25 February 2021

News Flash

वंचितांना वनवासच

ईशान्य भारत खदखदत असून त्यात आता ही अरुणाचली आदिवासींच्या आंदोलनाची भर पडली आहे..

आसामसह साराच ईशान्य भारत खदखदत असून त्यात आता ही अरुणाचली आदिवासींच्या आंदोलनाची भर पडली आहे..

विकसनशील लोकशाही आणि तितक्याच विकसनशील बाजारपेठीय व्यवस्थेत मते देणाऱ्यांच्या आणि क्रयशक्तीच्या क्षमतेवर त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होणार की नाही, हे अवलंबून असते. ज्या समूहाकडे एकगठ्ठा मते देण्याची क्षमता त्याच्या समस्यांना निराकरणात प्राधान्य आणि ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती अधिक त्यांच्याकडे विशेष लक्ष असा हा प्रकार. याचाच व्यत्यास असा की हे दोनही ज्यांच्याकडे नाही ते लक्ष वेधून घेऊ शकणाऱ्यांच्या उतरंडीत तळाच्या पायरीवर असतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. या वास्तवात बदल होत नाही. याचे ताजे दाखले हे जम्मू-काश्मिरात तसेच ईशान्य भारतातील सीमावर्ती प्रदेशांत सहज अनुभवता येतील. अरुणाचल प्रदेशात गेले तीन दिवस जे काही सुरू आहे आणि जे आणखी काही काळ सुरूच राहील ते याच कटु सत्याचा प्रत्यय आणून देणारे आहे. हे दोनही प्रदेश देशाचे सीमावर्ती आहेत आणि तेथील घडामोडींचा संबंध देशाच्या सुरक्षेशी आहे. म्हणून या समस्यांचा आढावा घेणे अत्यावश्यक ठरते. यातील जम्मू-काश्मीरविषयी विपुल लिहिले गेले आहे. त्यामुळे अरुणाचलास प्राधान्यक्रम द्यायला हवा.

अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर येथे आदिवासी आंदोलनास हिंसक वळण लागले असून त्या जमावास आवरण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात दोघांचा बळी गेला. पण आंदोलन थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या आंदोलकांनी रविवारी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीही त्यांनी घुसखोरी केली. यावरून या आंदोलकांचा क्षोभ समजून घेता येईल. या सर्वाच्या मुळाशी आहे एक अगदी स्थानिक मुद्दा. शहरी मध्यमवर्गास कधीही भेडसावणार नाही असे वरवर पाहता क्षुल्लक वाटणारे कारण या प्रक्षोभामागे आहे. ते आहे त्या राज्यातील सहा जमातींना अधिकृत नागरिकत्व देण्याचे. सध्या या जमातींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा आहे. पण त्यांना कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र दिले जाईल असे आश्वासन याआधी दिले गेले. त्याची पूर्तता जानेवारीअखेरीपर्यंत होणे अपेक्षित होते. त्या राज्यातील कायद्यानुसार असे निवासी प्रमाणपत्र आवश्यक असते आणि भारतीयत्वाच्या सर्व पुराव्यांसाठी तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ते ग्राह्य़ धरले जाते. अरुणाचलातील सरकारने ते सहा बिगर अरुणाचली बिगर आदिवासी जमातींना देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे पडसाद उमटू लागल्यानंतर तो निर्णय राज्य सरकारनेच स्थगित केला आणि या संदर्भातील परिस्थितीत बदल केला जाणार नाही, असेही जाहीर केले. पण तोपर्यंत जे काही नुकसान व्हायचे ते झाले. विद्वेषाचा राक्षस बाटलीतून बाहेर आला.

तसा तो येणे त्या राज्यातील परिस्थिती पाहता साहजिक ठरू शकते. याचे कारण या परिसरातील जमातींची अतिसंवेदनशीलता. या जमाती मूलत: आदिवासी आहेत. त्यांना स्वत:ची दुसरी कोणतीही ओळख नाही. तशी ती व्हावी यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत अशा जमातींना आपली भूमी हाच काय तो आधार असतो. त्यावर कोणाचे अतिक्रमण वा घुसखोरी त्या खपवून घेत नाहीत. याचा कोणताही विचार न करता या वास्तवात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न स्थानिक सरकारने केला. तो रास्त ठरवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमून या जमातींना निवासी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घालण्यात आला. ज्या सहा जमातींना हे प्रमाणपत्र देण्याचे घाटत होते त्या मूळच्या अरुणाचली नाहीत. परंतु तरीही गेली कित्येक वर्षे त्यांचे वास्तव्य अरुणाचलातच आहे. म्हणून आपली मागणी रास्त आहे, असा त्यांचा दावा आहे. तो अमान्य करता येणे अवघड. म्हणून त्यांना बिगर आदिवासी वर्गवारीत असे प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने योजले. पण यामुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येईल असे स्थानिकांना वाटले आणि त्यांनी त्याविरोधात आंदोलनाचे पाऊल उचलले. त्याची धग लक्षात आल्यावर सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या सहा जमाती बिथरल्या आणि त्यांनी आपली मागणी रेटण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यांचेही आंदोलन रास्त ठरते. कारण त्यांना नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल असे आश्वासन सरकारनेच दिले होते. त्यापासून सरकार मागे फिरले. परिणामी हा या दोन जमातींच्या अस्मितांचा लढा बनला. त्यात सरकारची कोंडी झाली.

ती तशी होणे क्रमप्राप्तच. कारण क्षुद्र राजकीय सोयीसाठी वाटेल त्या थरास जाण्याची राजकीय पक्षांची वृत्ती. केवळ अरुणाचलातच असे नाही. तर संपूर्ण ईशान्य भारतात जवळपास अडीचशेहून अधिक स्थानिक जमाती आहेत. आदिवासी वा बिगर आदिवासी या दोन्ही प्रकारांत त्या मोडतात. पण म्हणून सब घोडे बारा टक्के या पद्धतीने त्यांना मोजता येणार नाही. तरी ती चूक जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष करतात. यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला. तो धर्माच्या आधारे या जमातींना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो. तसे केले की काय होते ते शेजारी आसामातील परिस्थितीवरून समजून येईल. या जमाती एकाच प्रदेशातील असल्या तरी त्यांच्या चालीरीतींत साम्य नाही. त्यांची प्रत्येकाची स्वतंत्र अस्मिता आहे आणि संस्कृती आहे. हिंदू, ख्रिश्चन आदी धर्मात त्या विभागल्या गेल्या असल्या तरी त्यांना या धर्मीयांचे सर्वसाधारण नियम लागू होतातच असे नाही. उदाहरणार्थ या जमाती हिंदू असल्या तरी सर्रास गोमांस खातात. तेव्हा धर्माच्या आधारे त्यांच्यात भेदभाव करण्यात शहाणपणा खचितच नाही.

याच सत्याचे दर्शन विविध राजकीय पक्षांच्या त्यांच्या हाताळणीतून घडते. अभारतीय बिगर मुसलमान धर्मीयांना आसरा देण्याचा भाजपचा प्रयत्न हा त्याचाच एक नमुना. त्यातून संपूर्ण आसाम आणि ईशान्य भारत खदखदत असून त्यात आता ही अरुणाचली आदिवासींच्या आंदोलनाची भर. या प्रश्नाने आताच डोके वर काढायचे कारण म्हणजे अरुणाचलात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका. सध्या तेथे भाजपचे सरकार आहे. पण म्हणायला ते भाजपचे. कारण जवळपास संपूर्ण काँग्रेस विधिमंडळ पक्षच भाजपने आयात केला आणि अल्पमतातून बहुमत मिळवण्याचा चमत्कार घडवून आणला. गोवा राज्यात जे केले तेच भाजपने अरुणाचलात केले. गोव्यातील सुशेगात वातावरणात असला निगरगट्टपणा खपून जातो. पण ज्या राज्यांत अस्मितांचे टोकदार कंगोरे जिवंत असतात तेथे हे प्रकरण अंगाशी येते. आता तेच झाले आहे. या सगळ्यामागे काँग्रेस आहे, असे भाजप म्हणते. तसे असल्यास आश्चर्य नाही. कारण सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आल्यानंतर सरकार बनवू देण्याऐवजी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षच फोडण्याचा अश्लाघ्य उद्योग केवळ केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर भाजपने केला असेल तर तो उलटणार, यात गैर ते काय? आणि तसेही भाजपने बिगर आदिवासींना निवासी दाखल्याचे गाजर दाखवून चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाच होता. तोही उलटला.

परंतु प्रश्न केवळ या फसलेल्या राजकारणाचा नाही. तो सीमावर्ती राज्यांतील अस्वस्थतेचा आहे. अरुणाचलातील तवांग या परिसराच्या पुढे शब्दश: चार पावलांवर चीन आहे. मुळात अरुणाचल आपल्याकडे आहे, याचाच त्या देशाला कोण राग. तेव्हा तेथील अस्वस्थतेचा फायदा तो देश न घेण्याची शक्यता कमीच. तिकडे जम्मू-काश्मिरातील खदखद आणि इकडे ईशान्य सीमेवरील ही अस्वस्थता हे शहाण्या राजकारणाचे लक्षण म्हणता येणार नाही. या प्रदेशातील नागरिकांच्या मतांनी राजकारण बदलत नाही आणि त्यांच्याकडे क्रयशक्तीही नाही. म्हणून ते सतत वंचितच राहतात आणि त्यांचा वनवासही संपत नाही. त्यांची सततची उपेक्षा अंतिमत: आपणास महागात पडेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2019 4:31 am

Web Title: violence in arunachal pradesh tribal agitation in arunachal pradesh
Next Stories
1 अंतर्विरोधाची असोशी
2 उडणे आणि टिकणे
3 राजपुत्र आणि डार्लिंग
Just Now!
X