महापालिकांच्या विकास प्रकल्पांना निधी कमी पडू नये, यासाठी रोखे उभारण्याचे नियम शिथिल झाल्यावरही आजवर दहाच शहरांनी तसे केले, असे का व्हावे? लखनऊ महानगरपालिकेच्या रोख्यांची विक्री बुधवारपासून मुंबई भांडवली बाजारात सुरू झाली. या अत्यंत आधुनिक मार्गाने भांडवल उभारणी करणारे देशाच्या सर्वात मोठय़ा राज्यातील हे पहिलेच शहर. देशातील नऊ शहरांनी, ज्यात महाराष्ट्रातील नाशिक, नागपूरदेखील आले, कित्येक वर्षांपूर्वी निवडलेल्या या निधी उभारणी मार्गाची माहिती आणि महती उत्तर प्रदेश सरकापर्यंत एकविसाव्या शतकात का असेना, पण पोहोचली ही यातील सकारात्मक बाब. तिचे स्वागत. गेल्या महिन्यात प्रसृत करण्यात आलेल्या या लखनऊ महानगरपालिकेच्या रोख्यांना चांगला प्रतिसाद लाभला असे प्रारंभीच्या वृत्तातून दिसते. त्याचा तपशील उपलब्ध झाल्यावर या प्रतिसादाचे विश्लेषण होईल आणि त्यात सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभाग किती आदी तपशील उपलब्ध होईल. पण तरीही लखनऊ महापालिकेच्या या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. अतिशय सदोष अशा वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर आपली राज्ये अधिकाधिक कफल्लक होत गेली. त्यांच्या दारिद्रय़ाचा परिणाम त्या-त्या राज्यांतील शहरांवर होताना दिसतो. आज शहरांना एखादा मालमत्ता करासारखा अपवाद सोडला तर संसार चालवण्यासाठी उत्पन्नाचे साधन नाही. म्हणून आपली शहरे ही राज्य सरकारावलंबी बनली. पण वस्तू/सेवा कराने राज्यांच्या तिजोऱ्यांनाच खिंडार पाडल्याने राज्य सरकारांकडे शहरांना द्यायला पुरेसा निधी नाही. अशा परिस्थितीत भांडवली बाजारातून रोखे उभारणी हा मार्ग असू शकतो. लखनऊ शहराने तो निवडला ही बाब अभिनंदनीय. या मार्गाचे महत्त्व समजून घ्यायला हवे. कारण आपल्या भांडवली बाजारात शहरांच्या रोख्यांचा वाटा एकूण उलाढालीच्या एक टक्का इतकादेखील नाही. देशातील शहरे बेढबपणे फुगत असताना त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी पैसा उभा राहू नये ही आपली समस्या. पण तिचे मूळ आर्थिक नियोजनात दूरदृष्टीचा अभाव आणि पारदर्शितेची वानवा हे आहे. रोख्यांच्या मार्गाने पैसे उभारण्याची म्हणून एक कार्यप्रणाली असते. त्यासाठी शहराला आपला जमाखर्च छाननीसाठी उघड करावा लागतो, उत्पन्न किती, खर्च कोठे होतो, त्यातील अनाठायी किती आणि कोठे खर्चाला कात्री लागू शकते, कर संकलनाची कार्यक्षमता आदी अनेक मुद्दय़ांवर मानांकन यंत्रणा शहराचे मूल्यमापन करतात. त्यावर शहराच्या संभाव्य रोख्यातील गुंतवणुकीची जोखीम निश्चित केली जाते आणि तद्नंतर त्यास श्रेणी दिली जाते. वरवर पाहता हा मार्ग सरळ सोपा भासत असला तरी आपले शहर व्यवस्थापन हा तपशील देण्याइतके प्रामाणिक नाही. ते तसे असते तर नगरसेवकपदाच्या पहिल्या काही वर्षांतच त्यांचे इमले उभे राहिले नसते आणि गळ्यात जाडजूड ‘चैनी’ आल्या नसत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपल्या देशाच्या भ्रष्टाचारगंगेतील महत्त्वाचा टप्पा. त्यामुळे या महापालिकांना स्वतंत्र मानांकन यंत्रणांकडून होणारे मूल्यांकन नको असते. परीक्षाच नाही म्हटल्यावर विद्यार्थ्यांसाठी आपले अज्ञान उघड होण्याचा धोकाच नसतो. तसेच हे. याखेरीज यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे या रोख्यांतील गुंतवणूकदारांस चांगले, आकर्षक व्याज द्यावे लागते आणि मुख्य म्हणजे पाच, सहा वा दहा वर्षांनी या रोख्यांतील रक्कम गुंतवणूकदारास परत करावी लागते. तसे न झाल्यास संबंधित महापालिकेवर ‘नादारी’चा आरोप होणार आणि मग कर्ज वा मालमत्ता विकून ही गुंतवणूक परत करावी लागणार. याचा अर्थ इतका काळ आर्थिक शिस्त पाळणे आले. त्यापेक्षा राज्य सरकारांकडे हात पसरणे अधिक सोपे आणि सोयीस्कर. टिऱ्र्या बडवायची सवय लागली की अकार्यक्षमता दडवता येते. म्हणून आपल्या महापालिका पैसे उभारणीचा हा राजमार्ग टाळतात. या मार्गात दुसरी अडचण अशी की आपल्या कफल्लकतेच्या नावे गळा काढून पैसे उभारता येत नाहीत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारादी अनुत्पादक कारणांसाठीही रोखे विकता येत नाहीत. ते विकायचे असतील तर त्यासाठी एक ठोस उद्दिष्ट सादर करावे लागते आणि रोख्यांतून उभा राहणारा निधी त्याच कारणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असते. उदाहरणार्थ रस्ते, शाळा, रुग्णालय वगैरेची बांधणी, पर्यावरणस्नेही ऊर्जा प्रकल्प वगैरे. याचा अर्थ पैसे कशासाठी मागायचे आणि मिळाल्यास ते कसे खर्च करायचे याची साद्यंत योजना संबंधित महापालिकेसमोर असावी लागते. लखनऊ महापालिकेने ती दाखवली म्हणून तिचे अभिनंदन. तथापि असे करू पाहणारी लखनऊ ही आपल्या देशातील फक्त दहावी महापालिका ठरते. असा पहिला प्रयोग आपल्या देशात नोंदला गेला १९९८ साली. म्हणजे गेल्या २२ वर्षांत प्रतिवर्षी एक अशा गतीनेदेखील महापालिकांनी आपली क्षमता धसास लावली नाही. १९९८ साली शंकरसिंग वाघेला यांची फाटाफूट, अनभिज्ञ दिलीप पारीख यांचे मुख्यमंत्रिपद आदी राजकीय उलथापालथीतदेखील अहमदाबाद नगरपालिकेने रोख्यांमार्फत निधी उभारण्याची प्रागतिकता दर्शवली. त्यानंतर आजतागायत या महापालिकेने तब्बल पाच वेळा भांडवली बाजाराचा मार्ग चोखाळला. अहमदाबाद पालिकेचे शेवटचे रोखे गतसाली निघाले. शहरातील पाणीपुरवठा, साबरमती सुशोभीकरण-संवर्धन अशा पर्यावरणस्नेही उपक्रमांसाठी २०१९ साली काढल्या गेलेल्या पाच वर्षे मुदतीच्या या रोख्यांना अतिउत्तम प्रतिसाद मिळाला. सुरुवातीला २०० कोटींचे लक्ष्य ठेवून काढल्या गेलेल्या या रोख्यांतून साधारण पाचपट अधिक, म्हणजे १०८५ कोटी इतकी रक्कम उभी राहिली. ही बाब कौतुकास्पद खरीच. हे झाले कारण खासगी मानांकन संस्थांनी अहमदाबाद नगरपालिकेस गुंतवणुकीसाठी अतिउच्च (अअ+) असा दर्जा दिला. गेल्या २२ वर्षांत या महापालिकेने अशा प्रकारच्या रोख्यांमार्गे उभ्या राहिलेल्या निधींतून शहरात ३१ प्रकल्प पूर्ण केल्याची नोंद आहे. हा मार्ग त्या महापालिकेसाठी इतका फलदायी ठरला की २०१४ पासून एकूण खर्चापेक्षा त्या शहराचे उत्पन्न अधिक झाले. पैशाची उसंत असली की त्यातून सौंदर्यविचार वगैरे सुचू शकतात. रोजच्या जेवणाचीच भ्रांत असेल तर सगळे लक्ष हे तगून राहण्याकडेच असते. आपल्या शहरांची ही स्थिती आहे. वास्तविक २०१७ साली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने अधिकाधिक शहरांना रोखे काढून निधी उभारता यावा यासाठी नियम शिथिल केले. त्यानंतर आठ शहरांनी या मार्गाने सुमारे ३२०० कोटी रुपये उभारले. आता तर महानगरपालिकांच्या बरोबरीने नगरपालिकांनाही रोखे उभारता यावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याची प्रागतिकता महापालिकांनी दाखवायला हवी. सद्य:परिस्थितीत हा एक चांगला मार्ग शहरांसाठी उपलब्ध आहे. सामान्य नागरिकाचा दैनंदिन संबंध हा केंद्र सरकारपेक्षा स्थानिक प्रशासनाशी अधिक येतो. त्यामुळे हे प्रशासन सुधारल्याखेरीज त्यावरचा डोलारा सुधारून उपयोग नाही. तेव्हा राज्य सरकारांनी आपापल्या शहरांना रोख्यांचा मार्ग निवडण्यासाठी उद्युक्त करायला हवे. शहरे आणि त्यांचे व्यवस्थापन या मार्गाने सुधारू शकते. नवाब वाजिद अली शाह हा लखनऊचा शेवटचा संस्थानिक. १८५७च्या बंडाआधी इंग्रजांनी त्याचे राज्य खालसा करून वाजिद अलीस देशोधडीला लावले. कवी-कलाकार मनाच्या आणि वृत्तीच्या या नवाबावर आपले प्रियतम लखनऊ शहर सोडून जाण्याची वेळ आली. आज पारतंत्र्यामुळे नव्हे पण बकालपणामुळे अनेकांवर शहरे सोडण्याची वेळ येत आहे. वाजिद अली लखनऊ सोडून जाताना ‘बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाय।’ ही अजरामर ठुमरी लिहून गेला. आपल्याला ‘शहर छूटो ही जाय’ म्हणत शहरांकडे पाठ फिरवावी लागेल. हे टाळायचे असेल तर भांडवली बाजारातून निधी उभारणी करून शहरांना आपापला आसमंत सुधारावा लागेल. त्यास इलाज नाही.
