पुढील वर्षी त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक होणार असली तरी या राज्यात आतापासूनच निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीकाटिप्पणी असल्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे भाषण प्रसारितच केले नाही. या भाषणात सुधारणा कराव्यात, अशी सूचना प्रसार भारतीच्या वतीने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात सुधारणा करण्यास साहजिकच नकार दिला. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूरपाठोपाठ त्रिपुरा हे ईशान्य भारतातील राज्यात सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्या दृष्टीने डाव्या सरकारच्या विरोधात भाजपने आघाडीच उघडली आहे. गेले १९ वर्षे त्रिपुराचे मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे सरकार हे तेवढेच खमके म्हणून ओळखले जातात. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला झोंबेल अशाच पद्धतीने सरकार यांच्या भाषणात मुद्दे होते. ‘गोरक्षणाच्या नावाखाली एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न होत आहे’, ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या मूळ संकल्पनेवर घाला घातला जात आहे’ वा ‘स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी नसलेले, उलट स्वातंत्र्य चळवळीला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केलेले आता देशाच्या एकता आणि अखंडतेच्या मुळावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत’ हा रा. स्व. संघाला उद्देशून मारलेला टोमणा भाजप किंवा संघाला चांगलाच झोंबणारा होता. माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालय भाजपच्या हाती असल्याने डाव्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या भाषणाला कात्री लावण्याचे आदेश निघाले. त्रिपुरात डावे आणि भाजपमधील वादाचा हा अलीकडच्या काळातील पहिला प्रसंग नाही. प्रत्येक वर्षी विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होते. घटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळाने तयार केलेले अभिभाषण राज्यपालांनी विधिमंडळात वाचून दाखवायचे असते. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात त्रिपुरा विधानसभेसमोर अभिभाषण सादर करताना राज्यपाल तघता रॉय यांनी पहिली दोन पाने वाचल्यावर मधला भाग वगळला आणि शेवटचे काही परिच्छेद वाचले. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका असल्यानेच राज्यपालांनी तो भाग वगळला होता. राज्यपाल रॉय हे भाजपचे. त्यातून त्यांना आपल्याच पक्षाच्या केंद्रातील सरकारवर टीका सहन झाली नसावी. तसे राज्यपाल रॉय हे वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व. ‘संघर्षांशिवाय हिंदू-मुस्लिमांचा वाद मिटणार नाही’ असे मत त्यांनी ट्विटरवरून मांडले होते. त्यावरून टीका झाल्यावर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या डायरीतील उताऱ्याचा आधार घेतल्याचा युक्तिवाद केला होता. भाजपची मंडळी नेहमी माध्यमांचे स्वातंत्र्य यावर तावातावाने मते मांडत असतात. काँग्रेस सरकारने माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची कायम गळचेपी केली, असा आरोप करीत त्याकरिता आणीबाणीचे उदाहरण दिले जाते; पण भाजप सरकारचा कारभार काही वेगळा दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दूरदर्शनने नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत प्रसारित केली होती. या मुलाखतीवरून भाजप आणि मोदी यांनी केवढा गहजब केला होता, कारण प्रियंका गांधी आणि अहमद पटेल यांच्या संदर्भात केलेले उल्लेख तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या आधिपत्याखालील प्रसार भारतीने संपादित केल्याचा आरोप केला होता. मुलाखतीत आपण नेमके काय म्हटले होते याची माहिती मोदी यांनी नंतर खासगी वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देऊन दिली होती. तेव्हा मोदी किंवा भाजपने सरकारी माध्यमांची सत्ताधारी पक्षाकडून कशी गळचेपी केली जाते म्हणून टीका केली होती. सत्तेत आल्यावर भाजपची वाटचाल काही वेगळी नाही. एकूणच ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण..’ अशी भाजपची भूमिका आहे.
