पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या कार्यकाळात भाजपचा बाजच बदलला. पक्षात सारे निर्णय लोकशाही मार्गाने होतात, असे चित्र रंगविले जात असले तरी मोदी-शहा यांचा पक्षात प्रचंड दरारा आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या बुजुर्ग नेत्यांचे महत्त्व पार कमी करण्यात आले. पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात बोलण्याची कोणाची टाप राहिली नाही. कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याची काही खैर नसते. अपवाद फक्त राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा. पक्षाच्या भल्याभल्या नेत्यांनी मोदी-शहा यांच्यापुढे शरणागती पत्करली असताना वसुंधरा राजे मात्र सुरुवातीपासूनच नेतृत्वाच्या विरोधात आक्रमक आहेत. मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात राज्याराज्यांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांना दूर ठेवत, नेतृत्वाशी एकनिष्ठ राहतील अशांना संधी देण्यात आली. मग गुजरातमध्ये विजय रुपानी, हरयाणामध्ये मनोहरलाल खट्टर किंवा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांची उदाहरणे देता येतील. या तुलनेत राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा अधिक लोकप्रिय आहेत. राज्यातील पक्ष संघटना आणि आमदारांमध्ये त्यांना मानणारा मोठा गट आहे. २०१५ मध्ये आयपीएल  घोटाळाप्रकरणी ललित मोदी वादात वसुंधरा राजे यांचे नाव  जोडले गेले. तेव्हाच मुख्यमंत्री बदलण्याचे घाटत होते; पण  नेतृत्वबदलाचा प्रयत्न झाल्यास १०० पेक्षा जास्त आमदारांना बरोबर घेऊन पक्ष सोडण्याची धमकी दिली होती. परिणामी नेतृत्वबदलाचा प्रश्न तेव्हा निकालात निघाला. राजस्थानात डिसेंबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय झाला. तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामा देऊन दोन महिने उलटले तरी नव्या अध्यक्षांची निवड झाली नव्हती. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी सुचविलेल्या नावाला वसुंधरा राजे यांनी ठाम विरोध केला. पक्षाला राज्यात पुन्हा सत्ता आणि लोकसभेत सर्व जागा जिंकायच्या असल्यास मी सांगते त्यालाच अध्यक्ष करा, अशी भूमिका वसुंधरा राजे यांनी घेतली. पक्षाध्यक्ष शहा आणि वसुंधरा    यांच्यात  एकमत होत नसल्याने अध्यक्षांची निवड लांबणीवर पडली होती. शेवटी दोन दिवसांपूर्वी खासदार मदनलाल सनी यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या पसंतीचा अध्यक्ष नेमण्यात आलेला नसला तरी अमित शहा यांना एक पाऊल मागे घेत अन्य नावावर शिक्कामोर्तब करावे लागले. शहा यांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांना एक प्रकारे माघारच घ्यावी लागली. मोदी-शहा यांच्या गुजरात राज्यात उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी खातेवाटपावरून नेतृत्वाला आव्हान देताच पक्षाला माघार घ्यावी लागली होती. वसुंधरा राजे यांची दादागिरी पक्षाला निमूटपणे सहन करावी लागते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अमित शहा यांना मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत. भाजपशी काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन चर्चा करण्याची वेळ शहा यांच्यावर आली. बिहारमध्ये लोकसभेच्या जास्त जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी आतापासूनच करीत प्रसंगी वेगळी भूमिका घेण्याचे सूतोवाच करणारे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची शहा हे १२ तारखेला पाटण्यात जाऊन भेट घेणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीकरिता भाजपला वातावरण तेवढे अनुकूल नसल्यानेच बहुधा शहा यांना साऱ्या कसरती किंवा समझोते करावे लागत असणार. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी दुसऱ्यांदा पक्षनेतृत्वाला जेरीस आणले आहे. हे वेळीच न रोखल्यास भाजपचा काँग्रेस होण्यास वेळ लागणार नाही.