लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईविरोधात समजा न्यायालयाचे भाष्य झाले वा निकालच समजा लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधात गेला, तर त्याचा संदेश काय जाईल? व्यवस्थेला मुरड घालून व्यक्तींना वाटेल तसे वागू दिले की त्यामुळे होणारे गंभीर परिणाम टाळता येत नाहीत. व्यवस्था पाळली जात असल्याचे आपल्याकडचे अभिमानास्पद उदाहरण म्हणजे लष्कर. कडवी शिस्त, राजकीय व्यवस्थेत जराही लुडबुड नसणे, खऱ्या अर्थाने निधर्मी अशी ही यंत्रणा आपले वैभव होती. बऱ्याच प्रमाणात अजूनही ती तशीच आहे. परंतु अलीकडच्या काही घटनांमुळे ती तशी किती राहणार, असा प्रश्न पडतो. तो पडण्याचे कारण म्हणजे काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव. कोणीतरी कोणाविरोधात दाखल केलेला खटला इतकेच याचे स्वरूप नाही. ते यापेक्षा किती तरी गंभीर आहे. कारण हे गणवेशातील अधिकाऱ्यांनी मुलकी व्यवस्थेस दिलेले आव्हान असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम संभवतात. यात कळीचा मुद्दा आहे तो ‘आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ ऊर्फ ‘अफ्स्पा’ हा कायदा. हा कायदा सीमावर्ती, अशांत, अस्थिर प्रदेशात लागू केला जातो आणि त्यामुळे संबंधित प्रदेशात तनात करण्यात आलेल्या लष्करास अनेक विशेषाधिकार मिळतात. मणिपूर, जम्मू-काश्मीर ही अशी अफ्स्पांतर्गत क्षेत्रे. या प्रांतांत लष्करी अधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा गरवापर केला असा आरोप आहे. या संदर्भात काही हत्यांचा दाखला दिला जातो. आपली ताकद या प्रांतात लष्कराने विनाकारण वापरली आणि काही जणांचे त्यामुळे जीव गेले असा आरोप आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लष्करी अधिकाऱ्यांत अस्वस्थता आहे ती याच मुद्दय़ावर. ‘‘मुलकी प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाई संदर्भात लष्करात संशयाचे आणि गोंधळाचे वातावरण आहे,’’ असे या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले असून ४ सप्टेंबरला ती सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येईल. ‘‘अशांत परिसरांत आम्हाला मुळात जीव धोक्यात घालून तनात केले जाते आणि नंतर त्या काळात केलेल्या नियमित कृत्यांच्या चौकशीचा घाट घातला जाऊन आमच्यावर कारवाईची शक्यता निर्माण होते. आम्ही आम्हाला दिलेल्या अधिकारांतर्गत, पूर्णपणे कर्तव्याच्या भूमिकेतून ही कारवाई केली. त्याबद्दल आम्हास शिक्षेस तोंड द्यावे लागणे अन्यायकारक आहे,’’ असे लष्कराचे म्हणणे. ते चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु त्याच वेळी लष्करी अधिकाऱ्यांचे पूर्ण समर्थन करावे अशीही परिस्थिती नाही. त्यामुळे या प्रश्नाचा गुंता वाढणार असून तो सोडवायचा तर वास्तव समजून घ्यायला हवे. ते म्हणजे अफ्स्पा कायदा ही लष्कराची गरज नाही. ती प्राधान्याने स्थानिक प्रशासनाची आहे. लष्कर या कायद्याशिवाय देखील स्वत:चे संरक्षण करू शकते आणि परिस्थितीवर नियंत्रणही ठेवू शकते. त्यासाठीच तर ते प्रशिक्षित असतात. तेव्हा अफ्स्पा कायदा हवा असतो मुलकी प्रशासनास. नियमित कायद्याच्या अधीन राहून शांतता प्रस्थापित करण्यात यश न आल्याची कबुली म्हणजे या अफ्स्पा कायद्याचा अंमल. म्हणजे तो एका अर्थी राजकीय अपयशाचे प्रतीक आहे. मणिपूर असो वा जम्मू-काश्मीर. त्या त्या प्रांतात राजकीय मार्गाने कायदा व सुव्यवस्था राखणे जमले नाही म्हणून या परिसरांत हा कायदा लागू करावा लागला. त्यामुळे तो प्रदेश संपूर्णपणे लष्कराच्या अखत्यारीत येतो. काहीही हाताबाहेर जाऊ लागले की द्या लष्कराच्या ताब्यात असा एक प्रकारे प्रघातच पडून गेला आहे आपल्या देशात. वास्तविक आत्यंतिक बळ, प्रसंगी हिंसेचा वापर करून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे हे लष्कराचे नियत कर्तव्य. पण ही आत्यंतिक हिंसा करायची ती शत्रुराष्ट्राविरोधात. म्हणजे लढाईत. याचा अर्थ लष्कर हे युद्धासाठीच वापरणे अपेक्षित असते. म्हणजेच लष्करी बळाचा वापर स्वकीयांविरोधात केला जाणे अपेक्षित नाही. पण अफ्स्पांतर्गत येणारे सर्व प्रदेश हे सगळे स्वदेशातीलच आहेत. त्यामुळे लष्कराने आत्यंतिक बळ वापरण्याचे जे काही प्रशिक्षण घेतलेले असते त्याचे प्रात्यक्षिक स्वकीयांविरोधातच केले जाते. ते तसे करणे न्याय्य ठरावे म्हणून संबंधित सरकारांनी केलेली लबाडी म्हणजे हा अफ्स्पा कायदा. अशा वेळी ज्या प्रदेशात या कायद्याचा अंमल आहे त्यात या कायद्याचा वापर लष्कराने केला तर नंतर त्यांच्या नावाने बोटे मोडणे हा दुटप्पीपणा झाला. या पेचावर खरा तोडगा आहे तो अफ्स्पा मागे घेण्याचा. पण त्यासाठी जे राजकीय कौशल्य लागते त्याचा अभाव असल्याने सरकारला तसे करता येणे अवघड बनले आहे. अशा वेळी आपल्याच देशातील नागरिकांवर बंदुका चालवण्याची वेळ लष्करावर येते. आता हे पहिल्यांदाच होते आहे असे नाही. याही आधी काँग्रेसच्या काळात हा कायदा अनावश्यकपणे अनेक प्रांतांत लावला गेला. लष्करासंदर्भातही याआधी प्रश्न निर्माण होत. परंतु ते लष्कराची जी अंतर्गत व्यवस्था आहे त्याअंतर्गत मिटवले जात. मुलकी प्रशासनास लष्कराने आव्हान दिल्याच्या घटना घडत नसत. उभय व्यवस्था परस्परांच्या सीमांचा आदर करीत. परंतु हा प्रघात माजी लष्करप्रमुख विजय कुमार सिंग यांच्यापासून मोडला जाण्यास सुरुवात झाली. या गृहस्थाने आपले वय या साध्या मुद्दय़ावर आपल्याच लष्करी व्यवस्थेविरोधात खटला भरला. हे अश्लाघ्य होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांनी हे प्रकरण चिघळू नये म्हणून काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांनी बघ्याची भूमिका स्वीकारल्याने हा विषय चच्रेचा झाला आणि लष्करी अधिकाऱ्याने लष्करालाच आव्हान देण्याचा दुर्दैवी प्रकार घडला. तथापि या अशा शिस्तभंगासाठी सिंग यांना दूर ठेवण्याऐवजी नंतर आलेल्या मोदी सरकारने थेट केंद्रीय मंत्रीच केले. अँटनी यांच्या निष्क्रियतेपेक्षा ही अस्थानी क्रियाशीलता अधिक धोकादायक. याचे कारण लष्करी अधिकारी व्यवस्थेला आव्हान देऊ शकतात आणि त्याबद्दल शिक्षा होण्याऐवजी त्यांचे भलेच होऊ शकते असा अर्थ त्यातून निघाला. आता त्याच प्रथेचा अवलंब त्याच लष्कराचे अधिकारी करताना दिसतात. हे धोकादायक आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थेस असे आव्हान देण्याची पद्धत सुरू झाली तर अंदाधुंदी माजू शकते. लष्करांतर्गत वरिष्ठ यंत्रणा आणि लष्करी न्यायालय असताना लष्करी अधिकारी त्या पलीकडे सर्वोच्च न्यायालयात जातात याचाच अर्थ अंतर्गत व्यवस्थेवरील त्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर समजा या लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयाचे भाष्य झाले वा निकालच समजा लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधात गेला, तर त्याचा संदेश काय जाईल? परिणामस्वरूप अफ्स्पांतर्गत प्रदेशात तनात करण्यात आलेल्या जवानांनी आपल्या वरिष्ठांचे आदेशच पाळायला नकार दिला तर काय परिस्थिती उद्भवेल? हे होऊ शकते कारण लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास मुलकी व्यवस्थेत आव्हान मिळणार असेल तर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचाच प्रश्न त्यातून निर्माण होऊ शकतो. सरकार विरोधात न्यायालयात जाणे ही मुळात जम्मू-काश्मिरात तनात करण्यात आलेल्या तुकडीतील एका विधि अधिकाऱ्याची कल्पना. बघता बघता तिचे इतके स्वागत झाले की अन्य ३५६ अधिकाऱ्यांनी स्वत:स सहयाचिकाकत्रे म्हणून नोंदवून घेतले. ही संख्या वाढूही शकते. हा वेग लक्षात घेता हे सर्वच प्रकरण लवकरात लवकर मिटवायला हवे. त्यासाठी सरकारातील कोणी वडीलकीच्या नात्याने पुढाकार घ्यावा. लष्करात अशी अस्वस्थता राहू देणे अंतिमत: देशासाठी योग्य नाही.
