जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता देणे, गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायलच्या अनधिकृत स्वामित्वाला मान्यता देण्यापाठोपाठ आता पश्चिम किनारपट्टीमधील अनधिकृत इस्रायली वसाहतींना मान्यता देऊन अमेरिकेने इस्रायल-पॅलेस्टाइन संबंधांमध्येच नव्हे, तर या सबंध टापूमध्ये नव्याने संघर्ष भडकण्याची सोय करून ठेवली आहे! यासंबंधीची घोषणा सोमवारी करून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या मुद्दय़ावरील अमेरिकेच्या ४० वर्षांच्या भूमिकेवर पाणी ओतले. व्याप्त भूभागांमध्ये अशा वसाहती उभारणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाहीत, असे मत अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या विधि विभागाने १९७८ मध्ये नोंदवले होते. आता या वसाहतींची वैधता ठरवण्याची जबाबदारी इस्रायली न्यायालयांची आहे असे शहाजोग विधान अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केले. ‘वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करतात असे मानल्यामुळे या भागात शांततेची शक्यता दृढावलेली नाही’ असा विनोदी दावाही त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, युरोपीय समुदायाने या वसाहती अनधिकृतच आहेत असे लगोलग, नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये सांगून अमेरिकेच्या कृतीला अप्रत्यक्षपणे खोडसाळ ठरवले. पश्चिम किनारपट्टीचा संबंधित भाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार (इस्रायल)व्याप्त भूभाग मानला जातो. काही जण मानतात, त्यानुसार हा वादग्रस्त भूभाग नव्हे! व्याप्त भूभागावर वसाहती उभारता येत नाहीत आणि यासंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यांना चौथ्या जिनिव्हा जाहीरनाम्याचा आधार आहे. या जाहीरनाम्यानुसार, व्याप्त भूभागात नागरिक पाठवून त्यांच्या वसाहती बनवण्याची अनुमती देता येत नाही. इस्रायलने याची पर्वा केली नाही. पण १९७८ मध्ये हॅन्सेल मेमोरेंडम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका टिपणात अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या सर्व अमेरिकी सरकारांसाठी इस्रायलविषयक धोरण ठरवताना ते टिपण आधारभूत मानले गेले होते. बराक ओबामा सरकारच्या अंतिम दिवसांमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव संमत होऊन ‘या वसाहती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विधिनिषेधशून्य भंग आहे’ असे ठणकावण्यात आले होते. ट्रम्प यांना वसाहतींच्या वैधतेत नव्हे, तर विस्तारात रस आहे. तो का, हे समजून घेण्यासाठी काही घडामोडींचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते. बेत एल नामक या वसाहतीमध्ये जवळपास ७ हजार इस्रायली राहतात. या वसाहतीच्या उभारणीसाठी स्थापलेल्या निधिसंकलन संस्थेचे मध्यंतरी प्रमुख होते डेव्हिड फ्रिडमन, जे सध्या अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत आहेत. या संस्थेच्या एका मेजवानी भाषणासाठी आले होते जॉन बोल्टन, जे अगदी परवापर्यंत ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार होते. या संस्थेच्या अनेक देणगीदारांपैकी आहेत कुशनर दाम्पत्य, ज्यांचे एक अपत्य जॅरेड कुशनर हे ट्रम्प यांचे जामात! कुशनर हे ट्रम्प यांचे अघोषित राजकीय, आर्थिक सल्लागार आणि अलिखित भागीदारही आहेत. हे कुशनर लवकरच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनसाठी दीर्घकालीन शाश्वत शांतता योजना सादर करणार आहेत! आता या सगळ्यांपेक्षा खळबळजनक ठरावी अशी बाब म्हणजे, २००३ मध्ये खुद्द ट्रम्प यांनीच बेत एल वसाहतीसाठी दहा हजार डॉलरची देणगी दिली होती! त्या वसाहतीशी इतके घनिष्ट हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीकडून वसाहतीच्या वैधतेची पत्रास बाळगण्याची अपेक्षा ठेवणेच चूक. मग अशी व्यक्ती सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आहे म्हणून बिघडले कोठे? अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक धोरणांमध्ये किंवा खरे तर पॅलेस्टाइनविषयक धोरणांमध्ये अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे धुडकावणारे बदल होत आहेत, त्याच्या केंद्रस्थानी बेत एल वसाहत आहे. या धोरणांमुळेच इस्रायलचे या काळातील पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू धीट बनत होते. त्यांना इस्रायली जनतेने फेरनिवडणुकीतही बहुमतापासून दूरच ठेवले, हेही उद्बोधक आहे.
