मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्तीला लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही मंजुरी दिल्यामुळे लवकच हा कायदा सुधारित स्वरूपात अमलात येणार आहे. रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे आणि वाहने चालवणाऱ्यांना शिस्त लावणे या दोन मूळ हेतूंसाठी ही दुरुस्ती झालेली आहे. नियम व शिक्षेची जरब बसावी, यासाठी दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. यांतील काही तरतुदींची नोंद घेणे यथोचित ठरेल. उदा. सिग्नल मोडण्याबद्दल किंवा मोबाइलवर बोलत मोटार वा दुचाकी चालवल्याबद्दल पाच हजार रुपये, परवान्याशिवाय वाहन चालवल्याबद्दल पाच हजार रु., मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्याबद्दल दहा हजार रु., वेगमर्यादा ओलांडल्यास एक ते दोन हजार रु., वहनक्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरल्यास दोन हजारांपासून पार २० हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय वाहन परवान्यासाठीच्या परीक्षा कडक करण्यात आल्या आहेत. शिकाऊ परवाना ऑनलाइन परीक्षा देऊन मिळवता येईल, पण कायमस्वरूपी परवाना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच द्यावा लागेल. त्यामुळे तो सहजी मिळणार नाही. मात्र, इतके सगळे जबर दंड जाहीर झाल्यानंतर बेमुर्वतखोर वाहनचालकांना वचक बसेल आणि रस्ते वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित बनेल असे खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही. सुरक्षित वाहन चालवणे आणि ते नियमांच्या चौकटीत राहून चालवणे, हे यासंबंधीचे कायदे किती कठोर आहेत यापेक्षाही वैयक्तिक आणि सामूहिक शिस्तीतून सुनिश्चित होत असते. शिस्त ही वृत्तीत असावी लागते. ‘रांगेचा फायदा सर्वाना’ हे वाक्य ‘रांगेचा कायदा सर्वाना’ असे बदलले, तरी त्यातून रांगा मोडणे थांबणार नाही, तसेच हे! भारतात जवळपास प्रत्येक राज्यात सर्वाधिक भ्रष्ट खात्यांमध्ये परिवहन प्राधिकरणाचे नाव अग्रस्थानी असते. कारण नियम मोडणारे आणि नियम राखण्याची जबाबदारी असणारे यांच्यातील राष्ट्रीय युतीमुळे रस्त्यांवरील अपघातही कमी होत नाहीत आणि दंडवसुलीची रक्कमही म्हणावी तितकी सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांत हल्ली ई-चलन पद्धतीने दंडाची रक्कम वसूल होऊ लागली आहे. पण तिला येणारे यश मर्यादित आहे. आता दंडाची रक्कम पाच-दहा हजारांच्या घरात गेल्यावर ती वसूल करण्यापेक्षा माफ करण्यासाठीच वेगळी किंमत मोजावी लागणार, अशी भीती वाहनचालकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. एका बाजूने डिजिटायझेशनच्या रेटय़ाखाली ‘रोखरहित’ व्यवस्थेचा आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे वाहतूक दंडाच्या रकमेत वाढ करायची हा विरोधाभास आहे. रस्ते अपघातांत दररोज देशभर हजारोंनी जीव जात आहेत. यासंबंधी जनजागृती करण्याचे प्रयत्न सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून वेळोवेळी होत असतात. पण यातून अपघात वा बळींचे प्रमाण घटताना दिसत नाही हेही विदारक वास्तव आहे. याची दखल घेऊन दंडाची रक्कम प्रचंड करणे हाच उपाय सरकारकडे होता का, याचा विचार करावा लागेल. कारण या उपायांनी ‘कायद्याचे’ पालन होण्याऐवजी ‘काय द्याचे’ याविषयीच चौकाचौकांत वाटाघाटी होण्याची शक्यता अधिक. कठोर उपायांनी नव्हे, तर परिणामकारक पोलिसी यंत्रणेने सरकारला अभिप्रेत बदल घडून येऊ शकतात. दंडाची रक्कम वाढवण्यापेक्षा अपघातनिधी उभारण्याची, आणि त्यातून जखमींना मदत किंवा मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची तरतूद अधिक स्वागतार्ह आहे. अत्यंत गंभीर जखमींना मोक्याच्या काळात म्हणजे ‘गोल्डन अवर’मध्ये विनारोकड उपचारसुविधा उपलब्ध करण्याची तरतूदही योग्य आहे. याव्यतिरिक्त मोटार वाहन दुरुस्ती तरतुदींचा परिणाम किती झाला, हे काही काळानंतरच स्पष्ट होईल.
