विजयदात्याभोवती एकारलेले दोन पक्ष जेथे सारख्याच उद्दामपणे समोरासमोर आले, त्या प. बंगालात सुसंस्कृततेच्या मर्यादा ओलांडल्या जाणारच होत्या..

एखादा रुग्ण अत्यवस्थ असेल तर त्याच्यावरील उपचारांसाठी मुदत दिली जात नाही. म्हणजे प्रकृती किती ढासळते ते २४ तास पाहू आणि मग उपचार करू असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगत नाहीत. ते लगेच उपचार सुरू करतात. वैद्यकीय क्षेत्रास जे लागू होते तेच प्रशासनासही. एखाद्या प्रदेशातील परिस्थिती बिघडत असेल तर उपाययोजना लगेचच करावी लागते. वाट पाहण्याचा धोका प्रशासन पत्करत नाही. परंतु हे किमान सामान्यज्ञान निवडणूक आयोगास मान्य तरी नसावे अथवा मान्य असूनही प्रशासनबाह्य कारणांपोटी त्यांना तसे करता आले नसावे. मुद्दा आहे पश्चिम बंगाल या स्फोटक राज्याचा. गेले काही दिवस तेथे जे काही सुरू आहे त्यामुळे तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळत असल्याचा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला. तो योग्यच. त्याप्रमाणे त्यांनी तशी घोषणा बुधवारी रात्री केली. तेही योग्यच. पण यावर आयोगाची उपाययोजना अमलात येणार मात्र २४ तासांहून अधिक काळाने. म्हणजे गुरुवार रात्री १० वाजल्यापासून. त्या राज्यातील परिस्थिती अधिक चिघळू शकते हे जर सत्य होते आणि आहे तर उपाययोजनेस विलंब कसा समर्थनीय ठरतो?

या प्रश्नात विद्यमान निवडणूक आयोगाचे शील सामावलेले आहे आणि त्याच्या उत्तरात हा शीलभंगाचा धोका आहे. परिणामी, आज कायदा व सुव्यवस्था रसातळाला गेलेल्या, गृह सचिवाची बदली करावी लागलेल्या, पोलीसप्रमुखास नारळ द्यायची वेळ आलेल्या या राज्यात पंतप्रधान आणि भाजपचे प्रधान प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्या दोन सभा आहेत आणि त्या सुखरूप होऊ द्याव्यात म्हणून उपाययोजना लांबवण्यात आली असा आरोप आयोगावर झाल्यास तो करणाऱ्यांना बोल लावता येणार नाहीत. नियामक यंत्रणा नुसत्या तटस्थ असून चालत नाही. त्या तशा तटस्थ आहेत असे दिसावे लागते. आपला निवडणूक आयोग आताच्या निवडणुकीत तसा दिसला का, हा खरा प्रश्न असून त्याचे होकारार्थी उत्तर देणे प्रामाणिकांना शक्य होणारे नाही. या निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासूनच त्याच्या पातळीची दक्षिणवारी सुरू झाली. ती आता निकालानंतरही आहे तेथे थांबणार नाही. या संपूर्ण काळात या परिस्थितीवर आपले नियंत्रण आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला, हे निर्विवाद. नियामकाविषयी आदर आणि दरारा कधी निर्माण होतो? तर स्पर्धेतील सगळ्यात तगडय़ा दांडग्या खेळाडूस नियामक जरब बसवू शकला तर.

निवडणुकांच्या खेळात निवडणूक आयोग हा नियामक आणि सत्ताधारी भाजप हा त्यातील सगळ्यात तगडा खेळाडू. कोणत्याही खेळात नियामकाच्या मर्यादा जमेल तितक्या ताणणे असाच प्रत्येक खेळाडूचा प्रयत्न आणि इच्छा असल्यास नवल नाही. ती या निवडणुकीतही होती यात अनैसर्गिक असे काही नाही. अशा वेळी नियामकाचे कर्तव्य असते की सर्व खेळाडूंना समानपणे वागवणे. ही बाब केवळ कोण जिंकणार वा हरणार इतक्याच मर्यादित हेतूने महत्त्वाची नाही. तर ती खेळ आणि नियामकाची विश्वासार्हता यासाठी महत्त्वाची असते. याची योग्य ती फिकीर आयोगाने बाळगली असे म्हणता येणार नाही. मामला कोणा योगी वा योगिनी यांचा असो किंवा कोणा मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांचा. निवडणूक आयोगाने नेहमीच अशक्तावर दरडावण्याचा सोपा मार्ग पत्करला. निवडणुकीच्या सहाही टप्प्यांत हेच होत गेले. यात आपल्या अब्रूवर उडालेले शिंतोडे साफ करण्याची संधी आयोगाला सातव्या टप्प्याच्या अखेरीस का असेना, पण मिळाली. ती साधून आपली प्रतिमा उजळावी असे आयोगास वाटले जरी असते तरी त्यांनी पश्चिम बंगालातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावर बुधवारच्या दिवशीच निर्णय घेतला असता आणि तो देताना त्या क्षणापासूनच प्रचार बंद करवला असता. इतकी हिंमत आणि प्रामाणिकपणा दाखवणे आयोगास झेपले नाही. त्यांनी ही सुसंधी वाया घालवली. देशाच्या लोकशाहीसाठी ती साधली जाणे आवश्यक होते.

याचे कारण या निवडणुकीत विजयासाठी कोणत्याही थरास जाण्याच्या प्रवृत्तीचे दर्शन फक्त दोन राजकीय पक्षांनी दाखवले आहे. एक केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि दुसरा पश्चिम बंगालातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस. या दोन्ही पक्षांसाठी विद्यमान निवडणूक हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. याचा अर्थ या निकालांनंतर यातील एकाचे अस्तित्व मिटेल असे नाही. वाघाचे दात काढले वा सिंहाची आयाळ भादरली तर त्यांचे प्राण जात नाहीत. पण त्यांचे वाघपण अथवा सिंहत्व संपुष्टात येते हे नक्की. या निवडणुकीत ते होण्याचा धोका संभवतो. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या पक्षाच्या बदलत्या धोरणाचा भाग म्हणून ही निवडणूक मी, मी अथवा मीच याभोवतीच फिरत राहील हे निश्चित केले. पश्चिम बंगालपुरते हे सत्य तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांना लागू पडते. ममतांनी ३५ वर्षांची डाव्यांची हुकमत एकहाती संपुष्टात आणली आणि त्या प्रवासात काँग्रेसला निष्प्रभ केले. मोदी यांनी ही कामगिरी देशपातळीवर केली आणि गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला होत्याचे नव्हते करून टाकले. या राजकीय वास्तवात उभय नेत्यांच्या एकटय़ाच्या राजकीय कर्तबगारीचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत या दोघांचे एकारलेपण अपेक्षितच होते. परिणामी सध्याचा भाजप आणि तृणमूल यांच्यात एक साम्य तयार झाले.

या दोन्हीही पक्षांत ‘आम्ही’ची जागा ‘मी’ने घेतली. तृणमूलमध्ये ती जन्मापासूनच नव्हती. पण भाजपने ती घालवली. उभय पक्ष विजयदेताशरण बनले. त्यामुळे अशा एकारलेल्यांची जेव्हा लढाई होते तेव्हा ती सुसंस्कृततेच्या सर्व मर्यादा ओलांडते आणि तो लढा पक्ष वा संघटनांचा न राहता दोन व्यक्तिमत्त्वांचा संघर्ष बनतो. पश्चिम बंगालात नेमके हेच झाले आहे. खरे तर या दोन्ही नेत्यांची मानसिकता पाहता ते तसे होणारच होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्या राज्यात पहिल्यापासूनच अधिक खबरदारी घेण्याची गरज होती. तेवढी दूरदृष्टी आयोगाने दाखवली नाही. त्यामुळे वातावरण चिघळले. ते चिघळण्यात आमचा वाटा कसा नाही असा दावा करताना भाजपचा युक्तिवाद असा की आम्ही अन्य राज्यांतही लढत आहोत, आमच्यात खोट असती तर अन्यत्रही परिस्थिती अशीच बिघडली असती, पण तसे झालेले नाही, याचा अर्थ प. बंगालातील तृणमूल काँग्रेस या पक्षातच खोट आहे. भाजपचे युक्तिवादचातुर्य पाहता अनेकांना तो खरा वाटू शकतो. पण तो तसा नाही. फसवा आहे.

पश्चिम बंगालातच परिस्थिती बिघडली याचे कारण म्हणजे त्या एकाच राज्यात भाजपस जशास तसे उत्तर देणारा भेटला, हे आहे. अन्यत्र भाजपची लढाई आहे ती मुख्यत: आपला अशक्तपणा दूर करू पाहणाऱ्या काँग्रेस पक्षाशी. पश्चिम बंगालात ती आहे भाजपच्या उद्दाम अरेला तितक्याच, किंवा कांकणभर अधिकच उद्दामपणे कारे म्हणू शकणाऱ्या ममतांच्या तृणमूलशी. तेव्हा सध्या जे काही घडते आहे ते घडतच राहणार आणि अविद्यापंडितांकडून विद्यासागरांचे पुतळे उद्ध्वस्त होतच राहणार. ‘यशस्वी होऊन प्रतिष्ठा मिळवायची असेल तर वाकायला शिका; जे वाकत नाहीत त्यांना काळच वाकवतो’, असे ईश्वरचंद विद्यासागर म्हणत. विद्यासागरातील अविद्यगुरूंना त्याची जाणीव लवकरच होईल.