स्मार्टफोनमधील संपर्क यादीत आधारच्या टोल फ्री क्रमांकाची नोंद आपल्याकडून झाल्याची कबुली गुगलने दिली हे एका अर्थी बरेच झाले. मोबाइलमध्ये अचानक हा क्रमांक दिसू लागल्याने दोन दिवसांपूर्वी कोण खळबळ उडाली होती! नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारनेच ही घुसखोरी केल्याची ओरडही झाली. समाजमाध्यमांतून हा रोष तीव्रपणे दिसून आला. गुगलच्या खुलाशाने हे संशयाचे धुके नाहीसे झाले असले तरी इंटरनेटच्या महाजालातील आपल्या खासगीपणाबद्दल भारतीय वापरकर्तेही किती दक्ष आणि गंभीर झाले आहेत, हे यानिमित्ताने दिसून आले. स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून संचय केल्या जाणाऱ्या माहितीला, डेटाला आज मोठेच मोल आहे. विपणनकेंद्री बाजारपेठेत आपले संभाव्य ग्राहक अचूक निवडता यावेत यासाठी या डेटाचा वापर होतोच; पण आर्थिक फसवणूक, गैरव्यवहार, लूट आदी कृष्णकृत्यांसाठीही या डेटाचा वापर केला जात आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर यांसारख्या समाजमाध्यमांवर आणि गुगलवर आपली किती नि कोणती माहिती जमा असेल याचा अंदाज लावणेही कठीण आहे. या कंपन्यांकडे जमा असलेली माहिती मागल्या दाराने विकली गेल्याचे याआधीही समोर आले आहे. त्यातच आधारच्या माध्यमातून सरकारने नागरिकांच्या जमा केलेल्या माहितीशीही तडजोड होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात डेटा संरक्षणाचा कायदा कधी अस्तित्वात येणार, याकडे लक्ष लागलेले आहे. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तयार केलेल्या ‘वैयक्तिक माहिती संरक्षण’ विधेयकाला संसदेच्या चालू अधिवेशनात मान्यता मिळण्याची आशा आहे. या कायद्यामुळे भारतीयांच्या ऑनलाइन माहितीची चोरी अथवा तिची परस्पर विक्री करण्यावर र्निबध येतील, असे म्हटले जात आहे. मात्र, या विधेयकामुळे अनेक उद्योगांच्या तसेच संस्थांच्या कारभारावर र्निबध येण्याची शक्यता असल्याने संसदेत समितीचा मसुदा सरसकट मंजूर होईल, याबाबत साशंकताच आहे. आजवरचा अनुभव पाहता, या विधेयकाला एकाच अधिवेशनात मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर होणेही कठीणच वाटते. दुसरीकडे, या मसुद्याच्या स्पष्टतेबाबतही शंका आहे. हे विधेयक माहितीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे नियमन करते. म्हणजेच, माहितीची नोंद, संचय, यादी आणि प्रसिद्धी या प्रक्रियेवर या विधेयकामुळे नियंत्रण येते. यामुळे खासगी कंपन्यांकडून वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापर होण्यावर नक्कीच नियंत्रण येईल. मात्र, नागरिकांना मिळणारी हीच सुरक्षितता सरकारी यंत्रणेच्या बाबतीतही कायम राहील, याची खात्री देता येत नाही. वापरकर्त्यांच्या माहितीचा सरकार विनापरवानगी वापर करू शकेल, अशी पळवाट या विधेयकाच्या मसुद्यातच आखून ठेवण्यात आली आहे. याचा गैरवापर होणार नाही, हे कसे सांगता येईल? आधारच्या माध्यमातून नागरिकांची सर्व माहिती सरकारला एका चुटकीसरशी उपलब्ध झाली आहेच. दुसरे म्हणजे या मसुद्यात वापरकर्त्यांची माहिती नष्ट करण्याबाबत बरीच गुंतागुंत करून ठेवण्यात आली आहे. युरोपीय महासंघाने काही महिन्यांपूर्वी अमलात आणलेल्या जीडीपीआर कायद्यानुसार एखाद्या कंपनीला व संकेतस्थळाला दिलेली माहिती काढून घेण्याची अथवा ती नष्ट करण्याची सूचना देण्याचा अधिकार वापरकर्त्यांना देण्यात आला आहे. मात्र भारतीय कायद्यात या प्रक्रियेसाठी अपील करावे लागणार आहे. हे अपील केल्यानंतर अपिलीय अधिकारी जो निर्णय देतील त्यावर ही परवानगी अवलंबून असेल. स्वत:च्याच माहितीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार नागरिकांना असणार की नाही, हा प्रश्न अशा प्रकारे सध्या तरी अधांतरीच आहे.
