अब्रूनुकसानी आरोपासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने तो स्वागतार्ह आहे.. लोकशाहीत विरोधकांचा गळा आवळण्यासाठी तुम्ही अब्रूनुकसानी खटल्याचा आधार घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना ठणकावलेच. शिवाय असले उद्योग करण्यापेक्षा सरकारांनी आपला कारभार सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे, हे न्यायालयाचे मत तर अनेक घटनांसंदर्भात लागू होते.. टीकाकारांना अब्रूनुकसानीच्या खटल्यांनी घायाळ करण्यापेक्षा सरकारचा कारभार सुधारण्यावर अधिक लक्ष द्या अशा शब्दांत देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यास दटावते तेव्हा त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अब्रूनुकसानी आरोपासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निकाल दिला. तो तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे जयललिता यांच्या संदर्भात असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तो दिलेला असल्याने तो अन्य अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांना निश्चितच लागू पडेल. कोणत्याही आणि कोणाच्याही साध्या टीकेमुळे ती करणाऱ्यावर अब्रूनुकसानीचा खटला डागण्याच्या सरकारी प्रवृत्तीस या निकालामुळे आळा बसणार असून त्यामुळे त्याचे स्वागत. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता या आपल्या एकाधिकारशाहीसाठीच ओळखल्या जातात. मी म्हणजेच पक्ष आणि तो पक्ष सत्तेवर आला तर सरकार म्हणजेपण मीच, असा त्यांचा खाक्या. त्यामुळे त्यांच्या अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षात जयललितावगळता अन्य कोणालाही कवडीचेही स्थान नाही. वनवासात असलेल्या रामाच्या पादुका ज्याप्रमाणे सिंहासनावर ठेवून भरताने राज्य केले त्याप्रमाणे जयललिता यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावयाची वेळ आली असता पनीरसेल्वन यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. बाईंचा दरारा इतका की या काळात ते मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीला स्पर्शलेदेखील नाहीत. हे सर्व नमूद अशासाठी करावयाचे की त्यामुळे तेथील राजकीय संस्कृतीचा परिचय व्हावा. अशा एककल्ली राजकीय संस्कृतीत मतभिन्नतेस थारा नसतो. त्याप्रमाणे तो तामिळनाडूत नाही. तेथे वास्तविक जयललिता यांना विरोध करणारा द्रमुक हा पक्ष असला तरी राजकीय विरोधाखेरीज अन्य मंचांवर मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या विरोधात ब्र काढणेदेखील अशक्यप्राय असते. तसा कोणी प्रयत्न केलाच तर अब्रूनुकसानीचे हत्यार आहेच. याही प्रकरणात नेमके हेच घडले. त्या राज्यातील डीएमडीके पक्षाचे सर्वेसर्वा विजयकांत यांनी गतसाली पक्षाच्या अधिवेशनात जयललिता यांच्यावर टीका केली. त्या बदल्यात या विजयकांत यांच्यावर डझनाने अब्रूनुकसानीचे दावे ठोकले गेले. वास्तविक जयललिता यांच्याप्रमाणे विजयकांत यांचाही पक्ष हा एकखांबी तंबूच आणि हे दोघेही एकेकाळचे चित्रपटकलाकार. त्याचप्रमाणे दोघांचेही वर्तन तसेच अरेरावीचे. निवडणूक प्रचारकाळात आपला चालक, सुरक्षा कर्मचारी यांच्यावर हात टाकण्याचे प्रताप या कांताने गाजवले होते. इतके करूनही विजयकांत यांच्या पक्षाची राजकीय ताकद तामिळनाडूत फार आहे, असेही नाही. तेव्हा वास्तविक त्यांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावे असे काहीही नव्हते. तरीही जयललिता यांच्या वतीने राज्य सरकारी अधिवक्त्याने विजयकांत यांच्याविरोधात भाराभर अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल केले. त्यावर राज्यातील काही जिल्हा न्यायालयांनी विजयकांत आणि त्यांच्या पत्नीच्या विरोधात कारवाईचे आदेशदेखील दिले. स्थानिक पातळीवर जे काही व्हायचे ते झाल्यानंतर विजयकांत यांनी या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यातून काय निष्पन्न होणार याचा अंदाज २९ जुलै रोजी पहिल्यांदा आला. त्या दिवशी विजयकांत यांच्या अजामीनपात्र अटकेचा तामिळनाडूतील स्थानिक न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आणि तसे करताना उलट जयललिता यांनाच चार खडे बोल सुनावले. अब्रूनुकसानीचा दावा हा राजकीय टीकेचे प्रत्युत्तर असू शकत नाही, इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विचाराची दिशा स्पष्ट केली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीप्रसंगी- बुधवारी देशातील घटनापीठाने या संदर्भात अधिक काही बाबी स्पष्ट केल्या. लोकशाहीत विरोधकांचा गळा आवळण्यासाठी तुम्ही अब्रूनुकसानी खटल्याचा आधार घेऊ शकत नाही, असे तर सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना ठणकावलेच. परंतु त्याच वेळी सरकारने आपल्या हाती आहेत म्हणून कोणतेही अधिकार विरोधी मत चिरडण्यासाठी वापरता नयेत, असेही सूचक मत व्यक्त केले. हे असले काही उद्योग करण्यापेक्षा सरकारांनी आपला कारभार सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत तर अलीकडच्या काळातील अनेक घटनांसंदर्भात लागू होते. उदाहरणार्थ बंगळुरू येथे अ‍ॅम्नेस्टी संघटनेच्या कार्यक्रमातील वादळ. काश्मीर प्रश्नावरील चर्चेच्या संदर्भात या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने देशाविरोधात भूमिका घेतली असा कांगावा करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांनी तेथे धुडगूस घातला आणि परिणामी या संघटनेच्या विरोधात थेट राजद्रोहाचाच खटला दाखल केला गेला. गतसाली राजधानी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी मेळाव्यात जी काही राजकीय भाषणे झाली त्यामुळेही ती करण्यात आघाडीवर असलेल्या कन्हय्या कुमार याच्या विरोधातही थेट राजद्रोहाचाच खटला भरला गेला. या राजद्रोह आरोपाचा पुळका दर्शवणारे ताजे उदाहरण म्हणजे काँग्रेसच्या माजी खासदार दिव्या स्पंदना ऊर्फ अभिनेत्री रम्या यांचे. तरुण संसदपटूंच्या अभ्यास दौऱ्याचा भाग म्हणून या दिव्या आणि अन्य काही नुकतेच पाकिस्तानातून परतले. ही मंडळी तिकडे असताना दरम्यानच्या काळात केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पाकिस्तानला जाणे म्हणजे नरकात जाणे, अशा स्वरूपाचे विधान केले. वस्तुत: हे विधान म्हणजे महत्त्वाच्या विषयावर कसे बोलू नये याचाच वस्तुपाठ. खरे तर संरक्षणमंत्र्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने हे असे वाह्यत बोलणेच मुळात अयोग्य. यावर, पाकिस्तान जर नरक असेल तर पाकसह अखंड भारतासाठी तुम्ही आग्रही का असा प्रश्न पर्रिकर यांना विचारावयास हवा. परंतु तसा काही शहाणपणा न करता या दिव्याबाईंनी पाकिस्तान हा कसा नरक नाही, हे सांगावयास सुरुवात केली. झाले. आपल्या राष्ट्राभिमान्यांना पित्त खवळून घेण्यासाठी तितके कारण पुरले आणि दिव्या यांच्यावर थेट राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवला गेला. कोणत्याही सरकारसाठी याच्याइतके बालिश कृत्य नसेल. याच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानास जन्मदिनी शुभेच्छा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाकडी वाट करून लाहोरला गेले तो इतिहास ताजा आहे. अशा वेळी या पर्रिकर यांनी मोदी यांना नरक दर्शनाबद्दल खडसावायला हवे. ते त्यांनी केले नाही. आणि कोण कोठल्या या दिव्याबाई त्यांच्यावर भाजपसमर्थकांनी राष्ट्रद्रोहाचे अस्त्र उपसले. आपल्यावर टीका करणाऱ्यांची अब्रूनुकसानीच्या आरोपांनी मुस्कटदाबी करणे आणि शत्रुराष्ट्र वाटते तितके वाईट नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यावर राजद्रोह लादणे या दोन्हींमागील प्रेरणा एकच. ती म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर. हे या दोनच बाबतीत होते असे नाही. या दोन मुद्दय़ांखेरीज हक्कभंग नावाचा एक संदिग्ध प्रकार आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. राज्याची विधिमंडळे वा संसद यांत निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना काही विशेष हक्क आहेत. जनहिताचे कर्तव्य पार पाडताना त्यांना काही अधिक अधिकार असावेत हा यामागील विचार. त्याचाही सर्रास गैरवापर आपल्याकडे होतो. विधिमंडळ सदस्यांविरोधात वर्तमानपत्रे वा अन्य माध्यमांतून काही टीका आल्यास, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीतील उणिवा दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्यास या तथाकथित लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या विशेषाधिकारांचा भंग झाल्याचा कांगावा केला जातो आणि परिणामी माध्यमे आदींची मुस्कटदाबी होते. यात या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांची लबाडी म्हणजे आपले विशेषाधिकार नक्की कोणते हे नक्की करायचे ते टाळतात. कारण त्या बाबतच्या संदिग्धतेमध्येच हितसंबंध असतात. तेव्हा आज अब्रूनुकसानीचे जे झाले ते उद्या हक्कभंग वा राजद्रोह प्रकरणांचे होणार हे नक्की. तसेच ते व्हायला हवे. कारण अब्रूनुकसानी, हक्कभंग आणि राजद्रोह हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील त्रिदोष आहेत. ते जितके लवकरात लवकर दूर होतील तितके बरे.
