22 April 2018

News Flash

मोसूलचा धडा

सरकारने दिलेली कबुली शोकात्म आणि धक्कादायक आहे.

इराकमधील मोसूल या शहरात जून २०१४दरम्यान आयसिसकडून अपहृत झालेल्या ३९ भारतीयांची हत्या झाल्याची सरकारने दिलेली कबुली शोकात्म आणि धक्कादायक आहे. या संवेदनशील मुद्दय़ावर राजकीय शहाणपण दाखवायचे सोडून भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांदरम्यान जी चिखलफेक सुरू आहे, ती मन अधिकच विषण्ण करणारी आहे. इस्लामिक रिपब्लिक अर्थात आयसिस किंवा दाएश या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संघटनेने चार वर्षांपूर्वी सीरिया आणि इराक या अंतर्गत सुरक्षा आणि व्यवस्था खिळखिळी झालेल्या दोन देशांच्या व्यापक भागांवर कब्जा केला. अतोनात क्रौर्य दाखवून हजारोंचे शिरकाण केले. इराकमधील मोसूल शहरावर जून २०१४च्या जरा आधी आयसिसने कब्जा केला, त्यावेळी तेथील सर्वसामान्यांना शहर सोडून सुरक्षित स्थळी जाण्याची फारशी संधीच मिळू शकली नाही. त्या अभागी शहरवासीयांमध्ये काही भारतीयदेखील होते. पंजाब, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहारमधून  ही मंडळी पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्या देशात गेली होती. असे चाळीसेक भारतीय मजूर / कामगार आयसिसच्या कचाटय़ात सापडले. त्यांच्या जीविताची कोणतीही हमी खरे तर कोणतेच सरकार देऊ शकले नसते. कारण तिथे जाऊन अपहृतांची सुटका करण्यासारखी परिस्थितीच नव्हती. पण तरीही नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने त्यांना सुरक्षित सोडवून आणण्याविषयी वल्गना केल्या गेल्या. दरम्यानच्या काळात अपहृतांमधील हरजीत मसीहा हा आयसिसच्या तावडीतून निसटला आणि कसाबसा भारतात पोहोचला. आपल्या डोळ्यांसमोर सर्व अपहृतांना ठार केल्याचे त्याने सरकारला वारंवार सांगून पाहिले. तरीही सरकारने त्याच्याकडे लक्ष तर दिले नाहीच, उलट मानवी तस्करीच्या आरोपाखाली त्याला प्रथम सहा महिने तुरुंगवास भोगायला लावला. त्याच्यावर अधिक विश्वास टाकायला हवा होता, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत निक्षून सांगितले, की योग्य खातरजमा केल्याशिवाय कुणालाही मृत घोषित करता येऊ शकत नाही. त्यांचा हा दावा मान्यच. सर्व अपहृत मृत झाले आहेत, याची कोणतीही पूर्वकल्पना संबंधित मृतांच्या कुटुंबीयांनाही न देता, आधीच आशेवर ठेवलेल्या या कुटुंबीयांना अंधारात ठेवून त्या विषयीची घोषणा थेट संसदेत करणे हा संवदेनहीनतेचा कळसाध्याय होता. असे करणे हे राजशिष्टाचाराला धरून असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी या कृतीच्या समर्थनार्थ म्हटले आहे. लोकसभेत त्यांचे म्हणणे पूर्ण ऐकून घेण्याची तसदीही विरोधी सदस्यांनी घेतली नाही, यावर स्वराज यांनी भर दिला. मग, ज्या खासदारांना या विषयातही राजकारण करावेसे वाटते, त्यांच्यासमोर ही बातमी सर्वप्रथम उघड करण्याचा आग्रह कशासाठी करावा? हे सरकार आणि विशेषत पंतप्रधान मोदी असे शिष्टाचार मोडून काढण्याविषयी विशेष आग्रही असतात. मग याच वेळी तो पाळण्याचा खटाटोप कशासाठी? असाच अघोरी प्रकार सुस्थित परदेशस्थ भारतीयांच्या बाबतीत घडला असता, तर सरकारने असे निवेदन थेट संसदेत केले असते का? येमेन, कतार किंवा अगदी इराक युद्धाच्या वेळी अशांत टापूंमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवलेली होती. मोसूलमध्ये परिस्थिती अधिक बिकट असेल, तरी अशाच प्रसंगी तर सरकारची ताकद आणि तत्परता यांची कसोटी असते. तशी तत्परता या ३९ जिवांच्या बाबतीत सरकारने दाखवल्याचे दिसत नाही.

First Published on March 22, 2018 3:23 am

Web Title: 39 indians killed in iraqs mosul
  1. No Comments.