26 September 2020

News Flash

‘स्वायत्त’ यंत्रणेला राज्यबंदी!

चंद्राबाबूंनी तर सर्वच केंद्रीय यंत्रणांकरिता लागू असलेली परवानगी रद्द केली.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग), केंद्रीय दक्षता आयोग आदी यंत्रणांवर लक्ष्मणरेषेचे पालन न केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. सत्ताधाऱ्यांचा वचक नसल्यानेच यंत्रणांचे फावल्याचा अर्थ तेव्हा काढण्यात आला. काँग्रेस सरकारच्या काळातील या प्रकारांबद्दल भाजप नेत्यांनी किती नाके मुरडली होती; पण भाजप सरकारमध्येही असेच प्रकार घडू लागले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सरकारच्या वादात या यंत्रणेच्या क्र. १ आणि २च्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले. प्रकरण पंतप्रधानांपर्यंत जाऊनसुद्धा सीबीआयच्या प्रमुखांनी आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस केले. सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांमधील हा अंतर्गत वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला असतानाच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या निर्णयाने आणखी एका वादाला निमंत्रण मिळाले. सीबीआयला राज्यांमध्ये चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची मान्यता आवश्यक असते. चौकशीची ही परवानगी किंवा मान्यताच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी रद्द केली. चंद्राबाबू नायडू आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा दोस्ताना आता वाढला आहे. उभय प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली. चंद्राबाबूंनी निर्णय घेताच ममतादीदींनीही पश्चिम बंगाल सरकारने दिलेली मान्यता रद्द करण्याची घोषणा केली. चंद्राबाबूंनी तर सर्वच केंद्रीय यंत्रणांकरिता लागू असलेली परवानगी रद्द केली. निवडणुकीपूर्वी सहा महिने केंद्रीय यंत्रणांना राज्यांमध्ये चौकशी करू देण्यावर नियंत्रण आणावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चंद्राबाबूंनी सुरू केली आहे. सीबीआयमध्ये सध्या सुरू असलेल्या गोंधळामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याची भूमिका आंध्रतील सत्ताधारी तेलुगु देसमने घेतली. या निर्णयाने केंद्र व राज्य संबंधांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली. केंद्र व राज्यात योग्य समन्वय असावा या उद्देशाने १९८०च्या दशकात सरकारिया आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने विविध शिफारशी केल्या होत्या; पण केंद्र सरकारने बहुतांश शिफारसी मान्य केल्या नाहीत. कारण केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, राज्यांवर नियंत्रण असावे अशीच केंद्राची भूमिका असते. चंद्राबाबूंनी केंद्रीय यंत्रणांना आंध्रबंदी केल्यावर चंद्राबाबू आणि ममता बॅनर्जी यांना बरेच काही लपवायचे असावे, असा टोला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लगावला. भाजपची साथ चंद्राबाबूंनी सोडल्यावर प्राप्तिकर विभागाने चंद्राबाबूंच्या जवळच्या काही उद्योगपतींवर छापेसत्र आरंभले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर सीबीआयकडून त्रास दिला जाईल याचा अंदाज आल्यानेच चंद्राबाबूंनी हे पाऊल उचलले असावे. म्हणजे त्यांना लपवायचे असेलही; पण तेलुगु देसम हा एनडीएचा घटक पक्ष असताना सारे माफ आणि विरोधात गेल्यावर कारवाईचा बडगा, अशी भाजपची दुटप्पी भूमिकाही यातून उघड झाली. सीबीआय बंदी करणारे आंध्र हे पहिलेच राज्य नाही. या आधी १९९८ मध्ये कर्नाटकमध्ये जनता दल सरकारने असाच निर्णय घेतला होता. केंद्रीय यंत्रणांना चौकशी किंवा छापे घालण्याकरिता घातलेल्या बंदीने उद्या दहशतवादी कृत्ये घडल्यास काय करणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांवरून वाद निर्माण होणे केव्हाही अयोग्यच. केंद्रीय यंत्रणा या मुळात स्वायत्त असल्यामुळे संघराज्यीय पद्धतीत या यंत्रणांना मुक्त वाव हवाच; पण या यंत्रणांचा गैरवापर राज्यांविरोधात होणार नाही याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक असते. चंद्राबाबू आणि ममता बॅनर्जी यांनी नव्या वादाला फोडणी दिली असली तरी संघराज्यीय पद्धतीत काही ठरावीक राज्ये मध्यवर्ती यंत्रणांच्या विरोधात जाणे अनुचित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 1:23 am

Web Title: andhra cm chandrababu naidu mamata banerjee blocks cbi
Next Stories
1 किमयागार संवादक
2 कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र?
3 कॉर्पोरेट शुचितेचा मुद्दा
Just Now!
X