राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असल्याचा दावा अखेर राज्य सरकारने न्यायालयापुढे केला. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही राज्यातील सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याची माहिती सरकारी कागदपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली तेव्हाच संबंधितांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सरकारच्या कामकाज पद्धतीचे नियम असतात. सारा कारभार या नियमांनुसारच होतो; पण अजित पवार हे जलसंपदा खात्याचे मंत्री असताना नियमांना बगल देऊन खात्याचा कारभार झाल्याचा युक्तिवाद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. २००६च्या सुमारास तत्कालीन संपुआ सरकारने विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून विशेष पॅकेज मंजूर केले होते. त्यासाठी केंद्र व राज्याने दिलेल्या निधीतच नेमके पाणी मुरले. राज्य शासनाच्या कामकाजाच्या नियमानुसार कोणत्याही खात्याचा प्रस्ताव किंवा फाइल संबंधित विभागाकडून सचिवांकडे जाते. तेथून मंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाते. ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्षांकडे (म्हणजेच मंत्र्यांकडे) सरळ पाठवाव्यात’ असा आदेश अजित पवार यांनी दिला होता. परिणामी हजारो कोटींच्या प्रस्तावांची छाननी झाली नाही वा सचिवांकडून नियमानुसार प्रस्ताव आहे हे तपासले गेले नाहीत, असा निष्कर्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयासमोर मांडला आहे. तेथेच खरी गोम होती. कारण फायली येत नसल्याने टक्केवारीत डावलले गेलेल्या जलसंपदा विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी ‘सजग नागरिका’ची भूमिका बजाविली व सिंचन घोटाळ्याच्या कागदपत्रांना तेथूनच पाय फुटल्याची चर्चा होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करायची होती व त्यांनी सिंचन घोटाळ्यावर श्वेतपत्रिकेची घोषणा केली. अजित पवार यांच्यामागे तेव्हापासून जे शुक्लकाष्ठ लागले ते अजूनही कायम आहे. अजित पवार यांच्याविरोधात कारवाई होणार का, याचीच आता उत्सुकता आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना तब्बल दोन वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागली. भुजबळांना एक तर अजितदादांना दुसरा न्याय, अशी नेहमी चर्चा होते. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दिल्लीतील नेत्यांमधील मधुर संबंधाची त्यामागे किनार आहे. ‘शरद पवार यांनीच राजकारणात मला बोट धरून चालायला शिकविले’ अशी स्तुतिसुमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारामतीमध्ये उधळली होती. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कितीही इच्छा असली तरी पवारांच्या पुतण्याला हात लावण्यास भाजपचे दिल्लीतील नेते परवानगी देतील का, हा प्रश्न उरतोच. ‘सिंचन विभागाचा सारा व्याप लक्षात घेता सर्व कागदपत्रे आणि फायलींची छाननी करण्याकरिता सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. म्हणजेच सहा महिने तरी तलवार टांगतीच ठेवून, कारवाई करण्याची सरकारची योजना दिसत नाही. राज्य विधानसभेची निवडणूक पुढील ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित आहे. त्याआधी जुलै वा ऑगस्टमध्ये अजितदादांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो आणि अजितदादांना वेगळा न्याय नाही, हा संदेश भाजप सरकारला देता येईल. राज्यात आतापर्यंत विविध घोटाळे समोर आले असले तरी त्यात सहभागी असलेल्यांच्या विरोधात कारवाई झालेली नाही. उलट सारे निर्दोषच सुटले. सिंचन घोटाळा याच मार्गाने जाऊ नये, हीच अपेक्षा.
