे असे वैशिष्टय़. नुसतेच ‘या’ म्हणत आमंत्रण द्यायचे. पण आल्यावर करायचे काय, याचा विचारच नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईचा मुद्दा निकालात निघेपर्यंत या लशी भारतीय भूमीत पाय टाकण्यास तयार नाहीत. तेव्हा आधी आपणास संभाव्य नुकसानभरपाईचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर तयार ठेवावे लागेल. म्हणजे याबाबतही परदेशीयांचे अनुकरण आले. ज्या देशांत लशींचा सुकाळ आहे त्या.. म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड, अन्य काही युरोपीय देश आदी.. देशांच्या सरकारांनी यासाठी स्वतंत्र निधी तयार केला. त्या त्या देशांतील या निधीचा उपयोग केवळ लसीकरणोत्तर (कोणावर झालेच तर) दुष्परिणाम, त्यानंतरची वैद्यकीय मदत आणि नुकसानभरपाई यासाठीच केला जाईल. इतक्या लहान लोकसंख्या असलेल्या इंग्लंड आदी देशांनी हा विचार आधीच केला आणि स्वतंत्र निधीची व्यवस्था केली. पण कशाबशा दोन लशी असताना ‘सवासो करोड’ देशवासीयांच्या लसीकरणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारत सरकारकडे असा स्वतंत्र निधी नाही. तो स्थापण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आहे. ते खरे ठरणार, त्याप्रमाणे निधी स्थापला जाणार, परदेशी लसनिर्मात्या कंपन्यांना आवश्यक ते नियमबदल केले जाणार आणि याची खातरजमा करून मग या नव्या लशी भारतात येणार. हे सर्व टाळून त्यांना तातडीने भारतप्रवेश द्यायची इच्छा असली तरीही या नुकसानभरपाईच्या कलमावर काही तोडगा काढावा लागेल. तो अद्याप तरी दृष्टिपथात नाही. आणि हे सर्व आपल्याला लसीकरणाची गती प्रचंड वाढवण्याची गरज असताना. या लसीकरणाबाबत आपल्या तोंडावर दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावरून काहीही आकडे फेकले जातात. उदाहरणार्थ, आपण इतक्या अत्यल्प काळात १५ टक्के वा अधिक नागरिकांचे लसीकरण कसे पूर्ण केले इत्यादी. प्रत्यक्षात ते अर्धसत्य असते. म्हणजे १५ टक्क्यांस लस मिळालेली आहे हे खरे. पण फक्त पहिली मात्रा. लसीकरण ‘पूर्ण’ होण्यासाठी आणखी एक मात्रा लागेल. त्या अर्थाने दोन्ही मात्रा मिळून लसीकरण पूर्ण झालेल्यांचे प्रमाण आपल्याकडे जेमतेम ३.५ टक्के इतके आहे. या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की, आपल्याला लसीकरणाचा वेग प्रचंड प्रमाणात वाढवावा लागेल. एके काळी तर भारताने दिवसाला एक कोटी लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची भाषा केली. तथापि, त्याच्या जेमतेम एकचतुर्थाशापर्यंत आपली मजल गेली. ३१ डिसेंबरचे लक्ष्य गाठावयाचे असेल तर हे स्वप्नवत लक्ष्य प्रत्यक्षात आणावे लागेल. अन्यथा, १९५ दिवसांनंतर ‘आणखी एक जुमला’ हे स्पष्टीकरण आहेच.
