आधार कार्डसाठी गोळा करण्यात येत असलेली माहिती व्यक्तिगततेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी आहे किंवा नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेली सुनावणी संपून निकाल मिळण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने, राज्यांनाही आधार कायदा आणण्याची केलेली सूचना अजब म्हणावी अशी आहे. आधारची सक्ती करता येणार नाही, असे सांगत असतानाच बँक खात्यांपासून ते मोबाइल फोनपर्यंत प्रत्येक बाबीमध्ये आधारची सक्ती करण्याचा सध्या सपाटा लावण्यात आला आहे. ज्या व्यक्तीने बँक खाते उघडताना आपली सर्व माहिती भरून दिली आहे आणि तिच्या पुष्टय़र्थ आवश्यक ती कागदपत्रेही जोडली आहेत, त्या व्यक्तीला पुन्हा आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती करणे गैर तर आहेच, परंतु व्यक्तिगत राहण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण करणारीही आहे. असा कायदा आणून राज्यांच्या योजनांमध्ये लाभार्थीना स्वतंत्रपणे आधार जोडणे आवश्यक केल्याशिवाय अनुदान वा सवलतीचा फायदा मिळू शकणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. कोणासही अशा प्रकारे सक्ती करणे न्याय्य नाही. शिवाय राज्यांना असा कायदा करण्याचा सूचनावजा आदेश सर्व राज्ये पाळतीलच, याची शाश्वती नाही. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने तर तीन वर्षांपूर्वीच आधार कार्डला कल्याणकारी योजनांना जोडण्यास विरोध करणारा ठराव संमत केला आहे. ज्या राज्यांत भाजपचीच सत्ता आहे, तेथे हा आदेश पाळला जाईलही; परंतु सूचनेच्या नावाखाली अशी सक्ती करून भारतीय जनता पक्षाला नेमके काय साधायचे आहे, हे अद्याप स्पष्टपणे पुढे आलेले नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत भाजपने आधार कार्डला स्पष्टपणे विरोध केला होता. नंतर सत्तेत येताच भाजपने याच आधार कार्डचा आधार घेत त्याला कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला. ज्याला लाभ घ्यायचा नाही, त्यालाही आधारची सक्ती करून त्याच्या गुप्ततेच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हे केव्हाही चुकीचेच आहे. गेल्या काही वर्षांत आधारच्या नावाखाली देशभर जो अभूतपूर्व गोंधळ आणि भ्रष्टाचार सुरू आहे, तो दिसत असतानाही यंत्रणेत सुधारणा घडवण्याऐवजी, आहे त्याच यंत्रणेच्या आधारे आधारची सक्ती करण्याचा सरकारचा हट्ट आहे. गेल्याच आठवडय़ात आधार कार्डासाठी माहिती गोळा करण्याच्या केंद्रांमधील भ्रष्टाचार उघड झाल्यामुळे अशी अनेक केंद्रे बंद करण्यात आली. ही योजना सुरू झाल्यापासून त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल जनमानसात अनेक प्रकारच्या शंका आहेत. अनेकांच्या कार्डावर नाव, पत्ता, छायाचित्र वा अन्य माहिती चुकीची नोंदण्यात आली आहे. ती दुरुस्त करण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. अशा स्थितीत घाईघाईने आधारची सक्ती करण्याने नेमके काय साध्य होणार आहे? ज्या आधार कार्डास घटनात्मक वैधता प्राप्त होणे अद्याप बाकी आहे, त्याची अशी सक्ती करण्यामागे विशिष्ट राजकीय हेतू असले पाहिजेत, असा संशय येण्यास पुरेसा वाव आहे. जो नागरिक सरकारच्या सर्व कायद्यांचे पालन करतो, सर्व प्रकारचे कर भरतो, त्याला आधार कार्डसाठी नोंदणी न करण्याचे स्वातंत्र्य असतानाही आधार कार्ड असणारे आणि ते नसणारे असे सामाजिक विभाजन घडवून आणण्याचा सरकारचा हेतू खचितच अडचणी निर्माण करणारा आहे. कायदेशीर लढाई अंतिम टप्प्यात असतानाच मागील दाराने ही सक्ती करण्याने त्यास विविध राज्यांकडून विरोध होईल आणि हा प्रश्न राजकीय गुंतागुंतीचा होईल. एकीकडे आधारची सक्ती नाही, असे म्हणत देशभर त्यासाठी अभियानही चालवायचे आणि दुसरीकडे त्याच वेळी त्याची सक्तीही करायची, हा एक प्रकारचा डाव आहे.
