राजधानी दिल्लीमधील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी गेल्या आठवडय़ात ‘धोकादायक’ झाली आणि २१ ऑक्टोबरच्या सोमवारी ही प्रदूषण पातळी किती असणार, याकडे साऱ्यांचे डोळे लागले. प्रदूषण वाढणारच, हे गृहीत धरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘सीएनजी’ वापरणाऱ्या वाहनांसह सर्वच खासगी चारचाकी मोटारींसाठी ‘सम-विषम योजना’ दिवाळीनंतर, चार नोव्हेंबरपासून १५ नोव्हेंबपर्यंत लागू करण्याचे सूतोवाच केले. याच केजरीवाल यांनी अवघ्या आठवडय़ाभरापूर्वी, १२ ऑक्टोबर रोजी कोपनहेगन येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिल्लीतील प्रदूषण २५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केला होता. त्यात तथ्यही आहे. मग प्रदूषण इतके कसे वाढले? उत्तर साधेच, नेहमीचेच आहे- ऑक्टोबर महिना मध्यावर आला, म्हणून प्रदूषण वाढले! दर वर्षी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवडय़ापासून दिल्लीत धूरमिश्रित धुक्याचा किंवा ‘धुरक्या’चा पडदा वाढू लागतो. तो नोव्हेंबर- डिसेंबपर्यंत कायम राहतो. गेल्या चार-पाच वर्षांत हेच दिसून आले आहे. पंजाब व हरयाणात गहू वा अन्य पिकांचे बुडखे जाळून शेतजमिनीच्या भाजणीचा हंगाम सुरू होतो, तेव्हाच वायव्येकडून दिल्लीत येणारे थंड वारे वाढू लागतात. म्हणजे पंजाब- हरयाणातून आलेली हवा धूरच वाहून आणते. ही समस्या महत्त्वाची नाही, असा पवित्रा केंद्र सरकारच्या ‘सफर’ या प्रदूषण-भाकीत व अंदाज यंत्रणेने यंदा घेतल्यामुळे वाद सुरू झाला आहे. ‘दिल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणात हरयाणा वा अन्य राज्यांतील शेत-भाजवण हंगामाचा वाटा अवघा १० टक्के आहे’ असे ‘सफर’ने यंदा जाहीर केले. हरयाणात निवडणूक प्रचार सुरू असताना आणि दिल्लीची निवडणूक पुढील वर्षी असताना, हरयाणाला दिलासा आणि दिल्लीला चपराक देणारी ही माहिती माध्यमांना देण्यात आली. चिडून प्रतिवाद करताना केजरीवाल यांनी- प्रदूषण कोठून होते हे ओळखणारी यंत्रे अस्तित्वात नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे. हरयाणा वा पंजाबातून दिल्लीत शिरणारा धूर लक्षणीय असूनही त्याचा परिणाम केवळ १० टक्के होतो म्हणणे संशयास्पदच; पण १० नव्हे, तर किती टक्के परिणाम होतो, हे केजरीवालही सांगू शकत नाहीत. यंदा जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांत दिल्लीची हवा चांगली होती, असाच निर्वाळा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदूषण-मापन संस्था देतात. म्हणजे हवा अचानक बिघडण्याचे कारण राज्याबाहेर असल्याचा दावा असत्य नाही. मात्र, हरयाणातील धूर हे दिल्लीची प्रदूषण पातळी (‘पीएम २.५’चे प्रमाण) ३०० च्या वर जाण्याचे एकमेव कारण कसे काय ठरते? हा प्रश्न दिल्लीकरांना निरुत्तर करणारा आहे. प्रदूषणाची कारणे दिल्लीतही आहेतच. आजच्यासारखा- ३७३ किलोमीटरचा मार्ग आणि २७१ स्थानके असा- दिल्ली मेट्रोचा पसारा नव्हता, तेव्हा मेट्रोमुळे दिल्लीची हवा सुधारणार, असा केवढा विश्वास दिल्लीकरांना होता! सन २००६ मधील एका अभ्यासात तर विशिष्ट ठिकाणच्या (आयटीओ) प्रदूषणात दिल्ली मेट्रोमुळे तब्बल ३४ टक्के घट झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र २०१२ नंतर, म्हणजे मेट्रोचे जाळे १६७ कि.मी. झाल्यानंतर निराळे परिणाम जाणवू लागले. मेट्रोच्या स्थानकापासून किंवा स्थानकापर्यंत वाहनांची ये-जा वाढल्याचे दिसून येऊ लागले. स्थानकांपासून मोठय़ा रहिवासी वस्त्यांच्या भागांपर्यंत ‘फीडर बस’चे जे आश्वासन दिल्ली मेट्रो महामंडळाने दिले होते, ते अपुरे पडू लागले. त्याच वेळी, दिल्ली शहर परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत गेली. परिवहन सेवेने १५ वर्षे वापरात असलेल्या बसगाडय़ा सेवेतून बाद करण्याचा निर्णय तंतोतंत पाळला हे ठीकच; परंतु नव्या बसगाडय़ांसाठी निधी मिळत नाही, ही रड कायम राहिली. साहजिकच ‘रस्त्यांवरील ९३ टक्के वाहने खासगी’ ही स्थिती दिल्लीसारख्या (केंद्र सरकारच्या वाहनांची संख्या कमी नसणाऱ्या) महानगरात कायम आहे. अशा स्थितीत, ‘मेट्रो आल्यामुळे प्रदूषण कमी होते’ असे म्हणणे केवळ भोळसट नव्हे, तर फसवणूक करणारे ठरते. हरयाणातील शेतकऱ्यांची भाजवण करण्याची सवय सोडविण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झाले आहेत. ट्रॅक्टरला जोडलेले ‘हॅपी सीडर’ हे उपकरण बुडखे उखडून काढून, पुन्हा मातीत गाडते. पिकांना याचाही लाभच होतो. हे सारे २०१० पासून वारंवार सांगितले गेलेले आहे. परंतु शेतकऱ्यांची भाजवणीची सवय जाणे जितके जिकिरीचे, तितकेच दिल्लीकरांची वाहन-वापराची सवय सोडविणेही महाकठीण! प्रदूषणावर मेट्रो वा अन्य कोणतेही उपाय हे जादूसारखे चालत नसतात हे ओळखून, काही अप्रिय निर्णय घेणे आवश्यक आहे. देशभरातील वायू-प्रदूषित शहरांची संख्या १०२ होती, ती आता २० ने वाढून १२२ झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील ठाणे शहराचाही समावेश नव्याने झाला आहे. अशा वेळी, प्रदूषण नियंत्रण हा राजकारणाचा विषय नाही, यावर तरी एकमत व्हायला हवेच.
