न्यायालयाच्या दटावणीमुळे का होईना, ३२ शहरांसाठी घनकचरा व्यवस्थापन आराखडय़ाला राज्य सरकारने अखेर मान्यता दिली.. पण पुढे काय होणार? घनकचरा व्यवस्थापन करण्याबाबत दाखवलेल्या दिरंगाईमुळे बांधकामांना परवानगी नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने एका झटक्यात महाराष्ट्रातील ३२ महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या व्यवस्थापनाचे आराखडे मंजूर करून शासनाने गेल्याच आठवडय़ात आपली अभूतपूर्व कार्यक्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. हे आराखडे मंजूर करण्यास एवढा कालावधी का लागला, याचे उत्तर देण्यास बांधील नसल्याने, कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे शासन किती गंभीरपणे पाहते, याचा पुरावाच यानिमित्ताने मिळाला आहे. कचरा व्यवस्थापन म्हणजे गावातला कचरा गोळा करून तो गावाबाहेर नेऊन टाकायचा, एवढीच समज असलेल्या भारतात त्याबाबत अजिबातच गांभीर्य नाही, याचा अनुभव पुन:पुन्हा येत असतो. राज्यातील अनेक गावे आणि शहरे अशा रीतीने कचरा गोळा करून तो साठवून ठेवत असतात. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या निर्णयास पालिकांच्या व्यवस्थापनांनी नियोजनपूर्वक हरताळ फासला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक गाव आणि शहराबाहेर कचऱ्याच्या टेकडय़ा निर्माण झाल्या आहेत. या टेकडय़ा म्हणजे विषारी वायूंचे बॉम्ब आहेत आणि ते समस्त नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता वाढवणारे आहेत; परंतु एकूणच सार्वजनिक आरोग्याबाबत शासकीय पातळीवर होत असलेली हलगर्जी किती महागात पडू शकते, याचा अनुभव सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आला. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होऊन दोन वर्षे होऊनही अनेक राज्यांनी त्याबाबत ठोस धोरण आखलेले नाही. याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत बांधकामांवर पूर्ण बंदी जाहीर केली. अनेक राज्यांना न्यायालयाने दंडही ठोठावला. याचा अपेक्षित परिणाम झाला आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. या व्यावसायिकांचा सरकारदरबारी असलेला प्रभाव सर्वश्रुत असल्याने राज्यांनीही तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राने न्यायालयात बंदीचा हा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ‘बिल्डर तुमच्या मागे लागलेले दिसतात, म्हणूनच तुम्ही येथे धाव घेतलेली दिसते’ असा टोलाही लगावला. महाराष्ट्राच्या वतीने न्यायालयात असेही सांगण्यात आले की, घनकचरा व्यवस्थापनाची योजना आखण्यात आली असून तिची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. हे जर खरे असेल, तर मग राज्यातील ३२ महापालिका आणि नगरपालिकांच्या १७८ कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडय़ाला गेल्या आठवडय़ात उच्चस्तरीय समितीने मान्यता का आणि कशासाठी दिली, हा प्रश्न उरतोच. अद्याप १५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी असे आराखडे सादरच केले नसल्याची माहितीही याच समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. याचा अर्थ सादर करण्यात आलेल्या आराखडय़ांवर बराच काळ धूळ साचत राहिली होती, असा होतो. शहरे आणि गावे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बकाल होत असताना, तेथील कचऱ्याचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, असे शासनाला कधीच वाटलेले नाही. ‘नाक दाबले की तोंड उघडते’ या न्यायाने बांधकामांवर संपूर्ण बंदी घातल्यानंतरच शासनाला जाग आली आणि घाईघाईने हे आराखडे मंजूर करण्यात आले. मुळात असे आराखडे केवळ कागदावरच राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे खरोखरीच शासनाला हा बकालपणा कायमचा दूर करण्याची इच्छा आहे काय, हा प्रश्न उभा राहतो. केवळ उंचच्या उंच इमारती बांधण्यास परवानगी देणे, एवढेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम नव्हे. मुंबई प्रांतिक महापालिका कायद्यानुसार या संस्थांच्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांमध्येच कचरा व्यवस्थापनाचा उल्लेख आहे. रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण या अन्य जबाबदाऱ्या पार पाडणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक जबाबदारी असते. यातील एकही जबाबदारी कोणतीही संस्था पुरेशा प्रभावाने पार पाडताना दिसत नाही. या जबाबदाऱ्यांमध्ये जिथे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होऊ शकतात, तेथेच केवळ काही तरी हालचाल दिसते. मात्र त्यामध्येही शहराच्या हिताला प्राधान्य मिळत नाही. अपुरे रस्ते, तेथे अस्तित्वात नसलेले पदपथ, त्यावर कचरा टाकण्याची नसलेली सोय, वाहनांच्या पार्किंगची गैरसोय, अशा किती तरी बाबी हरघडी क्लेशकारक ठरत असतात. कचरा हा त्यापैकी सर्वात त्रासदायक घटक. तो गोळा करणे आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे हे काम आता पालिकांच्या हाताबाहेर जाऊ लागले आहे. अनेक शहरांमध्ये हे काम पालिकांनी खासगी संस्थांना चालवायला दिले आहे. त्या संस्था ते काम नीटपणे करतात की नाही, यावर कुणाचेही लक्ष नसते. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न अंशत:देखील सुटत नाही. ओला आणि सुका कचरा असे विभाजन कचरा जेथे निर्माण होतो तेथेच करावे, असा निर्णय होऊनही आता दशक उलटले. प्रत्यक्षात अनेक शहरांतील सुजाण नागरिक तो वेगवेगळा करून देतात. मात्र तो गोळा करताना एकत्रच केला जातो. हे भयावह आहे. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करून कचराभूमीवर टाकणे एवढेच काम करण्यासाठी पालिका असतील, तर त्यामुळे निर्माण होणारा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निकाली निघणे अशक्यच. गावाच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये अशा कचराभूमी निर्माण होत असतानाच, हद्दी वाढत राहतात. ओला कचरा जागच्या जागी जिरवून टाकण्यासाठी अनेक महापालिकांनी सवलती जाहीर केल्या. त्याचा केवळ फायदा घेतला गेला. कचरा मात्र वाढतच राहिला. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करणारे प्रकल्प कार्यक्षमतेने चालवणे अत्यंत आवश्यक असते, मात्र तेथेच घोडे पेंड खाते. कचरा हेच आता आर्थिक भ्रष्टाचाराचे साधन बनू लागले असल्याने, त्याचे समूळ उच्चाटन केवळ कागदोपत्रीच राहते. कचरा गोळा करणारे वेचक किती भयानक अवस्थेत काम करतात, याची साधी जाणीवही कचरा करणाऱ्यांना नसते. रुग्णालयांमध्ये तयार होणारा कचरा धोकादायक असतो, हे लक्षात घेऊन त्याची वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्यातही अनेक ठिकाणी अपयश आले आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करणे म्हणजे कचऱ्याचा प्रश्न सोडवणे असा त्याचा अर्थ नसतो. घनकचऱ्याची विल्हेवाट आधुनिक पद्धतीने लावण्यासाठी प्रगत देशांत किती नवनवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाते, याचा अभ्यास पालिकांच्या खर्चाने परदेशांत जाणाऱ्या नगरसेवकांनी कधी केला नाही. त्यामुळे कचऱ्यापासून तयार केलेले खत कोण घेणार, असे प्रश्न उभे केले जातात. हे खत कोणी घेतले नाही, तरी ते आरोग्यास अपायकारक तर नसते. परंतु हा प्रश्नच कुणाला मुळापासून समजून घेण्याची इच्छा नसल्याने ते वर्षांनुवर्षे अधिकाधिक गंभीर रूप धारण करतात. प्लास्टिकबंदी हा असाच फार्स झाला, याचे कारणही हेच आहे. बंदी घालायची, तर प्लास्टिक तयार करणाऱ्या कारखान्यांनाच टाळे लावायला हवे, तसे न करता ते बाळगणाऱ्यास थेट पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याने या बंदीचा पुरता फज्जा उडाला. घनकचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या योजनाही अशाच केवळ कागदावर राहतात. खेडय़ांपेक्षा शहरांत कचरा अधिक निर्माण होतो, ही वस्तुस्थिती नाकारण्याचे कारण नाही. शहरांमध्ये कचराटेकडय़ांच्या पलीकडला विचार कुणीच करीत नाही, उलट सारा दोष नागरिकांवर टाकून आपली जबाबदारी टाळण्याकडेच सगळय़ांचा कल असतो. हे टाळायचे असेल आणि शहरे खरेच कायम स्वच्छ ठेवायची असतील, तर त्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहायला हवे. त्याहीसाठी न्यायालयाची दटावणी ही नामुष्की आहे, असे वाटण्याएवढी संवेदनशीलता तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बाळगायला हवी.
