लोकसभा निवडणुकीला अद्याप पावणेदोन वर्षे असली तरी पक्षीय राजकारणात नेहमीच पुढे असलेल्या भाजपने त्या निवडणुकीच्या तयारीस आतापासूनच सुरुवात केली आहे. तामिळनाडूमधील सत्ताधारी अण्णा द्रमुकमधील मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम गटांत झालेले विलीनीकरण हा त्याचाच भाग मानला जातो. माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. सत्ताधारी अण्णा द्रमुकमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे अन्य पक्ष फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. चित्रपट अभिनेते कमल हसन यांना राजकारणात सक्रिय होण्याचे वेध लागले. सुपरस्टार रजनीकांत हे आपल्या चाहत्यांच्या मेळाव्यांच्या माध्यमातून नेतृत्वाची पोकळी भरून काढता येईल का, या दृष्टीने चाचपणी करू लागले. अण्णा द्रमुकच्या हातून सत्ता जाऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत तामिळनाडूतील सत्ताधारी दोन गटांमध्ये समझोता घडवून आणला. पलानीस्वामी आणि पन्नीरसेल्वम गट एकत्र आले. जयललिता यांच्या हयातीत तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतर एकूण तीनदा मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या पन्नीरसेल्वम यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारून एक पाऊल मागे घेतले पण पक्षाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली जाण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या महिन्यापर्यंत पलानीस्वामी यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे पन्नीरसेल्वम यांचे मतपरिवर्तन कसे झाले, की सत्तेपुढे सारे नमतात तसे झाले हे कळावयास मार्ग नाही. विलीनीकरणानंतर सारे काही ठीकठाक होईल हा अंदाज २४ तासांच्या आतच फोल ठरला. कारण पक्षाच्या सरचिटणीस शशिकला यांचे भाचे दिनकरन यांच्या गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिनकरन गटाने टोकाची भूमिका घेऊ नये या उद्देशाने, शशिकला यांचीच पक्षाच्या सरचिटणीसपदावरून हकालपट्टी करण्याची विलीनीकरणाच्या वेळी पन्नीरसेल्वम गटाने घातलेली अट लगोलग मान्य करण्यात आली नव्हती. तरीही दिनकरन यांनी एकत्रित आलेल्या दोन्ही गटांना धक्का दिलाच. दिनकरन यांना मानणाऱ्या १९ आमदारांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. परिणामी पलानीस्वामी यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी सरकारने बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. तर दिनकरन यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांना पुडुचेरीतील पंचतारांकित हॉटेलात हलविण्यात आले. आता घोडेबाजार होणार हे निश्चित आहे. पन्नीरसेल्वम आणि शशिकला गटात झालेल्या वादाच्या वेळीही आमदारांची फोडाफोडी करण्याचे प्रयत्न झाले होते व त्याची चित्रफीत माध्यमांसमोर आली होती. अण्णा द्रमुकचे सरकार वाचविण्याकरिता केंद्रातील भाजप सरकार सारी ताकद लावील हे निश्चित. कारण द्रमुकच्या हातात राज्याची सत्ता न जाणे, हेच भाजपसाठी लाभदायक आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणाचा बाज वेगळाच. आलटूनपालटून सत्ता देण्याचा या राज्याचा इतिहास. राज्याची सत्ता हातात असलेल्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत एकहाती यश मिळते, असा आजवरचा अनुभव आहे. भाजपसाठी २०१९ची लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची आहे. ३५० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ठेवले असले, तरी गेल्या वेळी जिंकलेल्या जागा कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. सरकारच्या विरोधातील नाराजीतून काही जागा कमी होऊ शकतात. यामुळे भाजप नेते आधीपासूनच सावध झाले आहेत. नेहमीच्या राज्यांतील जागा कमी झाल्या तरी त्याऐवजी अन्य राज्यांमधून संख्याबळ वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. ४० जागा असलेल्या बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना गळाला लावून भाजपची पहिली खेळी यशस्वी ठरली. कारण नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद एकत्र राहिल्यास विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता होती. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) वापर करून भाजपने नितीशकुमार आणि लालू यांच्यात दरी निर्माण होईल, अशी पद्धतशीर खेळी केली. नितीशकुमार-भाजप एकत्र आल्याने लोकसभा निवडणुकीत चित्र बदलू शकते. लोकसभेच्या ३९ जागा असलेल्या तामिळनाडूत भाजपला स्वबळावर यशाची अपेक्षा नाही. कारण गेल्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भोपळाही फोडता आला नव्हता. तरीही, आपल्याला अनुकूल असेल असाच पक्ष या राज्यात सत्तेत राहावा याकरिता भाजपने डाव टाकले व ते यशस्वी ठरले. जयललिता यांच्या निधनानंतर पन्नीरसेल्वम यांच्या हातात सूत्रे राहावीत, असा भाजपचा प्रयत्न होता. शशिकला यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्यावर भाजपने राजभवनाचा वापर केला. शशिकला यांच्या विरोधातील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत दोन आठवडे त्यांच्या शपथविधी समारंभाला राजभवनने खोडा घातला. शशिकला आणि पन्नीरसेल्वम गटात समझोता होत नव्हता तेव्हा भाजपने पुन्हा एकदा सरकारी यंत्रणेचा वापर केल्याचा आरोप केला जातो. आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर धाडी पडल्या. दिनकरन यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. अन्य नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. मग दोन्ही गट भाजपला शरण गेले. शेवटी दोन्ही गट एकत्र आले. भाजपला अपेक्षित तसे झाले. याकरिता सारी सूत्रे दिल्लीतून हलविली जात होती. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे तामिळनाडूचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. पन्नीरसेल्वम यांच्या शपथविधीकरिता राज्यपाल मुंबईतील पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून चेन्नईत दाखल झाले. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हस्तांदोलन केल्यावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दोघांचा हात पकडून एकत्रीकरण पूर्ण झाल्याचे संकेत दिले. तशी छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. राज्यपालांची ही कृतीच मुळात चुकीची आहे. शपथ देण्याचे घटनात्मक काम राज्यपालांचे असते. पण राजकीय समेटाची कामगिरी फत्ते झाली या आविर्भावात राज्यपालांची देहयष्टी दिसत होती. दिनकरन यांनी घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकेमुळे सरकार गडगडू शकते. तसे झाल्यास राष्ट्रपती राजवट आणून भाजप आपल्याला आवश्यक तशी प्यादी टाकू शकते. आमदारांची फोडाफोडी होऊ शकते. तरीही नंतर विधानसभेची निवडणूक घ्यावी लागलीच तर मात्र अण्णा द्रमुकला सत्ता मिळेलच अशी खात्री नाही. करुणानिधी- स्टॅलिन यांचा द्रमुक सत्तेत येणे भाजपला सोयीचे नाही. लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला फार काही यशाची अपेक्षा नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तामिळनाडू या लोकसभेच्या लक्षणीय जागा असलेल्या राज्यांमध्ये आपला किंवा आपल्याला मानणाऱ्या मित्र पक्षांचा वरचष्मा असावा, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. बिहारचा प्रयोग यशस्वी झाला; आता तामिळनाडूत तो यशस्वी होतो का, हा खरा प्रश्न आहे.
