13 August 2020

News Flash

बालपणच नाही तर बालदिन कसला?

न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत इतकी दिरंगाई असते की न्याय संस्थेवरचा विश्वासच उडू लागतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे anuradha1054@gmail.com

दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला देशभरात बालदिन साजरा केला जातो  आणि मग सुखवस्तू समाजाला दुर्लक्षित/ वंचित मुलांची आठवण येते. त्यांच्यासाठी अनेक कार्यक्रम केले जातात. खाऊ, भेटी वाटल्या जातात. बालदिन संपला की पुन्हा या मुलांचं तेच आयुष्य सुरू  होतं, बालपण नसलेलं. अत्यंत कठोर वास्तव अनुभवायला मिळणाऱ्या या मुलांच्या आयुष्यात बालपण नसतंच. ते फारच लवकर प्रौढ होतात. या मुलांच्या आयुष्यात बालदिन नसणार का?

बालदिन आला की सगळ्यांना एकदम मुलांची आठवण येते, कार्यक्रम आखण्याची चढाओढ लागते. दुर्लक्षित/ वंचित मुलांसाठी काही केले तर प्रसिद्धी जास्त मिळते. एरवी अल्लद जगणाऱ्यांच्या अपराधी भावनेला त्यामुळे कदाचित मलमही मिळते.

बालदिनाच्या सुमारास हमखास मला विचारले जाते- तुम्ही कसा साजरा करणार बालदिन? आमच्याकडे रोजच बालदिन असतो – दुर्लक्षिलेल्या, समाजाच्या चुकीमुळे भीषण आयुष्य जगणाऱ्या मुलांना रोज विरंगुळ्याचे क्षण देत, जगाचे त्यांनी पाहिलेले फक्त भीषणच रूप हे एकमेव नसून, जगात खूप असे सुंदर काही आहे- हा विश्वास देण्याचा. प्रचंड पसा खर्च करून मुलांना खाऊ, कपडे, खेळणी वाटून मिळत नाही तो आनंद निव्वळ त्यांच्यासाठी वेळ देण्याने, प्रेमाच्या शब्दाने व मायेच्या स्पर्शाने देता येतो. बदल्यात कोणत्याच मापदंडाने मोजता येणार नाही एवढा प्रचंड आनंद, समाधान आम्ही मिळवितो. देतो त्याच्यापेक्षा खूप घेतो. मुलांत सतत राहिले की मुलांना फुलविताना, आपल्यातल्याच सुप्त कला, माहीत नसलेले गुण आपल्यालाच सापडू लागतात. मुलांचा ‘विकास’ करायला निघालेले आपणच फुलू लागतो!

बालदिनी मुलांबद्दल खूप छान-छान बोलले जाते- ‘उद्याचे आधारस्तंभ’, ‘देशाची संपत्ती’, ‘मुले म्हणजे फुले’ वगैरे, पण हे आधारस्तंभ भक्कम करण्यासाठी वर्षभर काय केले जाते?

पालक म्हणविणारे मालक होऊन, हाणून-मारून आपल्या इच्छा-आकांक्षांचे ओझे लहान लेकरांवर लादून त्यांना पार तोडून-मोडून टाकतात. तर गुरुपद भूषविणारे आदर्श समोर ठेवण्यात संपूर्ण असफल झालेले दिसून येतात. स्वत:ची वैफल्ये मुलांवर राग काढून रोज व्यक्त होतात. शारीरिक व शाब्दिक मार हा तर मुलांचा खुराक आहे. हे कमी म्हणून लैंगिक शोषणही होते. कोणताच समाज याला अपवाद नाही. कशाची ‘फुले’? ती तर आपणच पायदळी तुडविली.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगभरातील मुलांचे संरक्षण-विकासासाठी काढलेल्या बालहक्क-जाहीरनाम्याला, मान्यता देऊन भारताने धोरणात्मक सुधारणाही केल्या. बालविकासाचा विचार करताना सहसा दृश्य बाबींकडे लक्ष दिले जाते. अन्य कमतरतांमुळे मुलांवर होणारे परिणाम अदृश्य राहतात. ‘ज्ञानदेवी’ने वस्ती पातळीवर केलेल्या मुलांच्या अभ्यासात असे आढळले की, वंचित गटातील पालक स्वत:बद्दल व मुलांबद्दल फार मोठा न्यूनगंड बाळगतात. हा न्यूनगंड, उपलब्ध शाळेतील परिस्थिती यांचे संकीर्ण म्हणून, मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण मोठे असते. शाळेतून गळालेली मुले, वस्तीमधील रिकामटेकडय़ा मोठय़ांचे आदर्श घेत जुगारी, व्यसनी होत गुन्हेगारीकडे प्रवास करतात किंवा बालकामगारवृत्तीत ओढली जातात. मुलींपुढे बालविवाह, बालपणी मातृत्व व अल्पायुष्य हा पर्याय असतो. बालपण कोळपलेले, तारुण्य वैफल्यग्रस्त होत व्यसनी होते आणि पुढच्या पिढीला त्याच गत्रेत ओढते. या अदृश्यांवर वेळीच उपचार आवश्यक असतात. ‘गंमतशाळा’ या ज्ञानदेवीच्या प्रकल्पाने हे यशस्वीपणे गेले ३० वर्षे सिद्ध केले आहे. उच्च किंवा मध्यम वर्गातही अशी अदृश्ये काही कमी नाहीत हे ‘चाईल्डलाइन’ला येणारे रोजचे अनुभव सांगतात.

राष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या मानवी साधनसंपत्तीचा पाया बालपणातच रचला जातो. दुर्दैवाने नेमका हाच पायाभरणीचा काळ आपल्या देशात हरवतो. बालहक्कांनुसार ध्येयधोरणांची निश्चिती करणे, त्यासाठी केलेले कायदे याचा उपयोग व्हायचा असेल तर आपल्या देशात मुलांचे बालपण का हरवते/का नाकारले जाते याच्या मुळापर्यंत पोहोचावे लागेल. अन्यथा त्यासाठी आखलेली धोरणे, केलेले कायदे हे निव्वळ देखावा ठरतील. मुलाचे मूलपण हरविणे यापेक्षा मोठा अन्याय असूच शकत नाही.

पोषण/ लसीकरण/ आरोग्यसुविधा/ निवारा/ प्राथमिक शिक्षण, यासाठी पुरेशी (?) आर्थिक तरतूद केली म्हणजे जादूची कांडी फिरवल्यासारखी मुलांची स्थिती सुधारेल अशा भ्रमात आपण असतो. उद्देश चांगला असला तरी कायदा राबविण्यासाठी मानसिकता, सामाजिक बाबी, न्यायप्रणाली अथवा सरकारी कामकाज पद्धती यात असलेल्या त्रुटी, दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे बालके त्रिशंकू अवस्थेत राहतात. जाहीरनाम्यातील कलमे, मुलांसाठी कायदे हे प्रत्यक्षात निरुपयोगी ठरतात. एक दिवस बालदिन व रोज अत्याचार हे आजच्या बालकाचे वास्तव म्हणायला लागेल.

भारतीय दंड-विधानानुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार आहे तर भ्रूणहत्या/ गर्भपात हा दखलपात्र गुन्हा आहे. मात्र मुलींची गर्भातील हत्या, दुर्लक्षामुळे होणारे नवजात शिशूंचे मृत्यू याला आळा घालण्यात यंत्रणा अयशस्वी आहे, कारण समाजाची अयोग्य मानसिकता, सार्वत्रिक असंवेदनक्षमता. िलग-परीक्षणाशी निगडित गर्भपात हा जरी बेकायदेशीर असला, तरी कायद्याने गर्भपाताला मान्यता दिली आहे. याचाही पळवाट म्हणून उपयोग असतो.

घरगुती प्रसूती आजही मोठय़ा प्रमाणात होतात. मुले नोंदलेलीच नाहीत, अस्तित्वच अदृश्य आहे तेथे नियोजनकर्त्यांनी शाळा, पोषण, आरोग्य या सुविधांचे प्रमाण ठरवायचे कसे? नागरिकत्वाविषयक कायदा असा निरुपयोगी ठरतो.

पालकत्वाच्या कर्तव्यात कसूर, दुर्लक्ष, मारहाण, इत्यादी दखलपात्र गुन्हे आहेत. आपल्याकडे मुलाचे लक्षपूर्वक ऐकायचे असते, त्याला वेळ देणे गरजेचे आहे, अधून-मधून का होईना त्याला मायेच्या स्पर्शाची आत्यंतिक गरज आहे, याची जाणीव अजिबात नाही. येथे आमच्या गंमतशाळांतील मुलांनी अगदी सुरुवातीच्या काळात आम्हाला दिलेला धडा सांगावासा वाटतो. आम्ही काही शैक्षणिक प्रयोग करीत आहोत व तो यशस्वी होत आहे, हा आमचा समज. मात्र मुले म्हणाली, ‘‘गंमतशाळेत आमच्याकडे लक्ष द्यायला कोणीतरी आहे. ते आमचे ऐकून घेतात. आम्ही कुणाला तरी आवडतो, कुणाला तरी हवे आहोत असे आम्हाला वाटते. आम्हाला येथे प्रेम/माया मिळते. हा अनुभव आम्हाला नवीन आहे आणि तो आम्हाला आवडतो,’’ यावर अधिक भाष्य करण्याची गरजच नाही. विभक्त कुटुंबपद्धती, वाढते घटस्फोटाचे प्रमाण, लग्नसंस्थांना पर्याय, परित्यक्तांचा प्रश्न इत्यादी यामुळे नवीन समाजव्यवस्था जन्माला येताना दिसू लागली आहे. बळी जातो निरागस बाल्याचा.

आपल्या ‘गप्प-बसा’ संस्कृतीत अभिव्यक्तीचा अधिकार नाकारलाच जातो. कोणत्याही स्वरूपे वरिष्ठ असलेल्यांना प्रतिप्रश्न विचारणे गैर असे शिकवत पिढी दर पिढी बिनकण्याची, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायला असक्षम माणसे आपण तयार करतो. ही संस्कृती अधिकार टिकविण्यासाठी सोयीस्कर असल्यामुळे ती बदलण्याची प्रस्थापितांची इच्छा असेल अशी अपेक्षा बाळगणे फोल. शिक्षणाने मुलांना या संस्कृतीतून बाहेर पडून सर्जनशील बनण्याची दृष्टी मिळते. हे देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी सत्ताधिशांना मारक असल्यामुळे लोकांना अडाणी ठेवण्याचा कटच रचला जातो की काय असा संशय व्यक्त करण्यास भरपूर वाव आहे.

आक्रमकता ही मागास समाजात मान्यताप्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे अधिकार दाखविण्याची किंवा शिस्त लावण्याची पद्धत म्हणून माराची शिक्षा सार्वत्रिक वापरली जाते. यात मूल एकीकडे स्वत: आक्रमक बनते तर दुसरीकडे शारीरिक मारहाण करायलाही शिकते. अधिकाराचे हत्यार म्हणून मारहाणीचा/ आक्रमकतेचा वापर सर्रास होतो. यात लिंगभेदाचा परिणामही दिसून येतो. मुलग्यांनी मारायचे मुलींनी मार खायचा हे मान्य असते- दोघांनाही.

शिक्षणाचा अधिकार/सोय आहे, पण मुळात मूल शाळेतून बाहेर का पडते? शाळेचे शिक्षण उपयुक्त का वाटत नाही? हे सर्व एकदा तपासून पाहून, वेगवेगळ्या गटातील मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम आखल्यास, शैक्षणिक नियोजन केल्यास ते अधिक स्वीकारार्ह होईल. जे शिक्षण मुलाच्या गरजा लक्षात न घेता, त्याच्या हसण्या-फुलण्याच्या दिवसात तासन्तास, आयुष्याच्या जास्तीत जास्त वेळ बंधनात ठेवते, त्याच्या अडचणी लक्षात घेत नाही, ते मुळातच बालकावर अन्यायकारक आहे.

शाळेत न जाणाऱ्या/ गळालेल्या मुलाला येणारा कंटाळा घालविण्यासाठी उपलब्ध अनेक संधींमुळे मुलाचा प्रवास भलत्याच दिशेला होतो. मूल सहसा मोठय़ांची नक्कल करत कंटाळा घालविण्यासाठी पसा लावून गोटय़ा/पत्ते खेळू लागते. स्वाभाविक सर्जनशीलता वापरून नवनवीन जुगारांना जन्म दिला जातो. एकदा पसा यात आला की एकूणच स्थिती गंभीर बनते. मादक द्रव्याचे व्यापारी, मोठे जुगारी, शोषण करणारे राजकीय नेते, स्थानिक गुंड यांना अशी मुले सहज बळी पडतात. पशांसाठी चोरीही केली जाते. उरलेल्या वेळात मुलींची चेष्टा, एकुणातच समाजाला त्रासदायक ठरणे अशी कामे केली जातात. पौरुष्याच्या खोटय़ा कल्पनांच्या दबावाखाली, शाळेच्या नावाखाली बाहेर पडलेली मुले दप्तरे घेऊन वेश्यावस्तीत जातात. अशी अनेक उदाहरणे आमच्या संस्थेकडे आहेत. पोलिसांच्या तावडीत सापडली तर मारहाण होते किंवा निरीक्षणगृहात दाखल केले जाते. एकदा गुन्हेगार म्हणून शिक्का बसला की अभावानेच त्यातून बाहेर पडता येते. मूल हे जन्मत: कधीच गुन्हेगार नसते. पालकांचे दुर्लक्ष, चुकीचे आदर्श, गरिबी, परिस्थिती, भांबावलेल्या स्थितीचा समाजाने केलेला दुरुपयोग, अशा अनेक गोष्टींमुळे मुले गुन्हेगारीकडे वळतात. निरीक्षणगृहात भरण-पोषण-निवाऱ्याची उत्तम सोय असते -नाही मिळत ती माया-ममता. ज्ञानदेवीने काही महिने नाटय़-चित्रकला माध्यमे व स्पशरेपचार वापरून मुलांनी बाहेर जाताना वेगळी दृष्टी घेऊन जावे म्हणून प्रयत्न केला. चार दिवसांतच मुले मोकळी झाली. ढसाढसा १५-१५ मिनिटे रडली. शांत झाली. एकूणच आक्रमकता कमी झाली. ताई तुमचा हात राहू दे पाठीवर म्हणून आग्रह धरू लागली. त्यांना खाऊ नको होता, सिनेमा नको होता, मात्र ‘ताई’ रोज हव्या होत्या. हा प्रत्यक्ष बालदिन होता.

शिवीगाळ, शिस्तीच्या नावाखाली मारहाण या दोनच पुरुष पालक आणि त्याचे बालक यांच्यामधील संवादाच्या जागा असतात असे पुष्कळदा दिसते. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत इतकी दिरंगाई असते की न्याय संस्थेवरचा विश्वासच उडू लागतो.

पर्यावरणाचा नाश करणे, वाट्टेल तशी वृक्षतोड करणे, मुलांच्या मदानांवर, मोकळ्या जागांवर शहर विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण करणे, असे उपक्रम राबविणाऱ्या मंडळींनी तर बालदिनाचे नावसुद्धा घेऊ नये. मुलांना खेळायला ना आज वेळ आहे ना जागा.

कसली बालदिनाची मखलाशी? आधी मुलांना मूलपण परत करा, मग ते साजरे करण्याच्या बाता मारा असे म्हणावेसे वाटते.

chaturang@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2018 1:01 am

Web Title: deprived children deprived children in india children day
Next Stories
1 गुन्हेगार कोण?
2 उद्ध्वस्त भावविश्व
3 बाईपणाची किंमत 
Just Now!
X