जागतिक बँकेच्या मानांकनात भारताचे स्थान १३० वरून १०० वर आले, हे मोदी सरकारचे यश तसे कौतुकास्पदच.. गेल्या काही महिन्यांतील सततच्या नकारघंटेने अर्थक्षेत्रास कानठळ्या बसत असताना हवाहवासा मंजूळ ध्वनी अखेर एकदाचा कानावर आला. जागतिक बँकेच्या व्यवसायसुलभता निर्देशांकात भारताने घेतलेली ३० अंकांची झेप ही ती आनंदवार्ता. हे यश निश्चितच स्पृहणीय असून त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार नि:संशय अभिनंदनास पात्र ठरते. त्यांच्याआधीच्या दशकभराच्या निवृत्त, निर्गुण आणि निराकार मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हा निर्देशांक गोठल्यासारखा होता. तेव्हा सत्ताधारी पक्षात जी काही बजबजपुरी माजलेली होती, त्याचा तो परिणाम. जागतिक स्तरावर भारताने जणू त्या काळी मानच टाकली होती आणि त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या संदर्भात चांगलीच वातावरणनिर्मिती केल्याने वातावरणातील नकारात्मकता ओसंडून वाहत होती. तीवर मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मनमोहन सिंग यांच्या ठायी नसल्याने अर्थगती कोंडल्यागत झाली होती. २०१४ सालातील सत्तांतरानंतर मोदी यांनी यात झपाटय़ाने बदल घडवून आणला. जागतिक स्तरावर भारताविषयी त्यांनी केलेले प्रतिमासंवर्धन असो वा अनुकूल वातावरणनिर्मिती असो. मोदी यांनी प्रशासकीय चित्र आमूलाग्र बदलवून टाकले. त्यात, त्या वेळी सत्ताधारी काँग्रेसला ज्याप्रमाणे भाजपच्या रूपात तगडय़ा, माध्यमस्नेही विरोधी पक्षास तोंड द्यावे लागले त्या तुलनेत मोदी यांच्यासमोरचे राजकीय आव्हान सुरुवातीच्या काळात तरी लंगडे होते. त्याचा पुरेपूर फायदा घेत मोदी यांनी आपला रेटा लावला आणि जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान १३० वरून १०० वर आणले. त्यासाठी ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. या मानांकन निश्चितीसाठीच्या सहा निकषांत भारताची कामगिरी लक्षणीय प्रमाणात उंचावली, सात निकषांत ती तितक्याच लक्षणीयरीत्या खालावली आणि दोन निकषांत आपण अजूनही लाजिरवाण्या पातळीवरच आहोत. अल्पमतातील गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण, करभरणा, पतपुरवठा, कंत्राटांची अंमलबजावणी, दिवाळखोरीची हाताळणी आणि बांधकाम परवाने या आघाडय़ांवर आपल्या कामगिरीत कमीअधिक सुधारणा आहे. यातील दिवाळखोरी संहिता ही फार मोठी घटना आहे आणि याहीआधी आम्ही त्याबाबत सरकारचे कौतुक केले होते. याचे कारण आपल्याकडे उद्योग काढण्याइतकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक जिकिरीचे असते उद्योग बंद करणे. उद्योगपती कितीही आर्थिक दुरवस्थेत गेला तरी त्यास सहजासहजी आपला उद्योग बंद करता येत नाही वा नादारी जाहीर करता येत नाही. ती त्रुटी नव्या दिवाळखोरी संहितेमुळे दूर झाली. जागतिक बँकेनेही आता या महत्त्वाच्या सुधारणेची दखल घेतली असून व्यवसायसुलभता निर्देशांक सुधारण्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. बाकी अल्पमतातील गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण भारतात नेहमीच झालेले आहे. त्याबाबत काही विशेष कौतुक करावे असे नाही. या सहा क्षेत्रांखेरीज तीन अन्य क्षेत्रांत आपली काहीशी घसरण झाली आहे. व्यवसाय सुरू करणे, सीमेपलीकडचा व्यापारउदीम आणि वीजजोडणी हे ते तीन निकष. एक ते तीन पायऱ्या अशी ही घसरण आहे. यातही परत दिल्लीपेक्षा मुंबईने अधिक सरस कामगिरी नोंदवली ही लक्षात घेण्याजोगी बाब. आपली सणसणीत घसरण आहे ती मालमत्तेची नोंदणी आणि बांधकाम परवाने या दोन आघाडय़ांवर. ही निश्चितच काळजी वाटावी अशी बाब आहे. ती लक्षणीय अशासाठी की, यात केवळ घोषणाबाजीद्वारे सुधारणा होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मूलभूत आर्थिक सुधारणांची गरज असते. तसेच या सुधारणा थेट अंमलबजावणी पातळीपर्यंत येतील यासाठी उपाय योजावे लागतात. आपण याबाबत निश्चितच कमी पडत आहोत असे जागतिक बँकेच्या या अहवालावरून दिसते. म्हणजेच या क्षेत्रांत सुधारणांचे वारे अद्यापही शिरलेले नाहीत. ही पाहणी दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांपुरतीच होती तरीही गेली दहा वर्षे आपला क्रमांक वर सरकू शकला नाही हे सत्य या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. परंतु हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, ही पाहणी हे संपूर्ण वा सत्याच्या जवळ जाणारे वास्तव नाही. असे ठामपणे म्हणण्याचा आधार म्हणजे खुद्द आपल्याच निती आयोगाने ऑगस्ट महिन्यात याच मुद्दय़ांवर देशभरात केलेली पाहणी. जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल हा दोन शहरांपुरताच मर्यादित आहे तर निती आयोगाने आयडीएफसी इन्स्टिटय़ूटच्या सहयोगाने दोनच महिन्यांपूर्वी केलेली पाहणी ही संपूर्ण देशभरातील २३ क्षेत्रांतील ३,२७६ उद्योगांच्या अनुभवांवर आधारित आहे. यात मोठा वाटा नव्या उद्योगांचाही होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे या पाहणीचे निकष हे जागतिक बँकेच्या प्रमाणपत्राच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. नवीन व्यवसाय सुरू करणे, बांधकाम, पर्यावरण आदी मंजुरी, कर आकारणी, कामगार कायदे आणि पतपुरवठा या सर्वच क्षेत्रांत आपली परिस्थिती गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक खराब झाल्याचे मत या पाहणीतून समोर आले. या पाहणीत ३८ टक्के उद्योजकांनी व्यवसायसुलभतेत सुधारणा झाल्याचे सांगितले, तितक्याच, म्हणजे ३८ टक्क्यांनी काहीही फरक न पडल्याचे मत नोंदवले तर २४ टक्के उद्योगांनी उलट परिस्थिती अधिक बिघडल्याचे वास्तव नमूद केले. निती आयोगाच्या पाहणीत विविध परवाने मिळवण्याबाबत दिरंगाई वाढली असेच अनेक उद्योजकांचे मत आढळले. सर्वात कहर म्हणजे निती आयोगाच्या पाहणीतील निम्म्यापेक्षा जास्त उद्योजकांना सरकारने आर्थिक सुधारणा वगरे काही हाती घेतले आहे याचा गंधही नव्हता. असे काही आमच्या अनुभवात नाही, अशीच त्यांची प्रतिक्रिया होती. पंतप्रधान हेच निती आयोगाचे अध्यक्ष असतात, ही बाब लक्षात घेता या निकषांच्या सत्यासत्यतेविषयी शंका घेण्यास जागा नाही. निती आयोग पाहणीचे वास्तव यासाठी नमूद करावयाचे की त्यामुळे जागतिक बँकेच्या पाहणीतील प्रतीकात्मकता आणि दुरून डोंगर साजरे का दिसतात ते लक्षात यावे. इतक्या प्रचंड आकाराच्या देशात फक्त मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांचीच पाहणी करून निष्कर्ष काढणे किती धोक्याचे आहे, हेदेखील यावरून ध्यानात यावे. याचाच अर्थ असा की संपूर्ण देशासाठी जागतिक बँकेचा हा निष्कर्ष जसाच्या तसा स्वीकारणे ही आत्मवंचना ठरेल. अर्थात ही मानांकने कायमच या दोन शहरांतील पाहणीवर आधारित राहिलेली आहेत. हे काही पहिल्यांदाच झाले आहे, असे नाही. पण केवळ दोन शहरांपुरतीच आहे, म्हणून या पाहणीचे महत्त्व कमी लेखून चालणारे नाही. दहावीच्या परीक्षेत भरघोस गुण मिळावेत यासाठी अभ्यासात एक चातुर्य लागते. ते अंगी बाणवून अनेक जण ९०-९५ टक्केगुण सहज मिळवतात. याचा अर्थ ते गुणवान असतात असा अजिबात नाही. त्यांना परीक्षेत गुण कसे मिळवावेत याची युक्ती साध्य झालेली असते, हे मात्र खरे. तसेच हे जागतिक बँकेच्या पाहणीचे आहे. परंतु तसे असले तरी ज्याप्रमाणे दहावीच्या गुणवंतांचे यश साजरे केले जाते आणि त्या वेळी काही कोणी त्यांना तुमचे गुण किती पोकळ आहेत असे सांगत नाही तसेच याबाबतही करावयास हवे. दहावीतील यशाप्रमाणेच या यशाचेही अभिनंदन करावयास हवे. फक्त ते करताना विसरता येणार नाही अशी बाब म्हणजे जागतिक बँकेच्या या पाहणीत निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा अंतर्भावच नाही. निश्चलनीकरणाचा मुद्दा अन्य १९० देशांत नसल्याने समान निकषांत तो बसत नाही आणि वस्तू आणि सेवा कर १ जुलैपासून अमलात आला आणि ही पाहणी १ जूनपर्यंतच केली गेली. म्हणून त्याचाही विचार नाही. या दोन मुद्दय़ांची अनुपस्थिती सूचक म्हणावी लागेल. इंग्रजीत Elephant in the room असा एक वाक्प्रचार आहे. त्याचा महत्त्वाचा अर्थ, डोळ्यासमोर असलेल्या गंभीर समस्यांना न भिडताच अन्य मुद्दय़ांवर चर्चा करणे. जागतिक बँकेने व्यवसायसुलभता निर्देशांक तयार करताना हे असे केले आहे. येथे तर हत्ती केवळ खोलीत नसून थेट अंथरुणावरच पहुडलेला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करत ही ३० अंकांची झेप काही काळ तरी साजरी करण्यास कोणाची हरकत नसावी. तेवढेच समाधान.
