विशेष आर्थिक क्षेत्राचे धोरण कागदोपत्री कितीही प्रागतिक भासले तरी याबाबत कोणत्याच सरकारचे वर्तन विश्वास ठेवावे असे नाही.. या देशात विशेष आर्थिक क्षेत्राचा प्रयोग पूर्णपणे फसला. एखाद्या फसलेल्या नाटय़प्रयोगाचे प्रयोग नव्या संचात नव्या कंत्राटदाराने लावावेत तद्वत महाराष्ट्र सरकारने या विशेष आर्थिक क्षेत्रात रस घेतला असून त्याबाबत नव्याने साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. जेव्हा पहिल्यांदा आपल्याकडे या संकल्पनेची चर्चा सुरू झाली त्या वेळी अशा विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या यशस्वितेसाठी कामगार कायदे आदींत जे काही बदल करावे लागतात ते काहीही न करता हे प्रकल्प रेटण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. तो उद्योगांसाठी जमीन बळकाव मोहिमेसारखाच होता. त्यात काही विशेष होते ते हेच. त्यामुळे ही क्षेत्रे त्या वेळी बाराच्या भावात जाणार होतीच आणि तशीच ती गेली ते बरेच झाले. या अशा प्रकल्पांत सरकारची गुंतवणूक हा खरे तर वादाचा विषय. त्याचमुळे महाराष्ट्र सरकारचा नवा निर्णय या पाश्र्वभूमीवर तोलून पाहावयास हवा. या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे तो मुकेश अंबानी आणि त्यांचे एकेकाळचे उजवे हात आनंद जैन यांच्या जय कॉर्प या कंपनीच्या वतीने प्रवर्तित केला गेलेला मुंबईलगतचा प्रकल्प. नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र अशा नावाच्या या प्रकल्पात सरकारही भागीदार आहे. परंतु ती भागीदारी रोखशून्य आहे. हे सरकारला शक्य झाले कारण राज्य सरकारची या प्रकल्पातील भागीदारी ही जमिनीच्या बदल्यातील होती. याचा अर्थ या अतिभव्य प्रकल्पासाठी जी काही जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार होती ती जमीन मिळवून देण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतली. खऱ्या लबाडीस येथूनच सुरुवात झाली. याचे कारण अशा प्रकल्पांत अत्यंत कळीचा मुद्दा होता तो जमीन हाच. आणि ती जमीन मिळवणे या उद्योगपतींना शक्य नव्हते असे नाही. तरीही या प्रकल्पात सरकारने स्वत:ची मान अडकवून घेतली. या मागे एकच कारण होते, ते म्हणजे या उद्योगपतींना कमीत कमी खर्चात जमीन उपलब्ध करून देणे. हे कसे होते? तर एखाद्या उद्योगासाठी जेव्हा संबंधित खासगी उद्योगपती जमीन मिळवू पाहतो तेव्हा त्यास संबंधित जमीन मालकाशी अन्य कोणत्याही व्यवहाराप्रमाणे खरेदी विक्री व्यवहार करावा लागतो. अशा व्यवहारांत साहजिकच विक्री करणारा आपल्या विक्रीयोग्य वस्तूसाठी जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न करतो. तसे होणे साहजिकच. परंतु कोणत्याही सामान्य खरेदीदाराप्रमाणे उद्योगपतीस हा व्यवहार कमीत कमी मोबदल्यात व्हावा असेच वाटत असते. उद्योगपती हा काही स्थानिकांचे भले व्हावे म्हणून उद्योग स्थापन करीत नसतो. तेव्हा आपल्या जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या उद्योगामुळे उद्योगपतीची धन होणार असेल तर त्या संभाव्य उद्योगासाठी आपल्या जमिनीस जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा असे जमीनविक्रेत्यांस वाटले तर गैर काही नाही. परंतु उद्योगपतीस बऱ्याचदा ही जमीन कमीत कमी मोबदल्यात हवी असते. सरकारी राजकीय चलाखी सुरू होते ती या मुद्दय़ावर. एकदा का सरकार कोणत्याही प्रकल्पात भागीदार झाले की खासगी प्रकल्पदेखील जनहिताचा होतो. आणि एकदा का एखादा प्रकल्प वा उद्योग हा जनहितार्थ म्हणून जाहीर झाला की व्यापक राष्ट्रहितासाठी कमीत कमी मोबदल्यात जमिनी बळकावणे सरकारला शक्य होते. विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्याबाबत हे असे झाले. यातील काही प्रकल्पांत तर सरकारने इतका रस घेतला की या प्रकल्पांच्या क्षेत्रांत अत्यंत मागास, कालबाह्य़ अशा ‘जमीन हस्तांतरण कायद्या’चा अंमल लागू केला. हा कायदा जन्मास आला तो इंग्रजांच्या काळात. साहेबाने त्याचा वापर केला तो धरण, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आदी खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक हिताच्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी. स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतक उलटल्यावरही स्वतंत्र भारताच्या सरकारने हा कायदा तसाच ठेवला. परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीत मात्र नव्या, देशी साहेबाने सोयिस्कर बदल केला. तो म्हणजे खासगी प्रकल्पासाठीची जमीनही या जमीन हस्तांतरण कायद्यांतर्गत ताब्यात घेणे. हे असे करता येणे सुलभ असते याचे कारण एकदा का एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात या कायद्यांतर्गत येणारे कलम लागू केले गेले की स्थानिकांचा आपल्याच मालकीच्या जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येतो. त्यामुळे सरकार कवडीमोलाने जमिनी खरेदी करून खासगी उद्योगांच्या पदरात त्या जमिनींचे हक्क विनासायास घालू शकते. त्या वेळी महाराष्ट्रात सरकारचा असा प्रयत्न गाजला. तो का आणि कशामुळे याची सविस्तर कारणमीमांसा कदाचित तत्कालीन महसूलमंत्री ‘स्वाभिमानी’ नारायण राणेच देऊ शकतील. अर्थात भाजप प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राणे यांना हे विश्लेषण तूर्त गैरसोयीचे वाटू शकते, हा भाग वेगळा. परंतु महाराष्ट्र सरकारने या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जखमा पुन्हा नव्याने का उघडय़ा कराव्यात, हा प्रश्न आहे. त्या वेळी या विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून मोठे आंदोलन उभे राहिले. इतके की शिवसेनेस त्याची दखल घ्यावी लागली. नंतर सोयिस्करपणे सैनिकांच्या तलवारी म्यान का झाल्या, या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेणे अवघड नसले तरी या प्रकल्पामुळे मोठाच क्षोभ निर्माण झाला होता, हे खरे. त्यातूनच सरकारवर जमिनीच्या दलालीचा आरोप झाला. पुढे जागतिक व्यापारउदिमातील बदललेले वातावरण आणि केंद्र सरकारला सुचलेले शहाणपण यामुळे हे विशेष आर्थिक प्रकल्प बारगळले. अशा वेळी खरे तर जनहिताचा, कल्याणकारी प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या सरकारने या जमिनी पुन्हा ज्यांच्या होत्या त्यांना परत दिल्या असत्या तर ते मोठेपणाचे ठरले असते. हे असे करणे कितपत व्यवहार्य होते हा आक्षेप मान्य. परंतु निदान सरकारने त्या विषयाची शब्दसेवा केली असती तरी सरकारच्या हेतूविषयी सकारात्मक भावना निर्माण झाली असती. तसे काहीही न करता या आर्थिक क्षेत्राच्या प्रवर्तकांना त्या वेळी घेतलेल्या जमिनीचे रूपांतर करण्यास सरकारने आता अनुमती दिली. त्यामुळे सरकारी हेतूबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. याबाबतच्या ताज्या निर्णयानुसार या क्षेत्रातील ८५ टक्के जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभी करण्याची मुभा अंबानी आणि जैन यांना राहणार असून उर्वरित जमिनीवर ते निवासी प्रकल्प उभारू शकतील. कागदोपत्री हे कितीही प्रागतिक भासले तरी याबाबत कोणत्याच सरकारचे वर्तन विश्वास ठेवावे असे नाही. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनींचा लावला गेलेला सर्वपक्षीय बट्टय़ाबोळ हे त्याचे जिवंत उदाहरण. एकदा का एखादी जमीन निवास/ व्यावसायिक कारणांसाठी सरकारकडून उपलब्ध करून दिली की पुढे त्याचे नियंत्रण सरकारच्या हातातून जाते, असा इतिहास आहे. गिरण्यांबाबत एकतृतीयांश वाटय़ाचा कसा सोयिस्कर अर्थ लावला गेला हे या परिसरातील महादुकाने स्पष्ट करतात. याबाबतही असे होणार नाही असे मानावयाचे काहीही कारण नाही. ज्यांना उद्योग वा निवासी कारणांसाठी ही जमीन हवी आहे त्यांनी बाजारभावाने मोबदला मोजावा. त्यांच्या जमीनखर्चाचा भार वागवण्याचे सरकारला काहीही कारण नाही. उद्योगांसाठी काही करावयाचे असेल तर अन्य करण्यासारखे बरेच काही आहे. पण हे करून अंबानी, अदानींचे सरकार असा आरोप करण्याची आणखी एक संधी विरोधकांना सरकारने देऊ नये. ही काळजी देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी दाखवावी.
