जेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, त्या मराठवाडय़ात बीअरच्या उत्पादनात यंदा तब्बल १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.. अलीकडे अनेक कारणांमुळे मनाचेच अस्तित्व शोधावे लागण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली असली, तरी मानवी देहातून हा अदृश्य अवयव आता पुरता गायब झाला असा ठाम निष्कर्ष काढण्याजोगी परिस्थिती मात्र अद्याप तयार झालेली नसल्याने, जी काही मने अजूनही अस्तित्वात आहेत, त्यांमध्ये वेळीच ओलावा ओतण्याची गरज मात्र निर्माण झाली आहे. तसे केले नाही, तर ओलाव्याचे सारे स्रोत अन्यत्र कुठे तरी वळविले जातील.. आणि तसे झाले तरी विकास झाला असेच ठामपणे सांगून तसे लोकांच्या मनावरही बिंबविले जाईल, अशी भीती उंबरठय़ावर येऊन ठाकली आहे. तो धोका वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. ती वेळ निघून गेली, तर दु:ख रिचविण्याची ताकद नष्ट होईल आणि तात्पुरत्या दु:खशामक उपायांचा शोध सुरू होईल. पुढे त्यात पुरते बुडाल्यावर दु:ख ही खरोखरीच केवळ मानसिक अवस्था असल्याचाच भास होऊ लागेल. त्या भासातून भानावर आल्यानंतर सोसावे लागणारे दु:खाचे वास्तव चटके अधिक वेदनादायकही असतील. असे काही तरी घडण्याची दुश्चिन्हे सध्या आसपास दिसू लागली आहेत. एका बाजूला, अवघा महाराष्ट्र पाण्यासाठी तहानलेला आहे. खेडोपाडी पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी केवळ माणसांचीच नव्हे, तर जनावरे आणि पशुपक्ष्यांचीही अक्षरश: तडफड सुरू आहे. अशाच वेळी दुसऱ्या बाजूला, जलस्रोत हे विकासाचे माध्यम म्हणून वापरण्याचा अट्टहास सुरू आहे. असे केले, की त्यापासून पका उभा करता येतो, हे त्यामागचे व्यावहारिक गणित! एखाद्या माध्यमाचा विकासासाठी वापर केला, की त्याला मिळणाऱ्या नैसर्गिक किमतीहून त्याची किंमत किती तरी पटींनी वाढते, आणि नैसर्गिक रूपातील कोणतीही वस्तू प्रक्रियायुक्त होऊन विकसित रूपात माणसाच्या हाती पडते. त्या वेळी त्याची वाढलेली किंमत मोजण्यात माणसालाही काही वेगळे वाटत नाही. पण त्याच वेळी, या विकासामुळे त्या माध्यमाची नैसर्गिक उपलब्धता आटत जाते, हे वास्तव त्या वेळी लक्षातच येत नाही. पाणी हा एक नैसर्गिक घटक अशाच एका दुष्टचक्रात सापडल्याचे अलीकडे दिसू लागले आहे. नैसर्गिक स्वरूपातील पाण्याचे स्रोत आटत चालले असताना, पाण्यावर प्रक्रिया केलेले किंवा अन्य स्वरूपात ‘विकसित’ केलेले पाणी मात्र, मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागले आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी परिसरात, पैसे मोजण्याची क्षमता असेल तर बाटलीबंद पाण्याला तुटवडा नाहीच; पण त्याहूनही अधिक पैसे मोजायची क्षमता असेल, तर पाण्याचे सारे स्रोत वापरून बनविल्या जाणाऱ्या मद्य आणि बीअरसारख्या अमली द्रवांच्या महापुरात डुंबण्याचीही सोय या विकासाच्या प्रक्रियेमुळे सोपी झाली आहे. पाणीटंचाईग्रस्त मराठवाडय़ात मद्याचा महापूर लोटला आहे आणि या मद्यनिर्मितीमुळे सरकारी तिजोरीत कोटय़वधींची भर पडत आहे, ही बाब तर आता उघड झाली आहेच. पण याच मराठवाडय़ातील दुष्काळामुळे झालेली मनांची होरपळ मद्याच्या प्याल्यात मिसळून दु:खाची होरपळ शमविण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे आकडेवारीनिशी स्पष्ट झाले आहे. तीव्र दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा ही काही बऱ्याच अंशी मराठवाडय़ासारख्या भागातील माणसाच्या दु:खाची कारणे आहेत. आणि या तीनही बाबी डोळ्यांना दिसणाऱ्या, म्हणजे पूर्णपणे भौतिक असल्याने, त्यापायी सोसावे लागणारे दु:ख ही केवळ मानसिक अवस्था आहे असे मानणे म्हणजे मनावर कातडे पांघरण्याचा प्रकार ठरेल. पाण्याचा अभाव हे या दु:खाचे मूळ आहे, हे स्पष्ट असताना, त्या दु:खाने ग्रासलेल्यांना ते विसरण्यासाठी त्याच पाण्यापासून बनविल्या जाणाऱ्या मद्याच्या प्याल्यात दु:ख बुडवून रिचवावे लागते, ही तर दुर्दैवाची परिसीमा झाली. मद्याच्या प्याल्यात दु:ख मिसळल्याने त्याचे चटके कमी होतात अशी एक समजूत याला कारणीभूत असावी. तसे नसते, तर दु:खाने होरपळलेली मने मोठय़ा प्रमाणात मद्याच्या आहारी गेली नसती. पण दु:खाच्या वास्तवाच्या चटक्यांची होरपळ मद्याच्या घोटासोबत सुसह्य़ होते हा केवळ आभासी अनुभव असतो. त्याच अनुभवाच्या फेऱ्यांनी सध्या दुष्काळग्रस्तांच्या जगाला वेढलेले आहे, असे दिसते. जेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, त्या मराठवाडय़ात बीअरच्या उत्पादनात तब्बल १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दुसरे चित्र असे की, दुष्काळात होरपळणाऱ्या आठही जिल्ह्य़ांतील देशी-विदेशी दारूच्या दुकानांसमोर संध्याकाळनंतर रांगा लागलेल्या दिसतात. दिवसभर सोसलेल्या वेदना रात्रीच्या अंधारास तोंडी लावून मद्याच्या घोटात मिसळाव्यात आणि दु:खाचे कढ पोटात रिचवावेत, हेच यामागचे मानसशास्त्र असेल, तर हा उपाय नव्हे हे सांगण्यासाठी तरी जिवंत असलेल्या मनांचा ओलावा जागा व्हायला हवा. या परिस्थितीचे भविष्य काय असू शकते, याची जाणीव झाली तरच वास्तवाचे चटके सोसणाऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव होईल, आणि तसे झाले तरच त्यावर खरी मलमपट्टी बांधणे शक्य होईल. राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य व समन्यायी वापर व्हावा, पाण्याची अधिक गरज असलेल्या कोणासही त्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी राज्याने ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे. अशी यंत्रणा उभी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे जेव्हा जाहीर करण्यात आले, तेव्हा भविष्यातील या चटक्यांची कल्पनादेखील नसलेली मने सुखद भावनांनी सुखावली होती. उपलब्ध पाण्याच्या वाटपात पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य असेल, हा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. कारण, पाण्याचा हक्क हा मूलभूत मानवी हक्क आहे, हे तत्त्व सरकारने स्वीकारले आहे. किमान प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी जे काही हक्क घटनेने प्रदान केले आहेत, त्याच्याशी या हक्काचा थेट संबंध असल्याने पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम असताना, एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची वानवा असलेल्या जिल्ह्य़ांत मद्यनिर्मितीसारख्या औद्योगिक वापरासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होते, याचा धक्का बसणे साहजिक आहे. जलसंपत्तीचा विकास म्हणतात तो हाच असावा, असाही एक समज यावरून होण्याची शक्यता संभवते. नैसर्गिक स्रोतांवर प्रक्रिया केली, की त्याची किंमत वाढते आणि साहजिकच त्याचे रूपांतर पशात करता येते. मद्यनिर्मिती हा पशाच्या निर्मितीचा अखंड स्रोत असतो, हे याआधी वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. पाण्याचा दुष्काळ पडला, तर वाट्टेल ते करून पाणी उपलब्ध करून देऊ अशी कल्याणकारी सरकारची भावना असते, हेही मराठवाडय़ाने अनुभवलेले आहे. पण त्यासाठी पसा तर हवाच असतो. तो पसा उभा करण्यासाठी मद्यनिर्मितीवर भर देण्याचा ‘व्यावहारिक विचार’ बहुधा मायबाप सरकार करत असावे. याच एका आशेवर विसंबून दु:खाच्या अवस्थेवर तात्पुरता आभासी उपाय करण्याची वेळ ज्यांच्यावर ओढवली आहे, त्यांच्या वेदना जाणणारी मने जागी करणे ही तातडीची गरज आहे. दुष्काळात होरपळलेल्यांची या सरकारी द्राविडी प्राणायामात असह्य़ घुसमट होईल, तेव्हा अशा ओल्या मनांची एक फुंकरदेखील सुखाची अनुभूती देणारी ठरेल. त्यासाठी दुष्काळग्रस्तांचे दु:ख समजून घेण्याचे, त्यास परदु:ख न मानता त्यात मिसळून जाऊन तेही रिचवण्याचे काम उर्वरित महाराष्ट्राला करावे लागेल.
