18 November 2017

News Flash

प्रश्न ‘सीझरच्या पत्नी’चा..

देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी अचलकुमार जोती यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली

लोकसत्ता टीम | Updated: July 6, 2017 4:10 AM

देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी अचलकुमार जोती यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्यांबाबत अद्याप कोणताही कायदा का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला, हा केवळ योगायोग. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना, अचलकुमार जोती हे गुजरातचे मुख्य सचिव होते. सरदार सरोवर नर्मदा निगम या कंपनीचे ते व्यवस्थापकीय संचालक होते आणि सरदार सरोवर या प्रकल्पाशी मोदी यांचे दृढ भावबंध आहेत. या गोष्टींचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास विचारलेल्या प्रश्नाचा संबंध जोडण्याचे कारण नाही. न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न अशा राजकारणाच्या खूप पलीकडचा आहे.  एक गोष्ट आपण सर्वानीच नीट समजून घेतली पाहिजे की, भारतासारख्या देशामध्ये लोकशाही तगून राहणे ही अजिबात साधी बाब नाही.  सरंजामशाहीची विकृत मानसिकता असलेली गुणसूत्रे अनेकांच्या पेशींमध्ये आजही आहेत. त्यांना लोकशाहीची परंपरा अभारतीय वाटते. अशा मानसिकतेवर मात करून लोकशाही येथे टिकून आहे. ती तशीच राहावी यासाठी राज्यघटनेनेच तिच्या अंतर्गत काही सार्वभौम यंत्रणा तयार केल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे निवडणूक आयोग. लोकशाही ही लोकसहभागातून आलेली असावी असे वाटत असेल, तर तेथे प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणुका झाल्या पाहिजेत. त्या निवडणुकाही खुल्या वातावरणात आणि अभ्रष्ट पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. हे घटनाकारांचे स्वप्न होते. त्याकरिता त्यांनी  सार्वभौम पद्धतीने काम करील अशा नि:पक्ष निवडणूक आयोगाची स्थापना केली. कायद्याद्वारे त्याच्या हातात अधिकार दिले. त्याचबरोबर अधिकारांचा समतोल राखण्यासाठी या निवडणूक आयोगावरील व्यक्तींच्या नियुक्त्यांचे काम त्यांनी कार्यकारी मंडळावर सोपविले. घटनेने त्याबाबत स्पष्ट सांगून ठेवले आहे की, त्यांबाबतचा कायदा करावा, म्हणजे त्यामुळे नियुक्त्यांचे निकष तयार होतील. त्यामध्ये कोणास मनमानी करण्यास, पक्षपात करण्यास फारसा वाव राहणार नाही. १९८९ मध्ये निवडणूक आयुक्त सुधारणा कायदा संसदेने केला. त्याला आता पाव शतकाहून अधिक काळ लोटला, परंतु या काळात एकाही सरकारला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबतचा कायदा लागू करण्यास वेळ मिळाला नाही. देशाचे सुदैव असे की या सर्व काळांत निवडणूक आयोगाला चांगले अधिकारी मिळाले.  किमान कोणावर महाभियोग चालवावा अशी वेळ तरी संसदेवर आली नाही, परंतु म्हणून नियुक्तीचे ठोस निकष नसावेत याला काही अर्थ नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या स्वतंत्र आणि नि:पक्षपाती पद्धतीने व्हाव्यात अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकींबाबतही तशीच भूमिका घेण्यात काहीही अडथळा येण्याचे कारण नाही. किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची काही प्रक्रिया आखून देण्यापूर्वीच संसदेने तसा कायदा केला पाहिजे. मध्यंतरी मतदान यंत्रांवरून झालेल्या वादामुळे निवडणूक आयोगाची बरीच नीळ नासली. त्या संस्थेबाबत अनेकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. ते योग्य की अयोग्य हा वेगळा भाग. परंतु लोकशाहीतील अशा संस्था सीझरच्या पत्नीप्रमाणेच संशयातीत असल्या पाहिजेत. त्या तशा नसणे म्हणजे लोकशाहीला धोकाच. त्याची शक्यताही राहू नये यासाठी प्रचंड बहुमत पाठीशी असलेल्या केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. कारण हा प्रश्न जेवढा ‘सीझरच्या पत्नी’चा आहे, तेवढाच ‘सीझर’चाही आहे.

First Published on July 6, 2017 4:09 am

Web Title: achal kumar joti appointed as next chief election commissioner