निज्मामाच्या ताब्यातून मराठवाडा १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मुक्त झाला, हा मुक्तिसंग्राम दिन उद्या- गुरुवारी- साजरा होईल. त्यानिमित्ताने मराठवाडय़ाच्या आजच्या स्थितीबद्दलचे हे मुक्तचिंतन.. अन्य विभागांनाही मराठवाडय़ाची विद्यमान मानसिकता आणि त्यामागली भौतिक स्थिती समजून घेण्यास उपयुक्त ठरावे असे.. यंदाच्या दुष्काळाने मराठवाडा मुक्ती दिनास अधिक चिंतनशील बनवले आहे. यापूर्वी युती सरकारच्या काळात १७ सप्टेंबर हा महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्य़ांपुरता अधिकृत स्वातंत्र्य दिन म्हणून मंजूर झाला आणि गेल्या २० वर्षांच्या काळात मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत हयात असणाऱ्या मूठभर स्वातंत्र्यसनिकांच्या गौरवापलीकडे आणि भारतीय ध्वजास मानवंदना देण्यापलीकडे विशेष असे काही घडले नाही किंवा तसे घडवून आणावे असेही कुणाला वाटले नाही. बघता बघता हा मुक्तिसंग्राम दिन ‘रुटीन’ झाला. आज पुन्हा युतीचे सरकार असूनही या रुटीनपलीकडे हा ऐतिहासिक दिन जाण्याची शक्यता नाही. कारण १९४८ सालात निज्माम आणि त्याच्या अत्याचारी रझाकाराविरुद्ध ‘जान हथेली पर रखकर’ लढणारी पहिली पिढी आज जवळपास हयात नाही, जे आहेत ते गलितगात्र झालेत वार्धक्याने. त्यांचेच वारस असणारी दुसरी पिढी जी या स्वातंत्र्याच्या वयोमानाची आहे ते व्यावसायिक बंधनांतून निवृत्त झाल्याने आपल्या या तेजपुंज वारशाकडे बांधीलकीच्या अभावामुळे नव्याने पाहू शकत नाहीत, आणि त्यांच्या हाती तशा संस्था नाहीत, राजकीय-सामाजिक पक्ष-संघटनासुद्धा नाहीत. त्यामुळे १७ सप्टेंबरला पहिल्या पिढीच्या जाज्वल्य, स्फुल्लिंग चेतवणाऱ्या आठवणी काढण्यापलीकडे दुसरी पिढी काही करताना दिसत नाही. काहीशा पोक्त, पण युवावस्थेत असणाऱ्या तिसऱ्या पिढीचे विचार आणखी निराळे आहेत. एकूण मुक्तिसंग्राम, मराठवाडय़ाने महाराष्ट्रात सामील होणे, वैधानिक मंडळे स्थापन होऊनसुद्धा मानव विकास निर्देशांकात आपल्या विभागातील सात जिल्ह्य़ांनी तळ गाठणे, दांडेकर समिती असो वा केळकर समिती त्यांनी अनुशेष फक्त काढत राहणे, सरकार कोणतेही असो विभागाच्या हक्काचे २३ टीएमसी पाणी न मिळणे, नेहमीच पडणारा दुष्काळ त्याकडे त्याच पद्धतीने पाहणारे सरकार आणि नोकरशाही यांबद्दल या पिढीचे एक वेगळे मत आहे, त्यांचे आत्मभानसुद्धा आगळे आहे. ‘पस्रेप्शन’च्या फरकामुळे मराठवाडय़ाच्या निर्मिती दिनाचे वलय विरत चालले आहे. म्हणूनच १७ सप्टेंबरकडे भूतकाळाचे भान ठेवत वर्तमानाच्या आधाराने या विभागाच्या भवितव्याकडे पाहण्याची संधी म्हणून पुन्हा बघावे लागेल. किंबहुना सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीने ही वेळ आणलीच आहे. एखाद्दुसऱ्या पावसाने किंवा मुक्तीदिनाला जोडून मंत्रिमंडळाची विशेष बठक फडणवीस सरकारने घेतल्याने नव्या पिढीच्या गृहीतकात फरक पडणार नाही. दुष्काळाची दखल घेऊन, त्यानिमित्ताने या अविकसित भागाच्या आजवर लोंबकळत राहिलेल्या प्रश्नांना भिडण्याच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न नवे सरकार करते आहे याची पुसटशी जाणीवसुद्धा सध्याच्या बोलक्या पिढीला पुरेशी ठरेल. इतके येथील लोक संत्रस्त झाले आहेत की, निदान कोणी प्रश्न सोडवण्याचा ‘विचार करतेय’ ही साधी प्रक्रियासुद्धा दिलासादायक वाटू शकते. पण फडणवीस- मुनगंटीवार-खडसे यांची अशी मानसिकता नसेल, तर ती बनवण्यावर मराठवाडय़ातील सर्व घटकांना लक्ष द्यावे लागेल. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे मराठवाडा प्रदेश नव्याने राज्याच्या विषयपत्रिकेवर आला आहे, जुनेच मुद्दे घेऊन. त्यामुळे शरद पवारच कसे या हलाखीला जबाबदार आहेत हे जायकवाडीवर धरणे बांधून भंडारदरा-गंगापूरचे पाणी खाली पिण्यासाठी येऊ न देणारे बाळासाहेब विखे पाटील म्हणताहेत. तर ऊसशेती आणि साखर कारखाने हे या हालतीला कारणीभूत असल्याचे अनेक विद्वानांचे मत प्रसिद्ध आहेच. मराठवाडय़ातील काही मंडळी १७ सप्टेंबरचा दिवस जवळ आला की ‘वेगळ्या मराठवाडय़ाचे’ नाव घेत आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने बोटे मोडत घुमू लागली आहे. या नेहमीच घडणाऱ्या गोष्टी असल्याने आणि पुन्हा त्या उगाळण्यात प्रादेशिक फायदा नसल्याने यंदा तरी त्यापासून दूर राहणे इष्ट ठरेल. जुन्या आक्रस्ताळेपणासाठी लोक टाळ्या वाजवायला तयार आहेत, पण अशांना वेळीच ओळखले पाहिजे. आजची अवस्था निसर्गाच्या असमतोलाने झालीय असे वरकरणी म्हणता येईल, पण या अस्मानीबरोबरच, सुलतानी आहेच ठोस कारण. बोटच दाखवायचे असेल तर एकजात सर्व राजकीय पक्ष-संघटनेच्या म्होरक्यांकडे दाखवता येईल. लक्षात घ्या, इथे असिफशाही होती तेव्हा असिफिया घराण्याने; १९२० ते १९४८ या काळात निज्माम आणि त्याच्या अत्याचारी रझाकारी सन्याने जी पिळवणुकीची प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करून ठेवली त्याचे खोलवर परिणाम आजवर भोगावे लागत आहेत. औरंगाबाद-नांदेड- परभणी- बीड- उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांची तेव्हाची शिक्षण-आरोग्य- सिंचन- रोजगार- शेती क्षेत्राची आकडेवारी पाहिली की ही तफावत लक्षात येते. तेव्हाच्या धोरणामुळे निर्माण झालेली सुलतानी तफावत आजच्या केळकर समिती, चितळे समितीपर्यंत येऊन ठेपते. जन्मत:च अनेक वैगुण्यासह महाराष्ट्रात आलेल्या या मराठवाडय़ाच्या आजारावर कोणीच उपाय केला नाही. ‘या मराठवाडय़ाचे काय करायचे?’ असा प्रश्न मग विचारला जातो. हैदराबाद संस्थानात सर्वात मोठा औषधी कारखाना म्हणून ‘िझदा तिलिस्मात’चे नाव १९२० मध्ये होते. सर्व आजारांवरील अक्सीर इलाज म्हणून िझदा तिलिस्मात लोकप्रिय होते. हा कारखाना आजही भरभराटीत आहे, पण मराठवाडय़ाच्या दुखण्यावर अक्सीर इलाज काही सापडला नाही. या प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री वेलोडी, महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतरचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, दोन्ही नाईक असोत की मराठवाडय़ाचेच शंकरराव, निलंगेकर, विलासराव, अशोकराव, उपमुख्यमंत्री राहिलेले गोपीनाथराव.. यांनाही औषध सापडले नसेल तर पवारांना ते गवसल्यावर त्यांनी या दुखण्यावर का लावावे? सध्याच्या फडणवीस सरकारला मात्र असे करून चालणार नाही, आधी औषध शोधून ते लावावे लागणार. तरच त्यांच्यावरील विदर्भवादी शिक्का पुसला जाऊन महाराष्ट्रातील त्यांची राजकीय पोझिशन बळकट होऊ शकेल. आज उपाय शोधताना हा भाग सरंजामी व्यवस्थेखाली पिळला गेलाय, १९३० नंतर इथे शेतजमिनीच्या मालकीची संकल्पना आली, इथली ६०% शेतजमीन आधी दिवाणी, ३०% जहागीरदारी आणि १०% ‘सर्फे खास’ होती, केशव अय्यंगार समितीने १९४७ मध्ये या भागातील ४०% जनता कृषी कर्जबाजारी आहे असा निष्कर्ष काढला होता. त्याचे कारण सिंचन सुविधा अभाव आणि बाजारपेठा विकसित नसताना नगदी, भरड पिके घेणे अशी तेव्हाची काही कारणे होती. आजसुद्धा जर साखर कारखाने मोडीत निघताना, पाणी नसताना ऊस पिकवला जात असेल तर कोणी काहीच शिकत नाही असे म्हणावे लगेल. पद्मभूषण गोिवदभाई श्रॉफ यांच्या मराठवाडा जनता विकास परिषदेने नित्यनेमाने दुष्काळी, सिंचन परिषदा घेऊन मूळ दुखणे प्रत्येक सरकारला समजावून सांगितले होते. ते स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी मार्गावर मराठवाडय़ाला नेऊ इच्छित होते. मागासलेपणाच्या एकूण १२ निकषावर, (सरासरी दरडोई उत्पन्न / एक लाख लोकसंख्येमागे कामगार तसेच कृषी कामगार संख्या / १०० चौ. कि.मी.मागे रस्ते लांबी / महिला साक्षरता / एक लाख लोकसंख्येमागे आरोग्य केंद्र / दरडोई वीजवापर / १० हजार चौ.कि.मी.मागे रेल्वे मार्ग / नागरी लोकसंख्या टक्का / जलसिंचनाखालील क्षेत्राची लागवडीखालील क्षेत्राशी टक्केवारी / वाणिज्यिक - सहकारी बँकेकडून येणे दरडोई कर्ज / अनुसूचित जाती-जमातींची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी) त्यांनी या भागात जागृती केली, त्यातून समन्यायी पाण्याचा संघर्ष आज टोकदार झाला आहे. ‘राज्याच्या १६ टक्के लोकसंख्या आणि २८ टक्के क्षेत्रफळ असताना पाणी मात्र फक्त पाच ते आठच टक्के का?’ हा त्यांचा पारंपरिक प्रश्न आज जास्त जिव्हाळ्याचा बनलाय. पण प्रश्नाबद्दलचा हा जिव्हाळा कोणत्याच राज्यकर्त्यांना नाही. दुष्काळाचे राजकारण मात्र सारेच जिव्हाळ्याने करताहेत. सध्या मराठवाडय़ाच्या दारिद्रय़ाचे, अनुकंपेचे विदारक चित्र मदतनिधी, दुष्काळी दौरे, आत्महत्या, दुष्काळवाडा - टँकरवाडा अशी हेटाळणी करीत उभे केले जातेय. या विभागाला पुरते नाउमेद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हैदराबाद संस्थानात बिगरिहदू लोकसंख्येला शेतमजुरी, मुस्लीम सुभेदार, ब्रिटिश राजघराण्यात फक्त रोजंदारी करता येत असे, तशी वेळ यापुढे कदाचित वेगळ्या अर्थाने आणली जाईल! मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्ताने आधीच्या सरकारांनी काही केले नाही, किंवा केले काय याचा धांडोळा घेत नव्या सरकारला चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घ्यायला लावले पाहिजेत. त्यासाठी ‘पॅन मराठवाडा’ दृष्टिकोन सध्याच्या पिढीला विकसित करता आला पाहिजे. नांदेड येथे १९९४ मध्ये जनता विकास परिषदेच्या अधिवेशनात श्रॉफ यांनी ‘विभागाच्या, पर्यायाने देशाच्या विकासात, पुनर्रचनेत लोकसहभाग अनिवार्य आहे, त्याशिवायचा विकास भ्रष्टाचार, अपप्रवृत्तींना जन्म देतो, सर्वसामान्याला आत्मविश्वासहीन, पंगू, केवळ मागण्या करणारा भिकारी बनवतो. शासनाकडून हक्काने आवश्यक ती मदत आपण मिळवलीच पाहिजे. पण प्रत्यक्ष विकासाचे काम आपले आपल्यालाच करावे लागणार’ असे आवाहन केले होते. मराठवाडय़ातील विविध क्षेत्रांतील आजच्या पिढीलाही ते मार्गदर्शक वाटो. > लेखक पत्रकार व मराठवाडय़ातील घडामोडींचे जाणकार आहेत. ईमेल : nishikant.bhalerao@gmail.com
