हिंसाचारग्रस्त अशी ओळख असलेल्या गडचिरोलीत १३ नक्षलींना ठार करून पोलिसांनी त्यांची कामगिरी चोख बजावली असली, तरी सुमारे ४० वर्षांपासून सुरू असलेला हा लढा थांबणार कधी, या प्रश्नाला भिडण्याची आता वेळ आली आहे. हिंसा थांबवण्यासाठी हिंसा या मर्यादित दृष्टिकोनातून सरकारने बाहेर पडण्याची गरज आहे. या हिंसाचारात आजवर मारले गेलेले बहुतांश आदिवासी आहेत- मग ते पोलीस असोत वा नक्षली. दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की या चकमकींमध्ये वाढ होते. दु:ख व आनंदाच्या तराजूचा लंबक कधी या बाजूने तर कधी त्या बाजूने झुकतो; पण मूळ समस्येचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न किमान सरकारी पातळीवरून तरी होताना दिसत नाही. नक्षलींच्या हिंसक कारवायांना रोखण्याबरोबरच विकासाला गती देणे हे सरकारचे काम. खेदाची बाब अशी की, यातल्या हिंसक कारवाया रोखणे व त्याला प्रत्युत्तर देण्याच्या कामालाच सरकारचे यश संबोधण्याची प्रथा अलीकडच्या काळात रूढ झाली आहे. गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक काय करतात याकडेच साऱ्यांचे लक्ष असते. पण जिल्हाधिकारी काय करतात याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. त्यामुळे या मोहिमेचा उद्देशच हरवला आहे. गत आठवडय़ातील शुक्रवारच्या चकमकीतील यशानंतर गडचिरोली पोलिसांनी वाजंत्री वाजवून आनंद व्यक्त केला. हे त्यांच्यापुरते ठीक. पण नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातील हिंसाचार कमी करून तेथील जनतेला भयमुक्त करायचे व त्यातून विकासाला चालना द्यायची, हे सरकारचे धोरण असेल तरच या आनंदाला अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. चकमक कोणतीही असो आणि त्यात कुणाचेही पारडे जड झालेले असो, गडचिरोलीच्या वाटय़ाला गेल्या चार दशकांत केवळ दहशत आली. याचा अर्थ असा नव्हे की, जवानांनी हिंसेला प्रत्युत्तर देऊ नये; पण हे अंतिम साध्य नाही. अलीकडच्या काळात ही चळवळ बरीच माघारली. नक्षली कारवाया कमी झाल्या. अशा वेळी विकासाचा वेग वाढवणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्यकर्तव्य ठरते. नेमके तेथेच सरकारी घोडे पेंड खाते. देशातल्या ज्या राज्यांनी विकासाला गती दिली, तिथे या चळवळीचा जनाधार संपुष्टात आला. तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ही त्याची उत्तम उदाहरणे. तसा प्रयत्न महाराष्ट्रात केवळ गडचिरोलीत सरकारला करता येऊ नये, याला अपयश नाही तर काय म्हणायचे? सामान्य आदिवासी दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या हिंसाचाराला कंटाळले आहेत. त्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य व इतर सोयीसुविधा हव्या आहेत. आदिवासींचा हा बदलता दृष्टिकोन अनेक घटनांमधून दिसून येतो. तो लक्षात घेऊन सरकारने पावले टाकायला हवीत. अशी यश देणारी चकमक घडली की जवानांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्यायची, पण हिंसाचारात होरपळणाऱ्या आदिवासींना मात्र वाऱ्यावर सोडायचे, हा धोरणगोंधळच. वास्तविक आजवर या भागात विकासाचे पाऊल पुढे पडलेच नाही असेही नाही. ग्रामसभांना आर्थिक बळ देणारे जंगलावरचे सर्वाधिक सामूहिक दावे गडचिरोलीत मंजूर झाले. नुकतीच मोहफुलाला सरकारी बंदीतून मुक्ती मिळाली. पण वनउपजांचे विपणन (मार्केटिंग), त्यावरचे प्रक्रिया उद्योग यांबाबतीत सरकार ढिम्म राहिले. अशा अर्धवट धोरणांचा फायदा नक्षली उचलतात हे कळूनसुद्धा! आरोग्य, शिक्षण, कृषीसुधार व पायाभूत सुविधांच्या पातळीवर या दुर्गम भागाच्या अवस्थेत गेल्या ४० वर्षांत फारसा फरक पडलेला नाही. आश्रमशाळा नावाचे कोंडवाडे बंद करून मूलभूत शिक्षणात आमूलाग्र बदल करावा असे सरकारला कधी वाटले नाही. शिक्षणाचा अभाव या चळवळीला कायम बळ देणारा आहे हे ठाऊक असूनसुद्धा! कालच्या चकमकीत मारली गेलेली कोवळी मुले बघितली की, सरकारच्या अपयशाची जणू खात्रीच पटते. काही नक्षली ठार करून त्या चळवळीचे बळ कमी होईल असे स्वप्नरंजन किमान सरकारने तरी आता करू नये. विकासात सुसूत्रतेचा अभाव व सातत्य नसणे यांवरही विचार व्हायला हवा. कुठलीही हिंस्र चळवळ कमजोर झाली की आत्मसमर्पणाची योजना प्रभावी ठरते. अनेक राज्यांत हा प्रयोग यशस्वी झाला. महाराष्ट्राने मात्र याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. नक्षलींना केवळ ठार मारणे हा कोणत्याही लोकनियुक्त सरकारसमोरचा अंतिम पर्याय असू शकत नाही. सरकारचे प्रयत्न सर्वंकषच असायला हवेत आणि हिंसेला प्रत्युत्तर हा शेवटचा पर्याय हवा. राज्यात नक्षलींच्या आत्मसमर्पणाबाबत धोरण आहे, पण त्यात सातत्य नाही व ते आकर्षकसुद्धा नाही. अशा चळवळीची चारही बाजूंनी कोंडी करण्यासाठी ‘बॅलेट-बुलेट’बरोबरच स्थानिकांचा विश्वासदेखील महत्त्वाचा ठरतो. तो संपादन करायचा असेल तर सारीच यंत्रणा कार्यक्षम असावी लागते, केवळ पोलीस दल नाही. गडचिरोलीत नेमकी याच विश्वासाची कमतरता जाणवते. एकमेकांना मारण्याच्या या खेळाला यश संबोधण्याच्या घातक प्रथेतून बाहेर पडायचे असेल, तर या मुद्दय़ावर सरकारने गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा, हिंसेचा हा खेळ असाच अविरत सुरू राहील आणि त्यातून काहीही हाती लागणार नाही.
