संबंधित खात्याचा पुरेसा अनुभवच नसल्याने कर्तृत्व न दाखवलेल्या नोकरशहांचे पद निवृत्तीनंतरही कायम ठेवले जाते, तेव्हा मंत्र्यांच्या हेतूंविषयी संशय घेण्यास वाव उरतो.. महाराष्ट्राचे जलसंपदा खाते हे काही देशातील नेक आणि कार्यक्षम विभागांतील एक निश्चितच नाही आणि त्याचे सचिव कोणी विजयकुमार गौतम हे काही कोणी माधवराव चितळे वा हेजीब नाहीत. गेली किमान दहा वर्षे हे खाते राज्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त खात्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. त्याच्या वादग्रस्ततेची महती इतकी की, १५ वर्षे मुरलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजवट भाजपने या एका खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आणि त्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मुद्दय़ांवर उलथवून पाडली. अर्थात, पुढे देशप्रसिद्ध बोफोर्स प्रकरणाप्रमाणे जलसंपदा खात्याच्या चौकशीतही काही फारसे हाती लागले नाही, ही बाब अलाहिदा. पण म्हणून या खात्याचे वृत्तमूल्य निवृत्त होत नाही. सध्या हे खाते पुन्हा चर्चेत यावयाचे कारण म्हणजे कोणा विजयकुमार गौतम यांना निवृत्तीनंतरही सेवेत ठेवण्याचा जलसंपदा खात्याचा हव्यास. हे कोण गौतम जलसंपदातज्ज्ञ असते, या खात्यात बरीच वर्षे कार्य केल्यामुळे राज्यातील जलसंपदा जाळ्याचा त्यांचा दांडगा अभ्यास असता वा आपल्या नेक कारकीर्दीसाठी ते ओळखले जात असते, तर त्यांच्या या सेवासातत्याचे स्वागत झाले असते. पण यातील एकासाठीही या कोण गौतम यांचा लौकिक नाही. उलट काँग्रेसचे विख्यात राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी यांच्यासमवेत संबंधित घोटाळ्यातील सहभागाचा त्यांच्यावर आरोप होता. इतकेच काय, पण त्यांचे निवृत्तिवेतन थांबवण्याची कारवाई करण्याची वेळ केंद्रीय कार्मिक खात्यावर आली होती. आणि तरीही महाराष्ट्र सरकारला मात्र सेवानिवृत्तीनंतरही ते हवेहवेसे वाटतात याचा अर्थ काय? या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हे गौतम काही एकमेव अपवाद नाहीत. अलीकडे सेवानिवृत्तांना येनकेनप्रकारे सेवेत कायम ठेवण्याची जी काही लाट आलेली आहे, त्यांतील हे एक. यातून या अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता दिसून येते असा ‘सकारात्मक’ विचार एक वेळ करायचा म्हटले तरी, या विचाराच्या बरोबरीने सत्ताधाऱ्यांची अकार्यक्षमताही तितकीच तीव्रपणे दिसून येते हे कसे नाकारणार? कोणत्याही सत्ताधाऱ्यास काही अधिकारी अपवादात्मक परिस्थितीत अपरिहार्य वाटू शकतात, हे मान्य. पण सद्य:स्थितीत हा अपवाद जणू नियमच असावा असे चित्र दिसते. या कोण गौतम यांच्या निवृत्त्योत्तर पोटापाण्याची व्यवस्था झाली म्हणून ‘लोकसत्ता’स पोटदुखी होण्याचे काहीही कारण नाही. पण या अशा मार्गाने अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही बांधून ठेवले जात असेल, तर त्यातून केवळ सत्ताधारी आणि अधिकारी यांच्यातील अनावश्यक ‘बांधिलकी’ तेवढी दिसून येते. ‘लोकसत्ता’चा आक्षेप आहे तो या अशा बांधिलकीस. कारण ती बहुतांश प्रसंगी नैतिकतेस धरून नसते. सेवानिवृत्तीनंतरही येनकेनप्रकारे कोणा अधिकाऱ्यास असे सेवेत ठेवणे याचा अर्थ या अधिकाऱ्याच्या पश्चात त्याच्या कामाची जबाबदारी घेण्यास सेवेत अन्य कोणीही सक्षम नसणे असा असतो. हे अशक्य. कोणत्याही क्षेत्रात कितीही उंचीवर गेलेली व्यक्ती असली तरी तिचे अस्तित्व कदापिही अनिवार्य नसते. याचा अर्थ या व्यक्तीस पर्याय नाही असे होऊच शकत नाही. आणि गौतम यांच्यासारख्या व्यक्ती तर तद्दन नोकरशहा. त्यांची सत्ताधीशांना इतकी गरज वाटावी की सेवानिवृत्तीनंतरही संबंधित मंत्र्याने त्यांच्यासाठी इतका आग्रह धरावा? जलसंपदा खाते राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांच्याकडे आहे. त्या पक्षाचे प्रमुख शरद पवार हे नोकरशहांकडून कामे करून घेण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जातात. सनदी नोकरशहांत त्यांच्याविषयी या कौशल्यासाठी एक सरसकट आदराची भावना आहे. परंतु त्यांच्याच पक्षाचे राज्याध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या पक्षाध्यक्षाकडून हा गुण घेतलेला दिसत नाही. तसा तो घेतला असता तर एका य:कश्चित अधिकाऱ्यासाठी इतका आडवळणी मार्ग ते निवडते ना. हे असे झाले यातून दोन अर्थ निघू शकतात. एक म्हणजे खुद्द पाटील यांनाच या खात्याची पुरेशी जाण नसल्याने अधिकाऱ्यावर अवलंबून राहावयाची वेळ त्यांच्यावर आली. हा अर्थ खरा असेल तर पाटील यांनी हे खाते या खात्याबाबत अनुभवी अजितदादा पवार यांच्याकडे पुन्हा सुपूर्द करावे. तसे नसेल तर दुसरा अर्थ असा की, हे कोण गौतम यांच्याकडे असे काही ‘कौशल्य’ असावे की ते नसतील तर महाराष्ट्रातील कालवे कोरडे राहण्याचा धोका आहे. हा अर्थ खरा असेल तर या अधिकाऱ्याच्या इतक्या अपरिहार्यतेमागील कारण जयंत पाटील यांनी सांगून महाराष्ट्राचे जलप्रबोधन करावे. असा तेज:पुंज अधिकारी आपल्या सेवेत आहे हे जाणून मराठीजनांस अभिमानच वाटेल. तथापि हे कारणदेखील या संदर्भात गैरलागू असेल तर मात्र जलसंपदामंत्री म्हणून पाटील यांच्याच हेतूंबाबत संशय घेण्यास मुबलक वाव आहे. या गौतम यांना बराच काळ हे खाते हाताळण्याचा अनुभव आहे असेही नाही. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांची या खातेपदी नियुक्ती झाली. पण इतक्या कमी काळातही पाटील यांस या कोणा गौतम यांनी आपली ‘उपयुक्तता’ सिद्ध करून दाखवली असल्यास त्यातून त्यांचे प्रशासकीय चातुर्य आणि मंत्र्यांची गुणग्राहकता तेवढी दिसून येते. सत्ता राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांत अलीकडे असे चातुर्य अनेकदा दिसते. आपल्या कारकीर्दीचा उत्तरार्ध हे अधिकारी निवृत्त्योत्तर सेवासंधी निर्माण करण्यात व्यतीत करतात. जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याच्या कानास लागायचे आणि नियत कर्तव्याव्यतिरिक्त उद्योग करून (एक्स्ट्राकरिक्युलर अ‍ॅक्टिव्हिटी) सत्ताधीशांस आपली उपयुक्तता पटवून द्यायची, यातच हे अधिकारी मशगूल असतात. न्यायपालिकेतील महाभागही अलीकडे यात मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी होण्यात धन्यता मानतात. यामुळे खरे तर त्यांच्या सेवाकालातील नेकीविषयी संशय निर्माण होतो. आणि दुसरे असे की, या अशा प्रकारांमुळे सेवेतील अधिकाऱ्यांवरही अन्याय होतो. त्यांना आपली कर्तबगारी सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती संधी नाकारली जाते. याचा परिणाम असा की, अन्य अधिकारीही या चतुरांचा कित्ता गिरवू लागतात किंवा नकारात्मकतेत शिरून काम करेनासे होतात. यातील काहीही होवो. अंतिमत: ते जनतेचेच नुकसान. अशा वेळी खरे तर यावर विरोधी पक्षांत असलेल्यांनी आवाज उठवायला हवा. तसे होत नाही. होणारही नाही. कारण या पापांत सर्वपक्षीयांचा समान वाटा असतो आणि हे अधिकारी-सत्ताधीश नाते सर्वपक्षीय असते. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे ठरेल. महाराष्ट्र सरकारच्या रस्ते विकास महामंडळातील महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राधेश्याम मोपलवार या वादग्रस्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली गेली. याबद्दल त्या वेळी फडणवीस यांच्यावर रास्त टीकाही झाली आणि तत्कालीन विरोधी पक्षीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून त्याविरोधात कामकाजही एक दिवस बंद पाडले. पुढे फडणवीस यांची सत्ता गेली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेवर आले. सामान्य ज्ञानानुसार यानंतर मोपलवार यांच्या सेवासातत्याबाबत काही अन्य निर्णय व्हायला हवा. पण तसे झाले नाही. या सरकारनेही उलट मोपलवार यांना मुदतवाढच दिली. याचा अर्थ असा की, मोपलवार यांच्यामध्ये भाजपस दिसलेली ‘उपयुक्तता’ शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्याही लक्षात आली. गौतम यांच्याविषयी जलसंपदा खात्यासही असेच काही जाणवले असणार. हे सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांना शोभणारेच. पण निश्चित अयोग्य. एका बाजूला हजारो तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असताना सरकार नव्या नियुक्त्या टाळते. आणि दुसरीकडे निवृत्तांना हे असे सेवेत ठेवते. सेवाबाह्य़ झालेल्या सचिन वाझेसारख्या अधिकाऱ्यांस पोलीस खात्यात पुन्हा सेवेत घेतल्याने काय रामायण घडले ते प्रकरण ताजे आहे. सेवानिवृत्त विजयकुमार गौतम हे जलसंपदा खात्यातील वाझे ठरण्याचा धोका संभवतो. वाझेचे गृह खाते राष्ट्रवादीकडे होते आणि जलसंपदा खातेही त्याच पक्षाकडे आहे हा योगायोग डोळ्यांत भरणारा आहे, हे त्या पक्षाच्या धुरीणांनी लक्षात घ्यावे.
