एअर इंडिया गाळात जाण्यास अन्य सरकारांप्रमाणे मोदी सरकारही कारणीभूत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.. याच स्तंभात १६ एप्रिल रोजी (बुडत्या बँका, खंक महाराजा) आम्ही एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विकण्याखेरीज नरेंद्र मोदी सरकारसमोर पर्याय नाही असे प्रतिपादन केले होते. गेले दोन दिवस याच अनुषंगाने विविध पातळ्यांवर चर्चा होत असून आधी नीती आयोग आणि नंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली हेदेखील आता एअर इंडियातील निर्गुतवणुकीखेरीज पर्याय कसा नाही, ते जनतेस सांगू लागले आहेत. हे स्वागतार्हच. परंतु जनतेस.. जिचा सरकारशी संबंध पंचवार्षकि निवडणूक मतदानापुरताच असतो.. हे सांगत असताना सरकारने एअर इंडियाचे खपाटीला गेलेले वास्तव आपल्या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या सहकाऱ्यांसमोरही मांडणे आवश्यक आहे. याचे कारण एअर इंडियाच्या महाराजावर भिकेला लागण्याची वेळ येण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी प्राणपणाने केलेले प्रयत्न आहेत. सर्व काही मोफत या तत्त्वास चटावलेल्या लोकप्रतिनिधी नावाच्या ढिसाळ व्यवस्थेचा मोठा वाटा एअर इंडियाच्या डबघाईमागे आहे. यात सर्वपक्षीय आले. अगदी ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, अशा वल्गना करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचादेखील एअर इंडियाच्या नाशात सहभाग आहे. सध्या हा पक्ष सत्तेवर असल्याने विरोधी पक्षीयांपेक्षा आम्ही किती नतिक असे दाखवण्याची संधी आणि अधिकार त्या पक्षास अधिक आहे, हे मान्य. याच अधिकाराचा वापर करीत माजी नागरी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यामागे आता चौकशीचे लचांड लावून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो योग्यच. परंतु सरकारची नतिकता ही प्रामाणिक असेल तर सत्ताधारी पक्षाचेच माजी हवाई वाहतूकमंत्री बिहारी शहानवाज हुसेन यांच्यादेखील चौकशीची हिंमत मोदी सरकारने दाखवावी. या हुसेनसाहेबांच्या काळात एअर इंडियाची विमाने कोणत्या खास पाहुण्यांच्या सरबराईसाठी उड्डाणे करीत होती, हेदेखील जनतेस सांगण्याचे धर्य आणि प्रामाणिकपणा सरकारने दाखवावा. नपेक्षा एअर इंडियास वाचवण्याच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे त्याचा हेतू केवळ राजकीय असल्याचा आरोप झाल्यास तो गरलागू ठरवणे अवघड असेल. याचे कारण एअर इंडिया हे एक देशातील सर्वपक्षीय पापाचे उदाहरण आहे आणि कोणतेही पापक्षालन न करता हे पाप धुतले जावे असा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न आहे. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, तितकाच एकूण संचित तोटा आणि वर वर्षांला केवळ कर्जाच्या व्याजापोटीच साडेचार हजार कोटी रुपयांची परतफेड करण्याची जबाबदारी इतका या संकटाचा आकार आहे. तो पेलण्याची हिंमत आणि क्षमता आपल्या सरकारची नाही. हिंमत नाही असे म्हणावयाचे कारण आपल्या सहकारी राजकारण्यांना दुखावणे सरकारला झेपणारे नाही, म्हणून. क्षमता नाही असे म्हणावयाचे याचे कारण असे करण्यासाठी जो आर्थिक सुधारणावादी दृष्टिकोन लागतो त्याचाच अभाव आहे म्हणून. देशातील सर्व आजी-माजी खासदार हे या एअर इंडियाचे फुकट फौजदार आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांप्रमाणे त्यांच्यासाठी सामान वाहून नेण्याचे र्निबध पाळले जात नाहीत आणि वर यांच्यासाठी हवे तितका वेळ विमान थांबवून ठेवण्याची सुविधा आहे. या तीन बाबी जरी तातडीने बंद करण्याचे धर्य सरकारने दाखवले तरीही एअर इंडियाचा तोटा कमी व्हायला मदत होईल. पण सरकार हे करणार नाही. याचे कारण अन्य सत्ताधारी पक्षांप्रमाणे एअर इंडियाच्या महाराजास बटीक म्हणून वापरण्यातच सरकारला रस आहे. वास्तविक या तीनही निर्णयांसाठी ना घटनादुरुस्तीची गरज आहे ना कोणा समितीची. हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री, तेलुगू देसमचे अशोक गजपती राजू यांच्या पातळीवरदेखील या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे. सरकारने एअर इंडियाच्या भल्यासाठी आणखी एक करावे. ते म्हणजे एअर इंडियाची सेवा वापरल्याबद्दलचे शुल्क ताबडतोब द्यावे. सर्वसामान्य प्रवाशास आधी प्रवास आणि मग तिकीट शुल्क ही सोय नाही. म्हणजे त्याने आपल्या प्रवासासाठी योग्य तो मोबदला भरून तिकीट काढले नाही तर त्यास प्रवास करता येत नाही. मग ही सोय आपले प्रधानसेवक म्हणवून घेणाऱ्या पंतप्रधानांस का असावी? या प्रधानसेवकांनी एअर इंडियाचे तब्बल आठ दौऱ्यांचे बिल अजूनही थकवलेले आहे. सध्या हे प्रधानसेवक चार युरोपीय देशांच्या दौऱ्यावर आहेत आणि या दौऱ्यात त्यांच्या हवाई सरबराईसाठी एअर इंडियाचीच सेवा आहे. आधीचे बिल भरलेले नसताना नव्याने सेवा देण्याची सोय अन्य कोणत्या प्रवाशांस असते काय? तेव्हा अन्य सरकारांप्रमाणे मोदी सरकारदेखील एअर इंडियाची पिळवणूक करीत आहे, यात शंका नाही. यानिमित्ताने एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे आपले हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री आणि किंगफिशर बुडवणारा विजय मल्या यांच्यात तत्त्वत: काहीही फरक नाही. किंगफिशरचा मल्या न फेडता येणारी कर्जे घेत बसला. एअर इंडिया चालविणाऱ्यांनी वेगळे काय केले? अपेक्षित उत्पन्न येत नसतानाही किंगफिशरचा मल्या याने हवाई कंपनीवर आपली उधळपट्टी सुरूच ठेवली. याही बाबत एअर इंडिया किंगफिशरपेक्षा वेगळी कशी ठरते? इंधनाचे दर वाढलेले असतानाही किंगफिशरच्या मल्याने आपल्या तिकीट दरांत वाढ केली नाही. तिकीट दर वाढवले तर प्रवासी कमी येतील, हा त्यामागील विचार. हेच नेमके एअर इंडियानेही केले. परंतु या दोहोंतील फरक हा की किंगफिशर ही खासगी कंपनी असल्याने कर्ज परतफेड होईनाशी झाल्यावर बँकांनी तीस टाळे ठोकले. किंगफिशरच्या कर्जाची रक्कम सुमारे सात हजार कोटी रुपये इतकी होती. एअर इंडियाच्या डोक्यावरील कर्ज ५० हजार कोटी रुपयांचे आहे. म्हणजे किंगफिशरपेक्षा किमान सातपट इतका एअर इंडियाच्या फक्त कर्जाचा आकार आहे. मल्या यांना किंगफिशरचे कर्ज नव्याने बांधून देण्यास बँकांनी नकार दिला. एअर इंडियाला मात्र ती सुविधा मिळेल. एअर इंडियाच्या डोक्यावर ५० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जातील ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बँका माफ करतील, अशी लक्षणे आहेत. या बँका असे करतील कारण एअर इंडियाप्रमाणे या बँकांची मालकीदेखील सरकारकडेच आहे. म्हणजेच या बँकादेखील एअर इंडियाप्रमाणेच सरकारच्या बटीक आहेत हे वास्तव प्रथम ध्यानात घ्यायला हवे. आपल्या देशातील या कुडमुडय़ा भांडवलशाही व्यवस्थेस ही सरकारी मालकी जबाबदार आहे. या सरकारी मालकीमुळे सरकारचे वा देशाचे काही भले होत असते तर एक वेळ याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु या सरकारी मालकीचा पुरेपूर उपयोग हा सरकारधार्जिण्या खासगी व्यक्तीच करीत असतात. म्हणूनच किंगफिशरला कर्जे देणाऱ्या बँका सरकारी होत्या आणि पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्या झाल्या अदानी उद्योगसमूहास सहा हजार कोट रुपयांचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शवणारी बँकदेखील सरकारीच होती. वैयक्तिक आयुष्यात हे मल्या अथवा अदानी हे सरकारी बँकांची पायरी चढण्याची सुतराम शक्यता नाही. परंतु कर्जासाठी मात्र यांना आवर्जून सरकारी बँकांची आठवण येते यातच काय ते आले. याचा अर्थ इतकाच की एअर इंडियाची मालकी सरकारी आहे म्हणून ती नुकसानीत आहे आणि किंगफिशरच्या मल्यास सरकारी बँकांचा आसरा मिळाला म्हणूनच तोही गाळात गेला. आज या सरकारी बँका आणि सरकारी मालकीची एअर इंडिया दोन्हीही रसातळाला गेलेल्या असताना त्यामागचा संदेश एकच आहे. आपल्या सगळ्याच अर्थव्यवस्थेस या मल्याग्रस्त महाराजांचे ग्रहण लागलेले असून ते आधी दूर व्हायला हवे. त्यासाठी मूलभूत आíथक सुधारणा हव्यात. पण त्या आघाडीवर सर्वत्र शांतताच आहे.
