हे अधिवेशन संपले की स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दाही संपेल आणि पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तो येणार नाही, याची निश्चिती बाळगायला हवी.. राज्यातील महागाई, रस्ते विषयांकडे दुर्लक्ष करून प्रत्यक्षात नसलेल्या विषयावर वादंग निर्माण करणे यांसदेखील कमालीची बुद्धिमत्ता लागते. ती आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या ठायी असल्याने, मुख्यमंत्र्यांनीही काल्पनिक वादावर वास्तवात खुलासा करण्याचे अवघड कौशल्य दाखवून दिले.. विधानसभा वा लोकसभा यांतील गोंधळ हा बऱ्याचदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या सोयीसंगनमतानेच होत असतो. याचे कारण तो घालण्यात या दोन्ही घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. सत्ताधाऱ्यांना आपले नाकर्तेपण गोंधळाच्या कर्कश्श आवरणाखाली सुरक्षित झाकून ठेवता येते तर विरोधकांना आपण कसे सरकारला धारेवर धरले या आनंदात राहता येते. प्रत्यक्षात हे सारे परस्परांच्या सोयीनेच सुरू असते. काही सन्माननीय गोंधळ अर्थातच यास अपवाद. महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर जे काही सुरू आहे त्याचा समावेश या अपवादांत करणे निश्चितच अवघड आहे. किंबहुना तसा तो नाहीच. ते कसे हे समजून घेण्यासाठी या गोंधळामागचे सातत्य आणि त्याचा साधला जाणारा मुहूर्त याचा डोळस आढावा घेणे आवश्यक ठरते. या गोंधळास सुरुवात झाली गेल्या हिवाळी अधिवेशनात. नागपुरात. वास्तविक छोटय़ा राज्यांची निर्मिती हा काही भाजपसाठी नवीन मुद्दा नाही आणि विरोधक भाजपच्या भूमिकेपासून अनभिज्ञ आहेत, असेही नाही. तरीही नागपुरातल्या अधिवेशनात हा मुद्दा तापला. योगायोग असा की महाराष्ट्र सरकारातील काही मंत्र्यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात असताना आणि या आरोपांमुळे देवेंद्र फडणवीस सरकार बेजार होण्याच्या बेतात असतानाच बरोबर हा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा आला आणि अधिवेशन या गोंधळानेच गाजले. त्या वेळी तो आणण्यास कारणीभूत ठरले महाराष्ट्राचे तात्कालीन महाधिवक्ता श्रीहरी अणे. हे स्वतंत्र विदर्भवादी. तसे त्यांनी असण्यास कोणाचा प्रत्यवाय असावयाचे कारण नाही. परंतु सरकारातील उच्च पद भूषवीत असताना, सरकारचे वैधानिक विषयांवरील प्रमुख प्रवक्तेपद सांभाळत असताना त्यांना विदर्भाच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाची उबळ आवरता आली नाही. परिणामी एकच गोंधळ उडाला. या गोंधळामुळे एक झाले. मुख्यमंत्र्यांचे अवघडलेपण संपले आणि सरकारने नि:श्वास टाकला. हे अणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्नेही मानले जातात. तेव्हा या स्नेहापोटी इतके कोणालाही करणे तसे काही अवघड नाही. आणि अणे आणि फडणवीस यांच्यासारख्या बुद्धिमान व्यक्तींना तर नाहीच नाही. अशा तऱ्हेने वादग्रस्त मंत्र्यांच्या वादातून सरकारची सहीसलामत सुटका झाली. विधानसभा अधिवेशन संपले आणि त्याबरोबर स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दाही संपला. तो पुढे थेट उपटला तो एकदम अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच. त्याही वेळी पंकजा मुंडे आदी नेहमीच्याच यशस्वी वादग्रस्त मंत्र्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा चंग बांधला. त्याप्रमाणे मोर्चेबांधणीही झाली. विरोधकांकडून आता प्रश्नांची सरबत्ती होणार तर पुन्हा एकदा सरकारच्या बचावार्थ स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा धावून आला. त्याही वेळी त्यास सरकार बचावार्थ कामी आणण्याचे पुण्यकर्म केले ते श्रीहरी अणे यांनी. हिवाळी अधिवेशनात अणे यांनी विदर्भाच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याची मागणी हवेत सोडली होती. या वेळी त्यांनी विदर्भाने राज्यात राहणे हे कसे विदर्भावर अन्याय करणारे आहे अशा प्रकारचे विधान केले. वास्तविक पाहू जाता अधिवेशन सुरू असताना काय बोलावे याची जाण नसली तरी काय बोलू नये याचा अंदाज सरासरी बुद्धिमत्तेच्या सरकारी अधिकाऱ्यांसही असतो. अणे तर बोलूनचालून राज्याचे महाधिवक्ता. तेव्हा त्यांना याचे भान नव्हते असे मानणे अगदीच दुधखुळेपणाचे ठरेल. तरीही अणे बोलले आणि विधानसभा पेटून उठली. इतकी की विधानसभेसमोर जणू राज्याची अभंगता हा एकच प्रश्न आहे की काय, असे कोणास वाटावे. तेव्हा राज्याच्या सौभाग्यरक्षणासाठी जागरूक प्रतिनिधींनी आकाशपाताळ नाही तरी विधिमंडळ एक करणे तसे कर्तव्यच. ते त्यांनी मोठय़ा हिरिरीने बजावले आणि त्यानंतरच्या कोलाहलात मंत्र्यांची वादग्रस्त कृत्ये वाहून गेली. अंगावर ओरखडाही न येता फडणवीस सरकार धडय़ा अंगाने संकटकालातून बाहेर पडले. ते अधिवेशन संपले आणि स्वतंत्र विदर्भ पुन्हा पोरका झाला. त्यास पुन्हा दत्तक घेऊन समोर आणले गेले ते विद्यमान अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात. याही वेळी सरकार टीकेचे धनी होत होते. एकनाथ खडसे यांच्या खानदेशी पुण्याईने सरकारवरील टीकेची चोख व्यवस्था केली होती. जोडीला डाळ आदी मुद्दय़ांची ढिसाळ हाताळणी असे विषय होतेच. म्हणजे सरकारला नामोहरम करण्यासाठी विरोधक सज्ज होते. उणीव होती ती फक्त श्रीहरी अणे यांची. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विदर्भवाद जरा जास्तच तीव्रपणे मांडल्यामुळे अणे यांना महाधिवक्ता पदावरून पायउतार व्हावे लागले. अणे होते तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी असे हक्काने म्हणू शकत होते. परंतु त्यांची उणीव या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी भरून काढली. भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी लोकसभेत विदर्भ राज्यासाठी खासगी विधेयकाची पताका लावताच दानवे यांना कंठ फुटला आणि विदर्भ वेगळा करण्याची गरज त्यांना वाटली. वास्तविक हे दानवे महाशय मराठवाडय़ाचे. त्यातही खरे तर एका जिल्ह्याचे. शक्य झाले तर जालना जिल्ह्याचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक झालेले त्यांना आवडावे. म्हणजे त्या प्रजासत्ताकाचे प्रमुख म्हणून लाल दिव्याची गाडी आणि अन्य सरकारी घोडे यांचीही आपसूक सोय झाली असती. ते होणार नसल्याने त्यांनी एकदम स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ास हात घातला आणि विरोधकांच्या निखाऱ्यावरची राख झटकली. तेव्हापासून विरोधक आपली अखंड महाराष्ट्रनिष्ठा सिद्ध करण्यासाठी प्राणपणाने झटू लागले. त्यांना शिवसेनेचीही साथ मिळाल्याने हा कल्ला जरा अधिकच मोठा झाला. या शिवसेनेचे एक बरे आहे. सरकारात राहून विरोधी पक्षांच्या पंगतीतही त्यांना आपला पाट मांडता येतो. ही कला बहुधा ते मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात असेच वर्तन करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यापासून शिकले असावेत. त्यांनीही मग स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या नावे मळवट भरला आणि फडणवीस सरकारला बोल लावत आपली राज्यनिष्ठा सिद्ध करायची संधी साधली. अशा तऱ्हेने समोर नसलेल्या समस्येच्या निराकरणावर चर्चा करीत सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनीही आपला वेळ सत्कारणी लावला. त्यामुळे अर्थातच विधानसभेचा अपव्यय झाला. परंतु आहे त्या राज्याच्या विधानसभेत वेळ सत्कारणी लावण्याऐवजी नसलेल्या राज्याची चर्चा करण्यात तो व्यतीत करणे अधिक महत्त्वाचे असे आपल्या जागरूक, जनकल्याणकारी विरोधकांना वाटले असल्यास त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेणारे आपण कोण, उलट असा जनकल्याणाचा ध्यास घेतलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याला लाभले याबद्दल आपण त्यांचे ऋणी असायला हवे. अशा तऱ्हेने याही अधिवेशनावर कधी नव्हे ते बरसणाऱ्या पावसाचे पाणी पडले तर त्याबद्दल खंत का करावी? उलट हे अधिवेशन संपले की स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दाही संपेल आणि पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तो येणार नाही याची निश्चिती बाळगायला हवी. नाही तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मी स्वतंत्र महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री या तुम्हां-आम्हांस माहीत असलेल्या सत्याचाच पुनरुच्चार करून आपली राजकीय समज वाढेल असा प्रयत्न केलाच आहे. त्याचे स्वागत आपण करायला हवे. आभासी वादावर वास्तवात खुलासा करणे सोपे नाही. हे अवघड कौशल्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साधले आहे. पण आपणास जे ठाऊक आहे ते मांडावयासदेखील संधी मिळावी लागते. फडणवीस यांना ती विरोधी बाकांवरील सदस्यांमुळे मिळाली. त्यामुळे ते विरोधकांचेही आभारी असतीलच. कारण असलेल्या विषयांकडे दुर्लक्ष करून प्रत्यक्षात नसलेल्या विषयावर वादंग निर्माण करणे यांसदेखील कमालीची बुद्धिमत्ता लागते. ती आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या ठायी असल्याने हे साध्य झाले. महागाईने मोडलेले कंबरडे घेऊन वावरणारे हताश सामान्यजन, तसेच महागाईच्या झळा बसूनही कंबरडे शाबूत राखणाऱ्या धनिकांचा तो अवयव सामान्यांसारखाच व्हावा यासाठी अगत्याने प्रयत्न करणारे राज्यातील रस्ते वगैरे खऱ्या समस्यांपेक्षा या काल्पनिक समस्येवर वेळ व्यतीत करणे केव्हाही आल्हाददायकच. तेव्हा स्वतंत्र विदर्भाच्या या भातुकलीच्या खेळाचा आनंद त्या खेळातल्या राजाराणींसमवेत आपणही लुटू या. एवीतेवी ती कहाणी तूर्तास अधुरीच तर राहणार आहे.
