राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे चार लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यांच्या खात्यात भरीव रकमेची थैली रिकामी करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाचा असला, तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थकारण बिघडवणारा आहे. लोकशाहीच्या प्रशासन व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व केवळ कागदोपत्री राहिले आहे. नागरिकांना किमान सुविधा मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु या संस्था आपल्या दावणीला बांधून त्याचा केवळ राजकारणासाठी वापर करण्याचाच अश्लाघ्य प्रयत्न आजवर होत आला. परिणामी या संस्थांना ना अधिकार वापरता आले, ना तेथील जनजीवनाचा दर्जा उंचावता आला. या संस्थांना उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी आणि वाढत जाणारा स्रोत आवश्यक असतो. राजकारणापुरताच या संस्थांचा वापर झाल्याने खेडय़ांचे कागदोपत्री ‘शहर’ असे नामांतर होण्यापलीकडे काहीच घडले नाही. रस्ते, पिण्याचे पाणी, मैलापाण्याचा निचरा, कचऱ्याची विल्हेवाट, दिवाबत्ती, प्राथमिक शिक्षण या अत्यावश्यक सेवांची व्यवस्था मुंबई प्रांतिक अधिनियमानुसार महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतींकडे सोपविण्यात आली. प्रत्यक्षात या सेवा देण्यासाठी पुरेसा निधीच नसल्यामुळे आजही राज्यातील अनेक महानगरपालिका क्षेत्रात उघडी गटारे आहेत आणि रस्ते खड्डय़ांतच आहेत. तरीही या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र पाण्यासारखा पैसा वाहतो. सग्यासोयऱ्यांना नोकरी लावण्याची सोय म्हणून या संस्था जेवढय़ा उपयोगी, तेवढय़ाच राजकीय बळ वाढवण्यासाठीही. पिण्याचे स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी ही प्रत्येक नागरिकाची अत्यावश्यक गरज. परंतु तीही पुरवण्यात या संस्था सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. एवढे असूनही तेथील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून वाढीव वेतन देण्यास राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच मान्यता दिली, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जकात नावाचा कर हा या संस्थांचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत. त्याशिवाय घरपट्टी हे कधीही पूर्णत्वाने न मिळणारे उत्पन्न. जकात कालबाह्य़ झाल्याने त्या जागी स्थानिक संस्था कर आला. काही वर्षांतच तोही गेला आणि त्या जागी वस्तू व सेवा कर आला. या घडामोडीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे रोख स्वरूपात जमा होणारे पैसे थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ लागले. त्याचा परतावा मिळण्यासाठी येणाऱ्या अनंत अडचणींमुळे या गावांत आणि शहरात जलवाहिनी फुटण्यासारखी एखादी भयानक घटना घडली, तर दुरुस्तीसाठीही पैसे असत नाहीत. मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च अधिक अशी स्थितीही अनेक संस्थांमध्ये आहे. पण वेतन तर द्यावेच लागते. त्यामुळे सुविधांच्या कामांसाठी पैसाच उरत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेशी वेतन निगडित करण्याचे ठरविण्यात आले. प्रत्यक्षात कार्यक्षमता आणि वेतन यांचा सुतराम संबंध सरकारी नोकरीत कधीही ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे अकार्यक्षमतेबद्दलच प्रसिद्ध झालेल्या महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींतील कर्मचारी बदनामीच्या चक्रात अडकले. नोकरीतील वेतनवाढ आणि बढती यांचा कार्यक्षमतेशी असलेला संबंध केवळ कागदावर ठेवण्याने या संस्थांबद्दल जनमानसात असलेली प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत चालली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक पाया भक्कम व्हायला हवा. त्यासाठी उत्पन्नाचे स्वातंत्र्य देणे अशक्य असल्यास, निदान अनुदानाबाबत पारदर्शकता तरी हवी. वस्तू व सेवा कराद्वारे जमा झालेला निधी वेळेत मिळण्यासाठीही जी धडपड करावी लागते, ती तरी थांबलीच पाहिजे. अशी पारदर्शकता नसल्यास वेतन आयोगाची अंमलबजावणी ही शहरांच्या निकोप वाढीस बाधकच ठरेल.
