अनेक बँकांची कोटय़वधींची कर्जे बुडवून विजय मल्या आरामात परदेशात निघून जातो, याचा दोष तपास यंत्रणांचा तसेच नियंत्रण व्यवस्थांचाही आहे.. व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ अशीच मानसिकता ज्या प्रदेशात असते तो प्रदेश कधीही प्रगती करू शकत नाही, हा आधुनिक इतिहास आहे.. सरकारने सर्व बुडत्या बँकांना आधार देण्यासाठी एक प्रतीक म्हणून जरी मल्या यांच्यावर कारवाई सुरू केली असती तरी सरकारच्या विश्वासार्हतेत वाढ होण्यास मदत झाली असती.. अखेर अपेक्षित होते तेच घडले. विजय मल्या भारत सोडून सहजपणे निघून गेला. डायगो कंपनीकडून मिळालेले साधारण २८० कोटी रुपयांचे घबाड घेऊन आणि भारतीय बँकांना ७ हजार कोटी रुपयांचा गंडा घालून विजय मल्यानामक उद्योगपती सुखेनव देश सोडून जाऊ शकला. केंद्रीय गुप्तचर खात्यानेच बुधवारी ही माहिती अत्यंत कोडगेपणे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. जणू काही घडलेच नाही. वास्तविक ज्या पद्धतीने त्याच्या मानेभोवती न्यायालयाचा फास आवळत चालला होता ते पाहता मल्या पळून जाऊ शकेल अशी कुणकुण होतीच. या देशातील शेंबडय़ा पोरालाही जे कळते ते देशातील सत्ताधारी आणि नियंत्रण व्यवस्थांना कळू शकत नाही हा आतापर्यंत अनेकदा आलेला अनुभव मल्याच्या निमित्ताने भारतीय जनतेने पुन्हा एकदा घेतला. विशेषत: देशभरातील बँका आपल्या कर्जवसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या असताना आणि मल्या यास देश सोडून जाण्यापासून रोखा अशी मागणी करीत असताना मल्या सहीसलामत देश सोडून जाणार अशी अटकळ होतीच. शेवटी तीच खरी ठरली. वास्तविक या बँकांनी तशी मागणी करण्याआधी खुद्द मल्या यानेच आपण देशत्याग करणार असल्याचे सूचित केले होते. आयुष्यभर विविध उकिरडे फुंकून झाल्यानंतर आता मल्या यांना मुलानातवंडांसोबत उर्वरित आयुष्य घालवावयाचे आहे. ही इच्छा त्यानेच व्यक्त केली. अशा वेळी तोच इशारा मानून मल्या याच्यावर लक्ष ठेवणे आणि तो पळून जाणार नाही अशी खबरदारी घेणे ही भारतीय व्यवस्थांकडून किमान अपेक्षा होती. ती त्यांनी पूर्ण केली नाही. अर्थात हा काही योगायोग नाही. याचे कारण आपल्याकडे सत्ताधारी.. मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असोत.. आणि बँकांना बुडवणारे हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू राहिलेल्या आहेत, हे लक्षात घ्यावयास हवे. विजय मल्या यासारख्या नतद्रष्ट उद्योगपतीस देशातील बँका पायघडय़ा घालून कर्जे देतात ते काही त्यास राजकीय आशीर्वाद असल्याखेरीज की काय? शक्यच नाही. मल्या याच्या दरबारात सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांची ऊठबस असे हे लपून राहिलेले नाही. त्याचमुळे मल्या यास पळू देण्याच्या पापाची नोंद सत्ताधारी पक्षाच्या खात्यावर होणार असली तरी एरवी गरिबांच्या नावे हुंदके देणाऱ्या काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी या विषयावर शब्ददेखील काढलेला नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे. समाजवादी मंडळी भांडवलदारांविरोधात बोलण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. परंतु मल्या याचा अपवाद. कारण समाजवाद्यांच्या जनता दलीय अनेक शकलांतील एकास मल्या याचा पािठबाच होता. तेव्हा राजकीय पक्ष आणि उद्योगपती संबंधांबाबत सर्वच राजकीय पक्ष याला झाकावा आणि त्याला काढावा याच लायकीचे आहेत. या संदर्भात आपल्याकडील राजकीय पक्षांचे सातत्य वाखाणण्यासारखे आहे. सरकार बदलले म्हणून ज्यांना मिळणाऱ्या विशेष सवलतीत काहीही बदल झाला नाही अशा अनेक कंपन्या दाखवता येतील. त्याचप्रमाणे काहींबाबत सरकार बदलले की भाग्योदय होणाऱ्या कंपन्याही बदलतात, असेही अनेकदा दिसून येते. त्याचमुळे आधीच्या सरकारात एका खासगी विमान कंपनीचे हित पाहिले जाते तर ते सरकार गेल्यानंतर एका नव्याच उद्योगपतीस कर्जे देण्यास सरकारी बँकांत अहमहमिका सुरू होते. हाच खेळ दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू असतो. काँग्रेसच्या काळात महाराष्ट्रात सुभाष घई यांना भूखंड देताना विशेष वागणूक दिली जाते तर भाजप सत्तेवर आल्यावर हेमा मालिनींच्या पदरात मोक्याचा भूखंड अगदी अल्प दरात पडतो. तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणात विजय कोणाचाही होवो. सामान्य नागरिक मात्र पराभूतच होत असतो. याचे कारण या देशाने व्यवस्थांच्या सक्षमीकरणास कधीही महत्त्व दिले नाही. व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ अशीच मानसिकता ज्या प्रदेशात असते तो प्रदेश कधीही प्रगती करू शकत नाही, हा आधुनिक इतिहास आहे. तेव्हा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे किती स्वच्छ आणि अभ्रष्ट आहेत वा नरेंद्र मोदी किती तडफदार आणि सत्शील आहेत, हा मुद्दा नाही. त्यांचे मोजमाप त्यांनी व्यवस्था किती सक्षम केल्या यावरून व्हावयास हवे. वास्तविक काँग्रेस काळातील भ्रष्टाचार हा निवडणूकपूर्व काळात मोदी यांचा एककलमी प्रचारमुद्दा होता. या भ्रष्टाचाराप्रमाणे परदेशातील कथित काळा पसा आपण कसे परत आणणार हेदेखील ते छातीठोकपणे सांगत. परंतु सत्ता हाती आल्यावर यातील नक्की काय झाले? पंतप्रधानपद हाती घेतल्यानंतर मोदी यांनी पहिली मोठी परिषद घेतली ती बँकांची. पुण्यात झालेल्या या बँकांच्या ग्यानसंगम परिषदेत बँका सक्षम होण्यासाठी काय काय करायला हवे याचा पंतप्रधानांच्या देखत ऊहापोह झाला. प्रचंड प्रमाणावर फुगत चाललेल्या बुडीत खात्यातील कर्जामुळे भारतीय बँका किती डबघाईला आल्या आहेत, हे तेव्हाही दिसत होते. तेव्हा या परिषदेनंतर, मोदी यांच्या सरकारने या सर्व बुडत्या बँकांना आधार देण्यासाठी एक प्रतीक म्हणून जरी मल्या यांच्यावर कारवाई सुरू केली असती तरी सरकारच्या विश्वासार्हतेत वाढ होण्यास मदत झाली असती. पण इतका साधा उपाय सरकारने केला नाही. याचा अर्थ सरकारला तो सुचला नाही, असे नाही. तर तसे करण्याचे धर्य सरकारकडे नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हा प्रश्न हाती घेऊन बँकांमागे दट्टय़ा लावेपर्यंत कोटय़वधी रुपये बुडूनही बँका निवांत होत्या. राजन यांनी बँकांना आपापली बुडीत खात्यातील कर्जाची खरकटी एका वर्षांत स्वच्छ करण्याची तंबी दिल्यानंतर बँकांनी हातपाय हलवायला सुरुवात केली आणि मल्या यांच्यामागे त्यांनी तगादा लावला. एव्हाना सर्वाना टोपी घालूनही टेचात राहावयाची सवय झालेल्या मल्या यांनी त्यामुळे यांची पत्रास ठेवण्याचे काहीच कारण नव्हते. कर्ज बुडवूनही त्यामुळे त्याची काही गुर्मी कमी झाली नाही. उलट, कर्ज थकवले म्हणून काय झाले असे विचारण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. मल्या हे असे वागू वा बोलू शकला याचे कारण आपण काहीही पाप केले तरी व्यवस्था आपला केसही वाकडा करू शकणार नाही, याची त्याला असलेली खात्री. ही खात्री अशा मंडळींना मिळते कारण त्यांचे असलेले सर्वपक्षीय संबंध. या अशा संबंधांमुळे मल्यासारख्यांना सांभाळणे हे सर्वच पक्षांचे कर्तव्य बनते. कारण मल्यासारख्यांवर कारवाई झालीच तर न जाणो कोणाकोणाची अंडीपिल्ली बाहेर पडतील, ही भीती. त्याचमुळे सर्वच राजकीय पक्ष तेरी भी चूप, मेरी भी चूप म्हणत मल्या याच्यासारख्यांना सुखेनव परदेशात जाऊ देतात. या अशा उद्योगपतींचा भ्रष्टाचार वा त्यांच्याकडून होणारी कर्जबुडवणी याविरोधात आपण ठाम असल्याचे हे सरकार सांगते. परंतु खुद्द मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले वायएस चौधरी यांच्यावर बँकांचे कर्ज बुडवल्याचा आरोप आहे, त्याचे काय? तेव्हा एकटय़ा मल्या याचे काय होणार ही चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. याचे कारण आताच्या संसदेत किमान डझनभर खासदार हे बँक कर्जबुडवे आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची सुरुवातदेखील झालेली नाही. तेव्हा सत्ताधारी भाजपने काँग्रेस आणि अन्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे शहाजोगपणाचे ठरेल. काँग्रेस सरकारने बोफोर्सवाल्या क्वात्रोकी वा आयपीएलकार ललित मोदी यांना देशातून पळून जाण्यापासून रोखले नाही तर भाजप सरकारने विजय मल्या यांना. राजकीय पक्षांबाबत.. उडदामाजी काळेगोरे.. अशी स्थिती असल्यामुळे आपल्याकडे अंतिम विजय नेहमी मल्याचाच होतो. ही खरी खंत आहे.
