साधारणत: ४२ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. लष्कराचे माजी अधिकारी-जवानांना मूळ वेतनाच्या ७० टक्के प्रमाणात मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात तत्कालीन सरकारने कपात करून ते ५० टक्क्यांवर आणले. कारण काय, तर इतर आस्थापनांमध्ये अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन दिले जात असताना लष्कराला वेगळा निकष का, असा प्रश्न तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून पुढे केला गेला. लष्कराकडे पाहण्याचा सरकारी बाबूंचा दृष्टिकोन आणि त्याला त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे हा प्रश्न इतके दिवस भिजत पडला. लष्करातील प्रत्येकाला निवृत्तिवेतन मिळणे आवश्यक असले, तरीही ते देताना एक पद-एक वेतन या कल्पनेकडे सरकारने कायम दुर्लक्ष केले. मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असे कारण देत हा प्रश्न सोडवण्यात टाळाटाळ केली. निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या उपोषणाकडेही सुरुवातीला फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. हा दबाव वाढत गेल्याने अखेर हा प्रश्न निकाली निघाला. तरीही त्यामधील सरकारी मेख काही लपलेली नाही. फक्त जखमी झाल्यामुळे मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन देण्याच्या निर्णयामुळे झालेला गोंधळ रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूर केल्यामुळे आता उपोषणाच्या आंदोलनातील हवा निघून जाण्याची शक्यता अधिक आहे. स्वेच्छानिवृत्ती हा शब्द लष्करातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी अयोग्य असून विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांना सेवेतून बाहेर पडण्याचा व त्यामुळे निवृत्तिवेतनाचाही लाभ मिळण्याचा अधिकार सरकारने मान्य केलाच होता. अशांना मुदतपूर्व निवृत्त या संज्ञेनेच ओळखले जाईल, असेही संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी जाहीर केले आहे. एकाच पदावरून वेगवेगळ्या कालावधींत निवृत्ती स्वीकारणाऱ्यांना निवृत्तिवेतनही भिन्न मिळत होते. भगतसिंह कोशियारी समितीने २०११ मध्ये संसदेला सादर केलेल्या अहवालाद्वारे या विषयावर अतिशय व्यापक स्वरूपात प्रथमच प्रकाश टाकला गेला. या अहवालामुळे निर्माण झालेली आशा पूर्ण होण्यास निवृत्त जवानांना चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. लष्करी अधिकाऱ्यांचे निवृत्त होण्याचे वय पदनिहाय ५४ ते ६२ वर्षे असे वेगवेगळे आहे. जवानाचे निवृत्त होण्याचे वय ४५ वर्षे आहे. जवानाने किमान १५, तर अधिकाऱ्यांनी २० वर्षे सेवा केल्यास ते निवृत्तिवेतनाला पात्र ठरतात. कोणी जखमी झाल्याने वा विशिष्ट टप्प्यानंतर बढतीच्या संधी मिळत नसल्याने त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी लागते. यामुळे त्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करावे, असा माजी सैनिकांचा आग्रह आहे. उपरोक्त सूत्र लागू करताना दर दोन वर्षांनी वेतनात सुधारणा करावी, ही त्यांची मागणी अमान्य झाली. तो कालावधी पाच वर्षांचा करण्यात आला. योजनेचा लाभ २०१३-१४ वर्षांतील वेतनावर देण्याची संघटनेची मागणी मान्य झाली. आधी सरकार २०११च्या वेतनानुसार योजना लागू करण्याच्या विचारात होते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१४ पासून करण्याचा. ही तारीख १ जुलै २०१४ पासून निश्चित करण्यात आली. मागील दहा वर्षांत या प्रश्नावर राजकारण वगळता काही झाले नव्हते. काँग्रेसला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यावेळी त्याची आठवण झाली होती. त्याचा विचार करता सत्तारूढ मोदी सरकारने हा विषय लवकर मार्गी लावला इतकेच.
