News Flash

आज पुणे, उद्या सगळे?

चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत उत्पन्न कमी झाल्याने महापालिका प्रशासनाला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले आहे.

उत्पन्नात घट झाल्याने पुणे महानगरपालिकेने खर्चावर बंधने घातली असून, कोणतीही नवीन विकासकामे सुरू करायची नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत उत्पन्न कमी झाल्याने महापालिका प्रशासनाला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले आहे. अर्थात, प्रशासनाचा हा निर्णय नगरसेवक मंडळींच्या पचनी पडणार नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खर्च वाढत असताना उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने राज्य शासनाने गेल्या आठवडय़ात पेट्रोल आणि डिझेलवर करवाढ केली. त्याच धर्तीवर पुणे महानगरपालिकेनेही नागरी सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याकडे केवळ पुण्याचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही. ही एकंदरच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे अर्थकारण यांच्याशी निगडित बाब असून, त्याच दृष्टीने त्याकडे पाहिले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त झाल्या पाहिजेत, असे राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात त्या शासनावर अवलंबून राहतील, अशी व्यवस्था राज्यकर्त्यांकडून केली गेली. व्यापारी वर्गाने विरोध केल्याने जकात कर रद्द करण्यात आला. त्याला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला. त्यालाही विरोध झाल्याने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व २५ पालिकांमधील जकातीपाठोपाठ एलबीटीही रद्द करण्यात आला. जकात रद्द केल्याने पालिका आधीच आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झाल्या होत्या. एलबीटीला आधीपासूनच नन्नाचा पाढा लागल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होताच, कारण व्यापारी वर्गाकडून हा कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. तो रद्द केल्याने शासनाकडून दरमहा महापालिकांना एलबीटी सुरू असताना मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जाते. ही रक्कम फारच अपुरी असल्याची महापालिकांची ओरड आहे. सोलापूरसारख्या महापालिकेला तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना मारामार करावी लागते. ठाणे पालिकेचेही आर्थिक कंबरडे पार मोडले. पाणीपुरवठा विभागात १०० टक्के वसुली कधीच होत नाही. मालमत्ता कराचेही तसेच रडगाणे आहे. एकूणच महापालिका किंवा नगरपालिका या आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी झाल्या आहेत. आर्थिक स्रोत आटल्याने विकासकामांवर परिणाम होणे हे स्वाभाविकच आहे. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीवर पालिकांचा कारभार चालवावा लागत आहे. बहुतांशी महापालिकांमध्ये राजकीय दबावापोटी कर्मचाऱ्यांची भरमसाट भरती करण्यात आली. परिवहन सेवेच्या एका बसमागे आठ कर्मचारी हे प्रमाण मानले जाते. डबघाईस आलेल्या सोलापूर महापालिका परिवहन सेवेत काही वर्षांपूर्वी एका बसमागे १४ कर्मचारी असे प्रमाण होते. ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवेचेही चित्र फार काही वेगळे नाही. नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची ‘हाव’ लक्षात घेता मुंबईसह कोणत्याही शहरातील रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत नेहमीच ओरड होते. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजविण्याकरिता आता सर्वच महापालिकांची आर्थिक बोंब होणार आहे. आज ही वेळ पुण्यावर आली, उद्या राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये ही वेळ येऊ शकते. एकीकडे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते, पण पैसेच नसल्यास विकास करणार कुठून हा प्रश्न आहेच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 7, 2015 1:02 am

Web Title: absence of money in pune municipal corporation
टॅग : Municipal Corporation
Next Stories
1 पुन्हा पवारांचे क्रिकेट राज्य!
2 नैतिकता आणि बाजारपेठेचा तिढा
3 ‘कोर्टा’चा सल्ला
Just Now!
X