आयात-निर्यात अधिक सोपी करण्यासाठी आखलेली ‘व्यापार सुविधा करार’ ही नवी व्यवस्था २२ फेब्रुवारीपासून लागू झाली खरी, पण.. आज अमेरिका, ब्रिटन आदी देश जागतिक व्यापार संघटनेचा दबाव स्वीकारण्यास इच्छुक दिसत नाहीत- उलट आपापल्या देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी वाटेल तसे उपाय योजण्यात त्यांना धन्यता वाटू लागली आहे, हे चित्र अधिक भयावह आहे.. व्यापार कसा नसावा, याची अनेक उदाहरणे आपल्याला आपल्याच गल्लीत, शहरात आणि देशातही दिसत असतातच. पण तो कसा असावा याचे सरळसाधे उत्तर म्हणजे गिऱ्हाईक आणि विक्रेता, उत्पादक/ मध्यस्थ आणि वापरकर्ता, पैसे देणारा आणि घेणारा या दोन्ही बाजूंचे समाधान करणारा असावा. वस्तू, सेवा आणि कल्पना-संकल्पना यांच्या व्यापाराचे जागतिकीकरण होण्यासाठी जगातील १६०हून अधिक देश सुमारे तीस वर्षांपूर्वी एकत्र आले, तेव्हा त्यांचे एकेकटय़ाचे हेतू कसलेही असोत, सामूहिक हेतू मात्र व्यापार अधिक न्याय्य असावा असाच होता. जागतिक व्यापार संघटना- वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन किंवा ‘डब्ल्यूटीओ’ ही याच सामूहिक हेतूमधून स्थापन झालेली जागतिक संरचना. त्याहीआधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापार संघटना होत्या आणि त्यांमार्फत विविध देशांची सरकारे व्यापारातला आदर्शवाद तोंडदेखला तरी जपत होती. पण जागतिक व्यापार संघटना ही त्या सर्वापेक्षा मोठी. या संघटनेने आयात-निर्यात अधिक सोपी करण्यासाठी, गरीब देशांनाही समान संधीचा लाभ देण्यासाठी म्हणून आखलेली ‘व्यापार सुविधा करार’ ही नवी व्यवस्था ११२ देशांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे अखेर, २२ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष लागू झाली. ही घटना त्यामुळेच मोठी ठरते. या कराराविषयी येथे ऊहापोह करताना, त्याची परिणामकारकता किती असणार, हा प्रश्नही समजून घ्यायला हवा. व्यापार सुविधा करार किंवा ट्रेड फॅसिलिटेशन अ‍ॅग्रीमेंट- टीएफए- लागू होण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ होती. ती तशी असणे हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्यप्रणालीचा दोष नव्हे, गुणच मानावा लागेल. व्यापारासाठी नियम वा कायदे कसे असावेत याची चौकट ही संघटना आखून देते. यावर देश सहमती देतात, स्वाक्षरी करतात, त्यानुसार बदलही करतात.. अर्थात, कोणत्याही देशाच्या निर्णयक्षमतेवर घाला आणण्याची सत्ता या संघटनेकडे नसल्यामुळे त्या सहमतीतून आणि त्या बदलांतून काही पळवाटाही देशागणिक निघत जातात. तरीही या देशांनी दिलेली सहमती आणि त्यांचे प्रत्यक्ष वागणे यांवर लक्ष ठेवण्यापुरती का होईना, या संघटनेकडे काहीएक यंत्रणा आहे. याच संघटनेवर तिच्या उदयकाळात- म्हणजे सन १९८६ ते १९९३ पर्यंत देशांच्या सार्वभौमत्वावरच घाव घालत असल्याची टीका विशेषत: जगभरच्या डाव्यांकडून होत राहिली, अनेक देशांची सरकारेही हेच मुद्दे मांडू लागली, तेव्हापासून या संघटनेचे स्वरूप हे वेळखाऊ, पण लोकशाहीवादी प्रक्रिया कागदोपत्री तरी पाळणारे, असे राहिले आहे. व्यापार सुविधा करारही त्यास अपवाद नाही. सन २००४ पासून चर्चेत असलेल्या या कराराला रंगरूप मिळेस्तोवर २०१३ उजाडले. बाली येथील परिषदेत त्याचा पहिला मसुदा तयार झाला आणि अखेर २८ नोव्हेंबर २०१४ पासून सुधारित २३ कलमी मसुदा स्वाक्षऱ्यांसाठी खुला झाला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या १६४ सदस्य देशांपैकी दोन तृतीयांश, म्हणजे ११० देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्याखेरीज हा करार प्रत्यक्षात आला आहे असे मानले जाणार नव्हते. भारत आणि अन्य मोठय़ा देशांनी आधीच स्वाक्षरी केली असली तरी, अनेक छोटे देश मागे राहिले होते. चाड, ओमान, रवांडा अशा देशांनीही गेल्याच आठवडय़ात स्वाक्षऱ्या केल्याने त्यास अपेक्षित संख्याबळ मिळाले आणि परवाच्या बुधवारपासून, सीमा शुल्क तसेच आयात-निर्यात व्यापारावरील अन्य कर हे सर्व देशांनी सुसूत्र आणि सुलभपणे हाताळता येतील असेच ठेवावेत, कोणते कर द्यावे लागणार हे कोणालाही चटकन कळावे, या अपेक्षेला संस्थात्मक पाठबळ देणारा हा करार अस्तित्वात आला. म्हणजे पुढल्या वर्षीच्या २२ फेब्रुवारीपर्यंत या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे बंधन आता अनेक देशांवर आले. आपल्यासाठी याचा अर्थ असा की, भारतासारख्या अनेक देशांची परीक्षा आता सुरू होणार. आपल्याकडे सीमा शुल्क रचना मुळात जटिल, जड आणि खर्चीकदेखील आहे. सीमा शुल्काखेरीज प्रतिशुल्क किंवा काऊंटरव्हेलिंग डय़ुटी (सीव्हीडी) आणि त्यावरील नाना प्रकारचे उपकर, बऱ्याच उत्पादनांसाठी ‘एसएडी’ अशी आकारणी भारतात होणाऱ्या आयातीवर केली जाते. निर्यात शुल्कावरील सवलत मात्र चीनसारख्या- निर्यातदारांना नऊ ते १५ टक्के सवलत देणाऱ्या देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे अवघी पाच ते दहा टक्के दिली जाते. अनावश्यक किंवा भारतात तयार होऊ शकणाऱ्या मालाची आयात पडत्या दराने केल्यास मूल्यावपात- प्रतिरोध शुल्क (अ‍ॅण्टि-डम्पिंग डय़ुटी) आहेच. हे शुल्कांचे अवडंबर कमी म्हणून की काय, सीव्हीडी- एसएडी यांची आकारणी ही मालाचे कूळ- मूळ- जात- पोटजात पाहून करण्याची भारतीय सीमा शुल्क खात्याची सवय जुनीच. कोणत्याही देशाने हा करार मान्य केल्यानंतर त्या-त्या देशाच्या सरकारला एक ‘राष्ट्रीय व्यापार-सवलत समिती’ स्थापावी लागते. आपण ती स्थापली. तिची एक तरी बैठक हवी, म्हणून तोही उपचार पार पडला. पण मालाच्या प्रकारानुसार निरनिराळे कर आकारण्यात काही सुसूत्रपणा आणला नाही. हे काम सुरूही झालेले नसल्याबद्दल जागतिक व्यापार संघटनेच्या पाहणी पथकाने मध्यंतरी नाराजीही व्यक्त केली होती. पण दरम्यानच्या काळात आपण ‘एकच कर’ असा गाजावाजा करीत आणलेल्या वस्तू व सेवा करातसुद्धा अशाच जाती-पोटजाती पाडल्या. ही अशी आडवळणे अनेक देशांच्या परकीय व्यापारावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क आणि करांमध्ये आहेत. हे देश बदलणार का, तेही वर्षभराची मुदत पाळणार का, हा प्रश्न आहेच. पण या व्यापार सुविधा कराराच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह लावणारी दोन कारणे आणखी निराळी आहेत. पहिले कारण, हा करार मूलत:च इतका सदस्य-देशांच्या कलाकलाने घेणारा आहे. लोकशाही म्हणून हे चांगलेच; पण विकसित, विकसनशील आणि अविकसित किंवा मागास देशांसाठी वेगवेगळ्या कालमर्यादा हा करार आखतो. बरे, कालमर्यादेत वाढ करून द्या, असे एखादा देश सकारण पटवून देऊ इच्छित असल्यास पटवून घ्यायला जागतिक व्यापार संघटना तयारच. याचा अर्थ असा की, सर्व देशांनी सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत अशी स्थिती उजाडण्यासाठी आणखी पाच-दहा वर्षेही लागतील. आत्ता या कराराची भलामण करण्यासाठी ‘सरासरी १४.३ टक्के आणि भारतासारख्या देशांसाठी किमान १२.२ बचत’ आदी गणिते मांडली जाताहेत. ती प्रत्यक्षात येईस्तोवर उशीर झालेला असेल. दुसरे कारण, आज अमेरिका, ब्रिटन आदी बडे देश जागतिक व्यापार संघटनेचा दबाव स्वीकारण्यास इच्छुक दिसत नाहीत- उलट आपापल्या देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी वाटेल तसे उपाय योजण्यात त्यांना धन्यता वाटू लागली आहे, हे. ते अधिक भयावह. आर्थिक परिभाषेत याला संरक्षणवाद असे म्हणतात. हा असा विचार जागतिकीकरणाची मूळ कल्पनाच नाकारतो. तो बेमुर्वतपणा आज जे देश करीत आहेत, ते फार तर आपापल्या देशांतील जगड्व्याळ वित्त-भांडवलदारांचे ऐकतील. ‘अमेरिका फर्स्ट’ किंवा ‘ब्रेग्झिट’ यांसारखी भावनिक आवाहने अति वरचढ होऊन लोकांमध्ये पसरल्यास कोणाचेही ऐकण्याची शुद्ध या देशांतील राज्यकर्त्यांना राहणार नाही. त्यातही ट्रम्प यांनी सध्या आर्थिक जागतिकीकरणविरोधी झेंडाच हाती घेतला असल्याने प्रश्न वाढतात. तीस वर्षांपूर्वी सुलभा ब्रो आदी विचारी कार्यकर्त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेला विरोध केला होता. त्याचे मार्ग चुकलेच; पण जग अधिक लोकशाहीवादी व्हावे, आर्थिक लोकशाहीवादही असावा आणि आर्थिक समतेकडे वाटचाल व्हावी, अशी भोळसट- तरीही सात्त्विक इच्छा त्या विरोधामागे होती. आताचा विरोध मतलबी आहे. तो फक्त आपापल्या देशाचे भले पाहणाराच आहे. त्यामुळे व्यापार सुविधेच्या जागतिक कराराला संख्याबळ तर मिळाले, पण इच्छाबळ कसे मिळणार, हा प्रश्न उरतो.
