‘राज्यात ४५ पेक्षा कमी जागा जिंकल्यास त्याला विजय म्हणता येणार नाही’ ही भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा, तर गेल्या वेळी जिंकलेल्या ४२ जागांपेक्षा यंदा विजयी जागांची संख्या कमी होऊ देणार नाही, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेला विश्वास यावरून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या महाराष्ट्राकडून अपेक्षा वाढल्याचे स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसपा हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र आल्याने २०१४ प्रमाणे ८० पैकी ७३ जागा जिंकण्याची पुनरावृत्ती करणे कठीण आहे याचा अंदाज भाजपच्या धुरीणांना आला असावा. यामुळेच लोकसभेच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा असलेल्या महाराष्ट्रातून पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे राज्यातील दौरे वाढले आहेत. दुष्काळग्रस्त राज्यांना अलीकडेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतही शेजारील कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या विरोधी पक्षीयांच्या ताब्यात असलेल्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राला जास्त मदत देण्यात आली. ग्रामीणच्या तुलनेत शहरी भागांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळते. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्या ४५ टक्के होती. आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास झाले असावे, असा अंदाज आहे. याचा फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. शहा किंवा फडणवीस यांच्या विधानांतून भाजपचा आत्मविश्वास बळावल्याचे स्पष्टच होते. २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळाले. भाजप हा सर्वार्थाने राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची चांगली प्रतिमा, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा भाजपला फायदा झाला. याच्याच आधारे लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून चांगले यश मिळविण्याची अपेक्षा पक्षाने व्यक्त केली असावी. ४५ जागांचे उद्दिष्ट स्वबळावर की शिवसेनेबरोबर युतीत याची भाजपच्या धुरीणांनी संदिग्धता ठेवली. शहा किंवा फडणवीस यांनी शिवसेनेचा साधा उल्लेखही केला नाही. भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात ठरला आहे. शिवसेनेने युती करावी म्हणून भाजपचे हर प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी आणि शहा यांनी गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेवर केलेल्या कुरघोडीमुळेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मनात भाजपबद्दलची अढी आजही कायम आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून दररोज भाजप सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. टोकाची कटुता असूनही शिवसेना केंद्र व राज्याच्या सत्तेत मात्र चिकटून आहे. भाजपशी मैत्री तोडण्याचा निश्चय केल्यावर आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप सरकारच्या धोरणांवर सातत्याने टीकाटिप्पणी करणे, ‘पहारेकरी चोर आहे’ एवढी टोकाची भाषा उद्धव यांनी मोदी यांना उद्देशून वापरणे यावरून शिवसेना मित्रपक्षाच्या किती विरोधात आहे हाच संदेश जातो. तरीही शिवसेनेला सत्तेचा मोह मात्र आवरत नाही. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा तीन आठवडय़ांमध्ये होईल. म्हणजेच निवडणूक आता जवळ येऊन ठेपली आहे. तेव्हा युतीबाबत शिवसेनेला पत्ते खुले करावे लागतील. ‘युती गेली खड्डय़ात’ अशा प्रकारची विधाने उद्धव ठाकरे यांनी केली असली तरी युतीबाबत ठोस भूमिका जाहीर करण्याचे त्यांनी टाळले आहे. उद्धव ठाकरे विरोधात असले तरी शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांना भाजपबरोबर युती हवी आहे. कारण युती नसल्यास पुन्हा निवडून येणे सोपे नाही याची पुरेपूर कल्पना शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना आहे. युतीच्या विरोधात पावले टाकल्यास पक्षात फूट पडण्याची शिवसेनेच्या नेतृत्वाला धास्ती वाटत असावी. पक्ष सोडणाऱ्यांना भाजपची द्वारे खुली असतीलच. २०१४च्या निवडणुकीत युती असताना राज्यात ४२ खासदार निवडून आले होते. युती नसल्यास भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी तिरंगी लढत होईल. स्वतंत्रपणे लढल्यास भाजप आणि शिवसेना अशा दोघांचेही नुकसान होईल, अशी जाहीरपणे कबुली फडणवीस यांनी यापूर्वी दिली होती. तिरंगी लढतीत ४५ जागा जिंकण्याचे भाजपपुढे कठीण आव्हान असेल.  वातावरणनिर्मिती किंवा कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याकरिता जास्तीत जास्त जागा जिंकायचा निर्धार व्यक्त करणे केव्हाही उपयुक्त ठरते; पण प्रत्यक्षात येणे सोपे नसते. विजय हा साधासुधा नसावा तर दमदार असावा या अमित शहा यांच्या अपेक्षेमुळे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.