संयम हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे पहिले पथ्य, तर संभाव्य प्रतिक्रिया जोखून मगच उक्ती वा कृती करण्याचा मुरब्बीपणा हे दुसरे. ही दोन्ही पथ्ये पाळली नाहीत तर पाऊल मागे घेण्याची नामुष्की तरी येते किंवा मुत्सद्देगिरीतील पत तरी खालावते. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण या पथ्यांपासून किती दूर आहोत, हे गेल्या काही दिवसांत पुन्हा दाखवून दिले. राष्ट्राध्यक्षपदाला अत्यंत विशोभित अशा भाषेत हैती वा एल साल्वादोरसारख्या सागरी देशांचा जाहीर उल्लेख केल्याबद्दल ट्रम्प यांच्यावर जगभरातून टीका होते आहेच. या देशांची तुलना ट्रम्प यांनी शौचालयांशी केली आणि तेथील लोकांनी अमेरिकेत स्थलांतरित होऊ नये असे सुचविले. अर्थात, अमेरिकेतील स्थलांतर-नियमांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने सुचविलेले बहुतेक बदल सध्या फेटाळले गेले आहेत. मात्र गलिच्छ भाषेबद्दल अमेरिकी अध्यक्षांच्या निषेधाचा सूर जगभरातून उमटला. तरीही ‘व्हाइट हाऊसच्या स्थलांतर धोरणात बदल नाही’ वगैरे खुलासे सुरूच राहिले. ‘अमेरिकेला पुन्हा महान करू’ या आश्वासनानिशी सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांची दुसरी राजनैतिक उलाढाल याहून गंभीर आहे. इराणसारख्या देशाला काबूत ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी केलेला इराण-अमेरिका अणुकरार ट्रम्प यांना मान्य नाही. इराणमध्ये गेला महिनाभर इराणी नागरिकांचे नेतृत्वहीन जथे विरुद्ध त्या देशाचे विद्यमान अध्यक्ष हसन रूहानी यांचे समर्थक अशा दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी मोर्चे, निदर्शने सुरू आहेत. याचा अर्थ लोकशाहीवादी इराणी नागरिक तेथील राजवटीला नव्हे तर अमेरिकेला पाठिंबा देत आहेत, असे ट्रम्प प्रशासनाला वाटते. तसा प्रचारही फॉक्स न्यूज आदी ट्रम्पसमर्थक प्रसारमाध्यमांनी सुरू ठेवला आहे. मात्र हे इराणी मोर्चेकरी लोकशाहीवादीच आहेत असे म्हणता येणार नाही, जेथे बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे तेथेच मोर्चे-निदर्शनांना अधिक पाठिंबा मिळत आहे, असा सावधगिरीचा सूर ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सारख्या जबाबदार दैनिकाने दिला आहे. जबाबदार प्रसारमाध्यमांचे कधीही न ऐकता स्वत:चेच घोडे दामटणे, हे हुकूमशाही वृत्तीचे महत्त्वाचे लक्षण. ते ट्रम्प यांच्या अनेक कृतींतून पुरेपूर दिसले असून इराणवरील फेर-र्निबधांचा आग्रहदेखील त्यास अपवाद नाही. असे निर्बंध लादण्याच्या कृतीपायी गेल्याच आठवडय़ात संयुक्त राष्ट्रांत ट्रम्प प्रशासनाची निंदा झाली. रशियाने या निषेधात आघाडी घेऊन इराणमधील रशियन गुंतवणूक वाढणारच, हे सूचित केले. तर चीनने शनिवारपासून या र्निबधांविरुद्ध जागतिक आघाडीचे नेतेपद स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. भारताचा इराणशी व्यापार निर्बंध असतानाच्या काळातही अबाधित होता. डॉलरऐवजी आपापले चलन भरायचे आणि चलन-विनिमय प्रत्यक्षात करणे टाळून इराणी तेलाएवढय़ाच किमतीच्या वस्तू आपण त्या देशाला विकायच्या, असे तंत्र मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात विकसित झाले. इराणवरील अमेरिकी निर्बंधांपासून आपण तेव्हा अलिप्त राहू शकलो, तसे आताही राहू शकतोच. परंतु प्रश्न ट्रम्पनीतीमुळे भारताच्या आर्थिक वा व्यावहारिक नुकसानाचा नसून या नीतीतील अंगभूत दोष ओळखून आपली अमेरिकाविषयक धोरणे आपण ठरविण्याचा आहे. ट्रम्प यांचे राजकारण अभिमानकेंद्री, गर्वकेंद्री आहे. हे अंगभूत अपंगत्व- किंवा दिव्यांगत्व- वारंवार नवनव्या वादांना निमंत्रण देत राहणारच.
