अमेरिकेत राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये शनिवारी सामाजिक अंतराचे निकष आणि आदेश झुगारून अमेरिकी नागरिक एका व्यक्तीला आदरांजली वाहण्यासाठी मोठय़ा संख्येने एका वास्तूसमोर जमत होते आणि श्रद्धापुष्प अर्पित होते. एरवी असा मान अमेरिकेत तरी पॉप संगीत, हॉलीवूड, क्रीडा आणि क्वचित प्रसंगी राजकारणातील मंडळींना लाभत असतो. शनिवारी हा मान ज्या व्यक्तीला मिळाला, ती यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रातली नव्हती. या व्यक्तीचे नाव न्यायमूर्ती रुथ बेडर गिन्सबर्ग आणि त्या अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. ८७ वर्षीय रुथ गिन्सबर्ग यांचे शुक्रवारी कर्करोगाने निधन झाले. यापूर्वी या रोगाशी चार लढाया त्यांनी जिंकल्या होत्या. पाचव्यांदा मात्र त्या अपयशी ठरल्या. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील त्या केवळ दुसऱ्या महिला आणि विद्यमान न्यायवृंदातील वयाने सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश होत्या. एरवी अशा व्यक्तीच्या निधनाने एखाद्या समाजात मर्यादित शोक व्यक्त होण्यापलीकडे भावनावेग प्रकट होण्याचे काय कारण? पण अमेरिका आज ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे. या वळणावर, या काळात रुथ गिन्सबर्ग यांच्यासारख्या प्रखर उदारमतवादी व्यक्तीचे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात असणे किंवा नसणे त्या देशातील राजकीय आणि कायदेशीर वाटचालीवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते. म्हणून या घटनेचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीश असतात आणि त्यांची राजकीय मते ते जाहीरपणे व्यक्त करतात. सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात चार न्यायाधीश उदारमतवादी म्हणजे अर्थातच बहुतांश रिपब्लिकनविरोधी होते. रुथ गिन्सबर्ग या चौघांपैकी एक. त्यामुळे त्या निवर्तल्याक्षणी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिष्टाचाराचा भाग म्हणून श्रद्धांजली व्यक्त केली, तरी लगेच रिक्त जागी नवीन न्यायाधीश नेमण्याची तयारीही आरंभली. ते असे करणार याची कल्पना खुद्द गिन्सबर्ग यांनाही होतीच. म्हणूनच आपल्या नातीला पाठवलेल्या एका संदेशात त्यांनी म्हटले होते, की व्हाइट हाऊसमध्ये नवा अध्यक्ष येण्यापूर्वी माझ्या जागी नवीन न्यायाधीश नेमला जाऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. रुथ यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत याच परखडपणे प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध मतप्रदर्शन केलेले आहे. १९५०च्या आसपास त्या केवळ गर्भवती होत्या या कारणाने त्यांची पदावनती झाली. कारण त्या काळात अमेरिकेत ही पद्धत रूढ होती. कायदा महाविद्यालयात पदवी परीक्षेत त्यांच्या संपूर्ण वर्गात रुथ पहिल्या आल्या. पण त्यांना न्यूयॉर्कमध्ये कित्येक दिवस नोकरीच मिळाली नाही. अखेरीस स्वीडनमध्ये जाऊन त्यांना काही काळ संशोधन करावे लागले. आपण ज्यू, महिला आणि माता असल्यामुळे अनेक ठिकाणी संधी नाकारण्यात आली होती, असे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. पण अशा अन्यायांविरोधात कुढण्याऐवजी लढण्याचा मार्ग त्यांनी पत्करला. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयासमोर १९७१ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा लिंगभाव भेदाशी संबंधित एका खटल्यात बाजू मांडली. त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच लिंगभाव भेदाची दखल न्यायसंस्थेने सकारात्मक पद्धतीने घेतली. लिंगभाव भेद हे जीवितकार्य मानून रुथ गिन्सबर्ग यांनी पुढील पावले उचलली. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) या संघटनेशी त्या संलग्न होत्या आणि तिचे वकीलपत्रही त्यांनी सहा खटल्यांमध्ये घेतले. सर्व खटले लिंगभाव भेदाशी संबंधित होते. यांतील पाच प्रकरणांत त्या यशस्वी ठरल्या. त्यांची प्रतिमा झुंजार स्त्रीवादी अशी मांडली जात असली, तरी अनेकदा व्यवहार्य मध्यममार्गी भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसते. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व थरांमध्ये, संस्थांमध्ये महिलांना समान स्थान, मान मिळण्याची प्रक्रिया एका रात्रीत, एका निकालाने घडून येण्यासारखी नाही. त्यासाठी मानसिकता बदलण्यावर प्रामुख्याने भर द्यावा लागेल हे त्यांना पक्के ठाऊक होते. १९९३ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती केली. तेव्हापासून त्या रिपब्लिकनांच्या दृष्टीने ‘डेमोक्रॅट’ बनल्या. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दृष्टीने रुथ गिन्सबर्ग यांचे निधन अनेकार्थानी संधी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. रुथ यांच्या जागी ते रिपब्लिकन विचारसरणीच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती निवडणुकीपूर्वीच करू शकतात आणि या नियुक्तीला रिपब्लिकनबहुल सिनेटची मंजुरीही मिळवू शकतात. पण असे केल्यास रिपब्लिकन पक्ष नैतिक अडचणीत येतो, कारण मागे बराक ओबामा यांना अशाच प्रकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करू देण्यापासून रिपब्लिकनांनी रोखले होते. जगभरच्या मोठय़ा लोकशाही देशांमध्ये न्यायपालिका आणि कार्यपालिका किंवा सरकार यांच्यातील परस्परसंबंध यांचा नव्याने धांडोळा घेतला जात आहे. लोकशाहीच्या परिचालनासाठी अत्यंत आवश्यक अशा तीनपैकी या दोन घटकांमध्ये संघर्ष वाढताना दिसतो आहे. रुथ गिन्सबर्ग यांच्यासारख्या न्यायाधीशांचे जाणे आणि ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकीय नेत्याने त्यातून संधी शोधणे, किंबहुना अशा नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडेही सल्लागार म्हणून न पाहता, साधन म्हणून पाहणे हे अस्वस्थ करणारेच ठरते.
