विरोधक सत्ताधारी झाल्यावर त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत कसा फरक पडतो याचे ठळक उदाहरण म्हणजे राज्यातील भाजपचे सरकार. विरोधात असताना कोणाही मंत्री किंवा अधिकाऱ्याच्या विरोधात आरोप झाल्यावर तो दोषीच आहे अशा आविर्भावात तेव्हा भाजपची मंडळी तुटून पडत. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा बघून तेव्हाचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी गडबडून जात. उगाच ब्याद नको म्हणून मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जाई किंवा अधिकाऱ्याचे निलंबन वा त्याची बदली तरी केली जात असे. एखादा अधिकारी आरोपमुक्त झाल्यावर त्याला पुन्हा सेवेत घेताना दुसऱ्या- किंवा तुलनेत दुय्यम- पदावर त्याची नियुक्ती केली जात असे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सारेच ताळतंत्र सोडलेले दिसते. मंत्र्यांवर गैरव्यवहारांचे आरोप झाल्यावर कोणत्याही चौकशीविना अभय किंवा क्लीन चिट देण्याची परंपरा आता रुळते आहे. या प्रथेस एकनाथ खडसे किंवा प्रकाश मेहता या मुख्यमंत्र्यांना नकोशा मंत्र्यांचा मात्र अपवाद करण्यात आला. परंतु पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांना अभय देण्यात आले. राधेश्याम मोपलवार हे सनदी अधिकारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मर्जीतील असल्याने त्यांच्याबाबत असाच अनुभव आला आहे. नागपूर ते मुंबई हा समृद्धी महामार्ग उभारण्याची मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे काम राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मोपलवार यांच्यावर होती. शासकीय प्रकल्प उभा राहणार असल्यास त्याच्या आसपासच्या खासगी जमिनींना भाव येतो. समृद्धीच्या आसपासच्या जमिनी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या नातेगोत्यातील लोकांनी खरेदी केल्या. त्याची बरीच ओरड झाली. जमिनीच्या भूसंपादनाकरिता साम, दाम, दंड, भेद साऱ्यांचा वापर होऊ लागला. मोपलवार यांच्याबद्दल तक्रारी येत असतानाच कोटय़वधी रुपयांच्या व्यवहारांच्या संभाषणाची चित्रफीत समोर आली. विरोधकांनी मोपलवार यांच्यावरून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करताच मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले; पण मोपलवार यांना क्लीन चिट देण्याकरिता सारी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली. अवघ्या १४५ दिवसांमध्ये मोपलवार यांच्या विरोधातील सारे मळभ दूर झाले आणि त्यांना पुन्हा त्याच पदावर नेमण्यात आले. वास्तविक आरोप झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याची अन्यत्र बदली केली जाते; पण मुख्यमंत्र्यांचे ‘लाडके’ असल्यानेच निवृत्तीला दोन महिने शिल्लक असताना मोपलवार यांची रस्ते विकास मंडळातच पुन्हा वर्णी लावण्यात आली. निवृत्तीनंतर त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता आणि मोपलवार यांच्यावर पावसाळी अधिवेशनात आरोप झाले होते. मेहता यांची लोकायुक्तांकडून चौकशी होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली; तर मोपलवार यांची निवृत्त शासकीय अधिकाऱ्याकडून. चौकशी समितीने ध्वनिफितीतील आरोपाबाबत संशय व्यक्त करून मोपलवार यांना तात्काळ अभय दिले. मेहता नकोसे झाल्याने त्यांच्या डोक्यावर लोकायुक्तांच्या चौकशीची टांगती तलवार, तर मोपलवार हे उपयुक्त ठरणारे असल्याने त्यांच्यासाठी सारे माफ. विश्वास पाटील, मोपलवार अशा वादग्रस्त आणि सारी नीतिमत्ता गुंडाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फडणवीस सरकारच्या काळात अभय दिले गेले. हेच फडणवीस विरोधात असताना मंत्री वा अधिकाऱ्यांवर तुटून पडत असत. सत्तेत आल्यावर फडणवीसही बदलले. लाडक्यांना क्लीन चिट आणि दोडक्यांची चौकशी ही परंपराच पडली, तर त्यातून प्रशासकीय घडी मात्र विस्कटू शकते.
