नैतिकता आणि पारदर्शकतेच्या मोठमोठय़ा वल्गना करणाऱ्या भाजपला राफेल विमाने खरेदीचा नवा व्यवहार तापदायक ठरण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.. राजकीय विरोधासाठी कोणता मुद्दा किती ताणायचा याचे तारतम्य आपले राजकीय पक्ष हरवून बसले त्यास कित्येक दशके उलटली. या विरोधातून जन्माला आलेले भूत म्हणजे बोफोर्स. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना स्वीडनच्या या तोफा बनवणाऱ्या कंपनीने दलाली दिली ही वदंता आपल्या राजकीय पक्षांनी अशी काही रंगवली, चघळवली आणि पसरवली की त्यातून राजीव गांधी शेवटपर्यंत बाहेर येऊ शकले नाहीत. जे काही व्हायचे ते झाले. परंतु प्रश्न राजीव गांधी यांचा नाही. तो देशाच्या संरक्षणसिद्धतेचा आहे. बोफोर्स प्रकरणानंतर आपल्या संरक्षण खरेदीने जी काही मान टाकली ती अजून वर येऊ शकलेली नाही. वास्तविक सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना जो विजय मिरवायला आवडतो तो कारगिल येथील पराक्रम गाजवण्यात याच बोफोर्स तोफांचा मोठा वाटा होता. परंतु यामागील प्रकरणाचा आपल्या राजकीय व्यवस्थेने असा काही बागुलबोवा करून ठेवलेला आहे की त्यानंतर आपण या तोफांच्या सुटय़ा भागांचीदेखील खरेदी केलेली नाही. तेव्हा यथावकाश या तोफांना घरघर लागली तर आश्चर्य वाटावयास नको. परंतु हे प्रकरण अजूनही संपलेले नाही. अलीकडेच सोनिया गांधी यांना रोखण्याचा भाग म्हणून बोफोर्सची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याची टूम भाजपतील काही अतिउत्साहींनी काढली आहे. त्या चौकशीचे आधीच्या चौकशींचे जे काही झाले त्यापेक्षा वेगळे काहीही होणारे नाही. परंतु हे असे ‘प्रकरण काढणे’ कसे अंगाशी येऊ शकते हे भाजपला आता उमगू लागले असेल. कारण नैतिकतेच्या, पारदर्शकतेच्या मोठमोठय़ा वल्गना करणाऱ्या या पक्षास राफेल विमानांचा व्यवहार कितीचा याची आकडेवारी अद्यापही देता आलेली नाही. या व्यवहाराचा उल्लेख जरी झाला तरी भाजप नेत्यांवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. ती का हे समजून घेणे आवश्यक आहे. संरक्षण विश्लेषक अजय शुक्ल यांनी या प्रकरणाचे सखोल विश्लेषण करणारी विस्तृत मालिका अलीकडेच लिहिली. कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय लिहिल्या गेलेल्या या मालिकेत या प्रकरणांचा साद्यंत आढावा घेण्यात आला असून हे प्रकरण भाजपच्या एकंदरच अंगाशी कसे येत आहे, हे कळून येते. २०१४ साली मे महिन्यात आपल्या सत्तारोहणानंतर मोदी यांनी परदेश प्रवासाचा सपाटा लावला. त्यातील त्यांची गाजलेली एक भेट म्हणजे पंतप्रधानपदास वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत झालेला पॅरिस दौरा. ते १० एप्रिल २०१५ रोजी तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष फ्रांक्वा ओलांद यांना भेटणार होते. त्याच्या आधी आठवडाभर तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना त्यांनी बोलावून घेतले. पर्रिकर गोव्यास जाण्यासाठी विमानतळाच्या रस्त्यावर होते. पंतप्रधानांचे बोलावणे आल्यावर ते माघारी फिरले. पुढील आठवडय़ातील पॅरिस भेटीत मी राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा करणार आहे, तुम्ही त्या निर्णयाच्या समर्थनाची तयारी करा, असा आदेशच मोदी यांनी संरक्षणमंत्र्यांना दिला. त्याप्रमाणे मोदी यांनी १० एप्रिल रोजी खरोखरच राफेल खरेदीची घोषणा केली. फरक इतकाच की त्याआधी हवाई दलाच्या सहकार्याने काँग्रेसने केलेला आठ वर्षांत १२६ राफेल विमाने खरेदीचा निर्णय त्यांनी रद्द केला आणि त्या बदल्यात ३६ विमाने लगेचच खरेदी केली जातील, असे जाहीर करून सर्वानाच धक्का दिला. हे मोदी यांच्या कार्यशैलीस साजेसेच झाले. हा ५८ हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार होता आणि नियमानुसार मंत्रिमंडळाने आणि त्याआधी मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीकडून त्यास मान्यता घेण्यात आली नव्हती. ही बाब विशेष उल्लेखनीय. याचे कारण त्यानंतर खुद्द पर्रिकर यांनी या निर्णयाची जबाबदारी झटकली आणि हा निर्णय फक्त पंतप्रधानांचा असल्याचे दूरदर्शनशी बोलताना सूचित केले. या करारातील केवळ हाच भाग वादग्रस्त नाही. त्याहूनही अधिक गंभीर बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार या विमानांच्या निर्मितीचा कोणताही आणि कसलाही अनुभव नसलेल्या एका भारतीय कंपनीस यात सहभागी करून घेण्यात आले. ही कंपनी अंबानींची धाकटी पाती अनिल अंबानी यांच्या समूहातील आहे, हे नमूद केल्यास अन्य कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नाही. हे झाले व्यवहाराच्या प्रक्रियेसंदर्भात. ती वादग्रस्त नाही असा दावा करण्याचे धाष्टर्य़ भाजप नेते अथवा त्यांचे समाजमाध्यमी भक्तगणदेखील करणार नाहीत. आता मुद्दा या विमानांच्या किमतीचा. तो विचारात घेताना काँग्रेसने केलेल्या व्यवहारास चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे कारण नाही. कारण त्या व्यवहारातही या विमानांच्या पुरवठय़ासाठी निवडण्यात आलेल्या कंपनीच्या बोलीसंदर्भात शंका होती. तसेच अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अणुकरार, त्यानंतर जैतापूर येथील अणुप्रकल्पासाठी फ्रान्सच्या डब्यात गेलेल्या अरेव्हा कंपनीची झालेली निवड अशा अनेक शंकास्पद बाबींची पाश्र्वभूमी होती. तरीही एक बाब नमूद करावयास हवी. ती म्हणजे या विमानांची किंमत. काँग्रेस सरकारने केलेल्या करारानुसार आपणास एका राफेल विमानासाठी ७१४ कोटी रुपये खर्चावे लागले असते. या दराने आपण १२६ अशी विमाने खरेदी करणार होतो. मोदी यांनी हा करार रद्द करून फक्त ३६ विमानांसाठी नव्या कराराची घोषणा केली. तो करार प्रत्यक्षात २०१६ सालच्या जून महिन्यात केला गेला. त्यानंतर या संदर्भात उपलब्ध झालेल्या तपशिलानुसार भारत एका विमानासाठी प्रत्यक्षात १०६३ कोटी रुपये मोजेल. यात एक आसनी आणि दोन आसनी अशा विमानांचा समावेश असून मूळ किमतीत भारताच्या गरजेनुसार काही बदल करण्यात आले आहेत. याच सुमारास ओमान, इजिप्त आदी देशांनीही राफेल खरेदीसाठी करार केले. त्यांना ही विमाने प्रत्येकी ५६६ कोटी ते ६०५ कोटी रुपयांना पडतील. भारतास मात्र यासाठी दुप्पट खर्च करावा लागणार आहे. या किमतीच्या गौडबंगालामुळेच मोदी सरकारने या कराराचा तपशील अद्यापही जाहीर केलेला नाही. मग तो उपलब्ध झाला कसा? त्याचे उत्तर आहे फ्रेंच सरकार. त्या देशातील कायद्यानुसार फ्रान्सच्या प्रतिनिधीगृहास या कराराचा तपशील देणे सरकारला बंधनकारक असते. त्यामुळे ही माहिती तेथील लोकप्रतिनिधींना सादर केली गेली आणि त्यामुळे या विषयाच्या भारतातील अभ्यासकांना ती मिळाली. तीवरून हा व्यवहार मोदी सरकार दाखवते तितका सहज आणि प्रामाणिक नाही असा निष्कर्ष काढला गेल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. अशा वेळी, ही विमाने आपणास इतकी महाग का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर मोदी सरकार आणि या विमानांचा भारतीय उत्पादक अनिल अंबानी समूह यांच्याशी निगडित आहे आणि त्याची वाच्यता सरकारला अडचणीत आणणारी आहे. म्हणूनच मनोहर पर्रिकर ते अरुण जेटली ते विद्यमान संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन हे या संदर्भात नैतिक नाटय़ वगळता काहीही भाष्य करू शकलेले नाहीत. यातील पर्रिकर अधिक प्रामाणिक. त्यांनी या विषयावरील आपली खदखद अप्रत्यक्षपणे का असेना निदान व्यक्त तरी केली. तेव्हा हे राफेल प्रकरण मोदी सरकारला चिकटणार यात शंका नाही. ते तसे चिकटावे असे त्यात काही आहे किंवा नाही, हा मुद्दाच या संदर्भात उपस्थित होत नाही. मोदी यांच्या पक्षाने इतरांबाबत हेच केले होते. तेव्हा विरोधकांनी आपणास यावर सहिष्णू वागणूक द्यावी अशी अपेक्षा मोदी आणि त्यांचे भक्तगण करू शकणार नाहीत. जे पेरले तेच उगवले. संरक्षण सामग्री खरेदीचा ब्रह्मराक्षस राजकीय सोयीसाठी त्यांनी तयार केला. तो आता त्यांच्याच डोक्यावर बसणार हे निश्चित.
