प्रत्येक नागरिकाच्या व्यक्तिगततेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाल्यानंतरही, सरकारच्याच संकेतस्थळांवरून आधार क्रमांकाशी निगडित असलेली माहिती उघडपणे उपलब्ध होत असल्याची घटना केवळ आश्चर्यकारक नव्हे, तर माहितीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी आधार कार्डसंबंधीची माहिती अतिशय सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सरकारी संकेतस्थळांवरून ही माहिती उघड झाल्यानंतर हा विश्वास किती फोल होता, हे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे आधार कार्ड देशातील प्रत्येक सेवेसाठी निगडित करण्याचा सरकारचा हट्ट आणि दुसरीकडे या कार्डासंबंधाने नागरिकांची होणारी छळणूक यामुळे आधीच त्रस्त झालेल्या नागरिकांना या बातमीमुळे धक्का बसणे अगदीच स्वाभाविक आहे. आधारच्या वैधतेसंबंधी सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात, देशातील सुमारे ८८ टक्के नागरिकांनी आधार कार्ड काढले असल्याची माहिती सरकारने गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्याबरोबरच आधार क्रमांकाची संपूर्ण माहिती सुरक्षित व गुप्त असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही दिले होते. परंतु सरकारी यंत्रणांमध्ये एका हाताचे दुसऱ्या हाताला समजत नाही, अशी परिस्थिती असते. त्यामुळेच सरकारी संकेतस्थळावर अशा प्रकारे माहिती उपलब्ध होणे लाजिरवाणे आहे. पण त्याबद्दल कुणाला फारशी खंत नाही आणि खेदही नाही. सरकारला अतिशय गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवता येत नाही, हेच यामुळे सिद्ध झाले आहे. मानवी शरीराच्या कोणत्याही भागाचे छायाचित्र तसेच अन्य व्यक्तिगत माहिती एकत्रितपणे साठवणे आणि त्यासाठी सक्ती करणे, हे मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण आहे, हेच तर २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते. ज्या भाजपने मागील सरकारच्या काळात याच आधार कार्डाला थेट विरोध केला होता, त्या पक्षाच्या सरकारने आता खासगी सेवांसाठीही त्याची सक्ती करणे, म्हणजे मागील सरकारच्या धोरणास अनुमोदन देण्यासारखे आहे. भारतातल्या नागरिकांना या माहितीचे महत्त्व लक्षात आणून देणे अशासाठी महत्त्वाचे की, त्यामुळे त्यांचे जगणे असुरक्षित होऊ शकते. समाज माध्यमांमध्ये अशी माहिती द्यावी लागते, परंतु तेथे प्रवेश करायचा किंवा नाही, हा ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा प्रश्न असतो. परंतु सरकारी पातळीवर अशी माहिती गोळा करून तिचा बँक खात्यापासून ते सरकारी सवलतींपर्यंत प्रत्येकाशी संबंध सक्तीचा करण्याने नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून दूर नेले जात आहे, हे पुन:पुन्हा सांगणे अत्यावश्यक ठरते आहे. आधार कार्डसाठी नोंदणी करणे आणि ते कार्ड प्रत्यक्ष हाती पडण्यासाठी देशातील नागरिकांना ज्या दिव्यातून जावे लागते आहे, ते पाहता, भीक नको पण कुत्रा आवर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. हा सगळा हट्ट पारदर्शकतेसाठी असेल, तर माहितीच्या गुप्ततेची हमीही स्पष्ट आणि लेखी असायला हवी. तशी ती नाही, असूही शकत नाही, हे माहिती उघड झाल्याने सिद्ध झाले आहे. सरकारी यंत्रणांमधील गोंधळ या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे आणि तो निस्तरणे ही अवघड बाब आहे. बनावटगिरीने देशात सुमारे पंचावन्न हजार गॅसजोडण्या दिल्या गेल्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी नुकतीच उघड केली होती. त्यानंतरही माहितीच्या सुरक्षेबाबत केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच घडले नाही. आधार क्रमांकाशी निगडित माहिती अशा पद्धतीने बाहेर येणे हा भारतीय नागरिकांचा व्यवस्थेने केलेला मुखभंग आहे. सरकारला जोवर हे लक्षात येत नाही, तोवर जळी स्थळी आधारची सक्ती होतच राहणार आणि नागरिकांची ससेहोलपटही वाढतच जाणार.
