07 April 2020

News Flash

पाणी आहे, पण निधी कुठे?

सत्ता बदलली की प्राधान्यक्रमही बदलतात. मागील २० वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे विकासाची होती.

मराठवाडा आणि विदर्भातील पाण्याच्या साठवणुकीवर भर देऊन रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना संजीवनी देण्याची योजना नव्या शासनाने आखली आहे. या प्रकल्पांकडे आजवर केवळ राजकीय आकसाने दुर्लक्ष करण्यात आले असले तरीही त्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी कुठून आणायचा, या प्रश्नाचे उत्तर शासनालाच शोधावे लागणार आहे

सत्ता बदलली की प्राधान्यक्रमही बदलतात. मागील २० वर्षे पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे विकासाची होती. आता तो मोहरा मराठवाडा आणि विदर्भाकडे वळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पट्टय़ात राजकीयदृष्टय़ा फायद्याची ठरणारी कृष्णा खोरे विकासाची योजना, यापूर्वी सत्तेत असताना युती शासनाने पुढे आणली. नंतर आलेल्या काँग्रेसच्या आघाडी शासनासाठी ही योजना तेवढीच महत्त्वाची होती, त्यामुळे सगळे सत्ताकारण त्यासाठीच राबवण्याचा एककलमी कार्यक्रम आखण्यात आला. प्रचंड पैसे खर्च करूनही कृष्णा खोऱ्यातील सगळे पाणी महाराष्ट्राला साठवता आलेले नाही. एवढेच काय, त्याचा लाभही कागदावर दाखवलेल्या प्रमाणात मिळू शकलेला नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील पाण्याच्या साठवणुकीवर भर देऊन रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना संजीवनी देण्याची योजना नव्या शासनाने आखली आहे. या प्रकल्पांकडे आजवर केवळ राजकीय आकसाने दुर्लक्ष करण्यात आले, या आरोपात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरीही त्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी कुठून आणायचा, या प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या शासनाला शोधावे लागणार आहे. केवळ जुने प्रकल्प पूर्ण करायचे म्हटले तरीही फक्त मराठवाडय़ावरच सुमारे १८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र सरकारची आर्थिक मदत देण्याचेही जाहीर झाले. प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी निधी पुरेसा मिळालेला नाही. विदर्भातील अन्य अपूर्ण योजना तातडीने पुऱ्या करायच्या म्हटले, तरीही त्यासाठी त्याहून अधिक निधीची गरज लागणार आहे. राज्याचे अर्थमान पाहता हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. राज्यात सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्या वर्षांतच भयाण दुष्काळाशी सामना करण्याची वेळ भारतीय जनता पक्षावर आली आहे. यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिल्यामुळे पुढील वर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत राज्यात पाण्याचे महासंकट उभे ठाकणार आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन योजनांचाही विचार शासनाने सुरू केला आहे. पण तेही पालथ्या घडय़ावर पाणी ठरते की काय अशी शंका आता येऊ लागली आहे.
काही विषय वर्षांनुवर्षे फक्त चर्चेतच राहतात. कोयनेतून वाया जाणारे पाणी मुंबईत आणण्याचा विषय त्यापैकीच. गेली अनेक वर्षे कोयना, दमणगंगेचे पाणी मुंबईत आणण्यावर चर्चा झाल्या, सादरीकरणही झाले. प्रत्येक वेळी भरीव मदतीचे आश्वासनही दिले गेले. पण या आश्वासनांची शाई वाळण्यापूर्वीच ते फायलीत बंद होऊन गेले. कोयनेतील अतिरिक्त पाण्याचा विषयही असाच जुना. १९६०-७० च्या दशकात कोयनेतील पाणी आखाती राष्ट्रांना पुरविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. सौदी अरेबिया किंवा अन्य आखाती राष्ट्रांमधून इंधन घेऊन येणारी जहाजे रिकामी परत जातात. त्याऐवजी या जहाजांमधून आखाती राष्ट्रांमध्ये पाणी नेण्याचा प्रस्ताव होता, पण तो फेटाळला गेला. कोयना धरणातील पाणी वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात जाते. हे वाया जाणारे पाणी मुंबईत आणण्याची राज्य शासनाची मागणी आहे. हा प्रकल्प खर्चीक असल्याने त्याचा समावेश राष्ट्रीय प्रकल्पात व्हावा, अशीही राज्याची मागणी आहे. कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. हे पाणी मुंबईत आणण्याकरिता अडीच ते तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च असून, हा खर्च केंद्राने करावा, अशी राज्याची भूमिका आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पासारखाच प्रस्ताव कोयनेतील पाण्यासाठी आहे. केंद्रात कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, दिल्लीतील नोकरशाहीचा मुंबईबद्दलचा आकस लपून राहिलेला नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईच्या प्रश्नाकरिता स्थानिक पातळीवर निधी उभारला जावा, अशी दिल्लीची भूमिका असते. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा करणाऱ्या (बिमस्टोव्हॅड) योजनेला केंद्राने मंजूर केलेला १२०० कोंटीचा निधी दहा वर्षांनंतरही पूर्ण मिळालेला नाही. दुष्काळ आला की अशा योजनांचे कागदी घोडे नटूनथटून नाचायला सुरुवात केली जाते. कृष्णा-मराठवाडा ही योजना कागदावर असे सांगत होती, की त्यातून २३ टीएमसी पाणी साठवता येईल. नंतर असे लक्षात आले, की तेवढे पाणीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ही योजना ७ टीएमसी पाण्यासाठी तयार करण्यात आली. बीड आणि उस्मानाबादसाठीच्या या योजनेवर आजवर केवळ धुळीचे थर साचवले गेले.
राज्यात महागडय़ा अशा अनेक उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. पण पुढे उपसा सिंचनाकरिता वीज बिले भरली गेली नाहीत. परिणामी काही ठिकाणी वीजजोडण्या तोडण्यात आल्या. दमणगंगा-पिंजाळ तसेच पार-तापी-नर्मदा नदीजोड योजना या आंतरराज्यीय योजनांमध्ये राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी गुजरातला जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते. बारवी धरणाची उंची वाढवून जलक्षमता वाढविण्याचे काम १० ते १५ कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनावरून रखडले आहे. मुंबईला भातसा व वैतरणा येथून तर नागपूरला पेंच आणि सोलापूरला उजनी धरणातून १०० किमीपेक्षा जास्त अंतरावरून पाणी आणले जाते. त्यामुळे कोयनेचे पाणी मुंबईत आणणे काहीच अवघड नाही. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. कृष्णा खोऱ्यातील योजनांसाठी २०१४-१५ या वर्षांसाठी १४१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एवढे पैसे मिळूनही या खोऱ्यातील शेतक ऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत आणि मोठय़ा प्रमाणावर जमीनही पाण्याखाली आली नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात अपुऱ्या राहिलेल्या योजना पुऱ्या करण्यासाठी आजही शासनाकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे रखडलेल्या सिंचनाच्या प्रकल्पांनाच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने कृष्णा खोरे, तापी व कोकण या उर्वरित महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांना वाढीव निधी लगेचच मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याचा फटका कृष्णा खोऱ्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना बसणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जलसंपदा खाते असताना प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्येच भ्रष्टाचार झाला होता. मंजूर निधीपेक्षा प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो आणि मग सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या माध्यमातून वाढीव खर्चाला मंजुरी दिली जाते. मागील सरकारच्या काळात या प्रश्नावरून रण माजले होते आणि पाटबंधारे खात्याची लक्तरे टांगली गेली होती. आता शासनाने वाढीव खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार विदर्भ आणि मराठवाडा सिंचन मंडळांना बहाल केले आहेत. कोणत्याही स्थितीत मंत्री अशा प्रकरणात अडकता कामा नये, यासाठी केलेली ही एक तांत्रिक खेळी आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रस्त झालेल्या शासनाला त्या भागातच अधिक कामे पुरी करायची आहेत. त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. तो मिळवण्यासाठी शहरी भागातील कालवे बुजवून बोगद्यावाटे पाणी वाहून नेण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. कालव्यांवरील जमिनी विकून येणाऱ्या पैशात मराठवाडा आणि विदर्भालाही मोठा निधी मिळू शकेल, असे त्याचे स्वरूप आहे. सरकारी पातळीवर हे प्रश्न भ्रष्टाचारमुक्त राहून सुटणे कितपत शक्य आहे, याबद्दल आणि हे प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ तातडीने मिळण्यासाठी सरकारच्या कार्यक्षमतेबद्दलही सामान्यांच्या मनात शंका आहेत. येत्या दोन वर्षांत त्या दिशेने पावले पडू लागली आणि प्रत्यक्षात काही प्रकल्प पूर्ण होऊ लागले, तरच हा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे; अन्यथा दुष्काळी महाराष्ट्राच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यास कोणीही पुढे येणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2015 6:03 am

Web Title: water short in marathwada and absence of fund
Next Stories
1 वार्ता विघ्नाची नुरवी..
2 गुळासारखा गुळदगड..
3 मराठवाडय़ाचं काय करायचं?
Just Now!
X