भारताच्या विकासाचा वेग मोजण्याची पद्धतच चुकली काय असा प्रश्न माजी अर्थसल्लागारांनी उपस्थित करणे गंभीर आहे.. ‘लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्टय़ म्हणजे जुन्याचा आढावा घेऊन नवीन काही तरी सुरू करण्याची संधी या व्यवस्थेत वारंवार मिळत असते. नरेंद्र मोदी सरकारला भारतीय जनतेने मोठय़ा विश्वासाने पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. या कौलातून आर्थिक धोरणे राबवण्याबरोबरच इतरही काही क्षेत्रांमध्ये धाडसी निर्णय घेऊन नवीन मानदंड निर्माण करण्याची या सरकारला संधी आहे..’ - भारत सरकारचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या बहुचर्चित अभ्यासलेखाच्या सुरुवातीला या ओळी आहेत. त्यांनी उल्लेखलेल्या ‘इतर क्षेत्रांतील धाडसी निर्णयां’पैकी एक म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादन किंवा जीडीपी मोजण्यासाठीचे निकष आणि मापन पद्धती. भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर सात टक्क्यांच्या आसपास गेली काही वर्षे राहिला. पण हा दर वास्तव नसून फुगवटा होता हे सुब्रमणियन यांनी हार्वर्ड विद्यापीठासाठी लिहिलेल्या अभ्यासलेखात म्हटले आहे. या अभ्यासलेखाचा महत्त्वाचा भाग ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने छापला, त्यानंतर त्याचे पडसाद सर्वदूर उमटत आहेत. २००८मधील जागतिक मंदीसदृश परिस्थितीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था थक्क करणाऱ्या वेगाने नव्हे, तर समाधानकारक वेगाने वाढली असा सुब्रमणियन यांच्या या अभ्यासलेखातील सूर आहे. २०११-१२ ते २०१६-१७ या कालावधीत भारतीय विकासदर सात टक्के नव्हे, तर ४.५ टक्के होता असे सुब्रमणियन यांनी विविध आकडेवारीच्या आधारावर म्हटले आहे. या कालावधीच्या पहिली तीन वर्षे देशात काँग्रेसप्रणीत यूपीएची सत्ता होती. नंतरची तीन वर्षे भाजपप्रणीत एनडीएची सत्ता होती. त्यामुळे सुब्रमणियन यांच्या अभ्यासलेखात कोणताही राजकीय पूर्वग्रह नाही हे तर स्पष्टच आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात सुब्रमणियन काही वर्षे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्या वेळी विशेषत: निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर त्यांनी प्रथम मौन बाळगले होते आणि पदत्याग केल्यानंतर टीकाही केली होती. त्यांच्या विद्वत्तेप्रमाणेच निष्ठेविषयीदेखील संदेह वाटावा अशी स्थिती नाही. त्यांनी मांडलेले निष्कर्ष स्फोटक आणि गंभीर आहेत. त्या निष्कर्षांची छाननी करण्यासाठी विविध बाबी पडताळून पाहाव्या लागणार आहेत. पण किमान एका बाबतीत मतैक्य आहे. ती बाब म्हणजे, अरविंद सुब्रमणियन यांच्या हेतूंविषयी कोणाचे दुमत नाही. त्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्दय़ाचा सविस्तर प्रतिवाद केला जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. यातून दोन बाबी स्पष्ट होतात. एक तर त्यांनी सुब्रमणियन यांचे आक्षेप गांभीर्याने घेतलेले आहेत. दुसरे म्हणजे, विरोधी किंवा विसंगत मताचा सप्रमाण प्रतिवाद करण्याची ही सवय लोकशाहीशी सुसंगत असून तिचे स्वागत केले पाहिजे. सुरुवातीला सुब्रमणियन यांनी त्यांच्या निष्कर्षांसाठी ज्या निकषांचा आधार घेतला, त्यांचा विचार करणे यथोचित ठरेल. जीडीपीतील वाढ किंवा विकासदर हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा प्रमुख निदर्शक असतो. यावर देशाची अंतर्गत आणि जागतिक पत ठरते. मध्यवर्ती बँका या विकासदरावर विसंबूनच व्याजदरात वाढ किंवा कपात करतात. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एखादा देश गुंतवणुकीस योग्य की अयोग्य हे विकासदरातून ढोबळ मानाने स्पष्ट होत असते. अनेक वर्षे, पण विशेषत २००८मध्ये लेमान ब्रदर्स बँकेच्या पतनानंतर उडालेल्या मंदीच्या त्सुनामीतून तावूनसुलाखून निघालेल्या दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणजे भारत आणि चीन. यानंतरच्या काळात चीनचा जीडीपी विकासदर एक वेळ दहा टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला होता. कालांतराने आठ, सात टक्के असा घसरत सध्या तो सहा टक्क्यांपेक्षा जरा अधिकवर स्थिरावला आहे. भारताचा विकासदर सहा टक्क्यांवरून चढत जात सात टक्क्यांवर पोहोचला आणि काही वर्षे स्थिरावला. अगदी अलीकडे प्रथमच तो सात टक्क्यांपेक्षा जरा खाली आलेला आढळतो. भारताच्या बाबतीत (२०११-२०१७) सात टक्क्यांचा विकासदर आभासी होता हे दाखवण्यासाठी सुब्रमणियन काही महत्त्वाच्या निर्देशांकाचा आधार घेतात. उदा. विजेचा वापर, दुचाकींचा खप, व्यावसायिक वाहनांचा खप, ट्रॅक्टर विक्री, विमान प्रवाशांची संख्या, भारतात आलेल्या परदेशी पर्यटकांची संख्या, रेल्वे मालवाहतुकीचे प्रमाण, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन, पेट्रोलियम, सिमेंट, ढोबळ वास्तव पतपुरवठा, उद्योग क्षेत्राला झालेला पतपुरवठा, माल आणि सेवेची आयात व निर्यात. सुब्रमणियन यांनी भारताची तुलना इतर प्रगत आणि नवप्रगत देशांशी केली. हे बहुतेक देश आकुंचित अर्थव्यवस्था अनुभवत असताना भारताचा विकासदर इतका अधिक कशाच्या आधारावर आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुब्रमणियन करतात. ही कारणे शोधणे अवघड असले, तरी एका निदर्शकाकडे बोट दाखवतात. विकासदर वाढत असताना, २०११पासून औद्योगिक उत्पादन आणि औद्योगिक निर्यात घटताना दिसते हे कसे, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. त्याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. भारताचा विकासदर ४.५ टक्के असताना, धोरणकर्त्यांनी ७ टक्के विकासदर गृहीत धरून वित्तीय आणि नाणेधोरणे निश्चित केली. त्यामुळे व्याजदर चढे (सुब्रमणियन यांच्या मते दीड टक्का) राहिले. भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी चुकीच्या वेगनिदर्शकाच्या आधारे धावत होती, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. या वेगाला भुलून केवळ भारतीयच नव्हे, तर परदेशी गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था, सरकारे त्यांची धोरणे ठरवत होती. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनीसुद्धा सातत्याने भारताचा विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील असे जाहीर केले होते. त्यांच्याकडे अभ्यासकांची, संख्याशास्त्रज्ञांची, अर्थतज्ज्ञांची वानवा आहे असे कोणीच म्हणणार नाही. खुद्द सुब्रमणियन यांनीही आपल्याला अधिक माहिती आणि ठोस पुरावे गोळा करावे लागतील, असे कबूल केले आहे. त्यांचा मुद्देसूद प्रतिवाद करण्यासाठी सरकारही सरसावले आहे. आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीने गोळा केल्यामुळे भारताचा वास्तव विकासदर खरोखरीच तेवढा आहे का, असा आक्षेप उपस्थित करणारे सुब्रमणियन पहिले नव्हेत. त्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे विचारात टाकणारे नक्कीच आहेत. एकीकडे सात टक्के विकासदर आहे आणि दुसरीकडे रोजगारांत घट होत आहे किंवा नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. वाहनविक्री कमालीची घटली आहे. बिगैरबँक वित्तीय संस्थांकडे कर्जपुरवठय़ासाठी निधी नाही. त्यांना सरकारकडून मदतीची प्रतीक्षा आहे. बँकांच्या थकीत कर्जामध्ये वाढ होत असल्यामुळे कर्जपुरवठय़ासाठी त्यांच्याकडूनही हात आखडता घेतला जात आहे. ही सध्याची परिस्थिती सुब्रमणियन यांनी अभ्यासलेल्या काळात जशीच्या तशी नसली तरी बरीचशी समान होती. सात टक्के विकासदर असताना अर्थव्यवस्थेला सुगी आल्याचे मानले जाते. मागणी आणि उपभोग वाढला आहे असे गृहीत धरले जाते. या बरोबरीला काही वेळा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, इंधनाचे जागतिक दर अशा घटकांमुळे महागाई किंवा चलनवाढ वाढू नये यासाठी व्याजदर आटोक्यात ठेवण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक प्राधान्य देत असते. एखादी व्यक्ती निरोगी आहे म्हणून तिला काही पोषण पुरवले जाते, पण ते पोषणघटक रोगी व्यक्तीला घातक ठरू शकतात असेच काहीसे घडले काय याचा शोध घ्यावा लागेल. नियंत्रित व्याजदरांमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी वेसण बसेलकाय, हे तपासून पाहावे लागेल. सुब्रमणियन यांनी सादर केलेल्या अभ्यासलेखातून सर्वाधिक निकड योग्य, वादातीत संख्याशास्त्रीय मापदंडांविषयी निर्माण झाली आहे. आकडेवारीचे राजकीयीकरण टाळून याविषयी काही ठोस उपाय विद्यमान सरकारला घ्यावे लागतील. विकासदर वास्तव आहे की आभासी अशी चर्चा एकदा सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष विकासदराला कोणी गांभीर्याने घेणार नाही हा धोका सर्वाधिक आहे. कारण विकासदर हा केवळ प्रतिष्ठेचा निर्देशक नाही. तो अर्थव्यवस्थेचा शक्तिमापकही आहे. त्यातून चुकीची माहिती मिळत असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी ते चांगले लक्षण नाही.
