महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यात कला संचालक हे पद रिक्त राहणे भूषणावह नाही. या पदासाठी राज्यातील एकाही पात्र व्यक्तीस अर्जच करावासा वाटू नये, हे तर त्याहूनही गंभीर म्हणावयास हवे. या पदावर काम करून येथील कलाविषयक स्थिती काही अंशी का होईना बदलण्यास कारणीभूत होऊ शकू, असेही जर कुणाला वाटत नसेल, तर त्यावरून या राज्यातील कलांची अवस्था सहज लक्षात येईल. या पदावर योग्य व्यक्ती मिळेपर्यंत प्रभारी स्वरूपात त्याचा कारभार केला जात होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या पदासाठी जाहीर अर्ज मागवले होते आणि त्यात एकही पात्र उमेदवार सापडू शकला नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. एकीकडे हमालाच्या जागेसाठी उच्चविद्याविभूषितांची रांग लागते आणि दुसरीकडे उच्च पद असूनही त्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. याचे कारण गेल्या काही वर्षांतील या सरकारच्या पापांमध्ये लपलेले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतून कला आणि शारीरिक शिक्षण हे दोन अतिशय महत्त्वाचे विषय हद्दपार करण्याचा जो घाट घातला जात आहे, त्यास जोरदार विरोध व्हायला हवा होता. तो झाला नाही आणि मुक्या बिचाऱ्या चित्रकला, संगीत आणि पीटी शिक्षकांच्या या प्रश्नावरील आक्षेपाला अतिशय क्षीण प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळेच हे विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडण्याने फारसे काही बिघडणार नाही, याची खात्री शासनाला झाली. राज्यातील कलांची अवस्था अशा प्रकारे आणखी रसातळाला जाण्याने होणारे नुकसान कागदावर हिशोब मांडून कळणारे नाही. आणखी काही काळाने येथील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अन्यत्र जातील, तेव्हा आपण कशाकशाला मुकलो आहोत, याची जाणीव त्यांना होईल. गणित, विज्ञान, इंग्रजी हे विषय सर्वात महत्त्वाचे, त्याखालोखाल इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र आणि सर्वात शेवटी चित्रकला, हस्तकला, संगीत आणि शारीरिक शिक्षण असा शिक्षण खात्याचा प्राधान्यक्रम असतो. त्यामुळे शाळेबाहेरचा रस्ता सर्वात आधी दाखवला गेला, तो कला आणि पीटी शिक्षकांना. हे विषय अतिथी शिक्षकांनी शिकवावेत, असा फतवा काढताना, ग्रामीण भागातील अशा क्षेत्रातील नामवंतांनी आपणहून ही सेवा शाळांना द्यावी, असाही शिक्षण खात्याचा आग्रह असतो. असे विपरीत घडत असतानाच, सरळ भरती मार्गाने कला संचालक हेही पद भरण्याचा यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवणे या शासनाला फायद्याचेच ठरले, तर नवल नाही. वास्तविक अशा पदांवरील व्यक्तीला तांत्रिक चौकटीत बसवण्याऐवजी तिचे त्या क्षेत्रातील कार्य गृहीत धरायला हवे. महाराष्ट्रात चित्रकारच नाहीत अशी आजची स्थिती नाही. कला महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या शिक्षणाची काळजी घेणारा कला संचालक तेवढाच महत्त्वाचा असतो, हे जर लक्षात आले तर या पदासाठी शासनाने ज्येष्ठ व्यक्तींना स्वत:हून पाचारण करायला हवे. त्यास काम करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य द्यायला हवे आणि त्याच्याकडून योग्य त्या वातावरणनिर्मितीची अपेक्षा करायला हवी. परंतु भगव्या रंगाने चित्र काढणाराच कला संचालक हवा, असा हट्ट करण्याने जे काही नुकसान होत आहे, ते शिक्षण खात्याच्या लक्षातच येत नाही. केवळ भरपूर वेतन दिल्याने उत्तम माणूस मिळतो, हा भ्रम निदान कलांच्या बाबतीत निराश करणाराच ठरतो, हे आता पुन्हा सिद्ध झाले आहे. शाळेतूनच कलांना हाकलून लावल्याने आणखी काही काळाने या पदासाठी लायक व्यक्ती शोधूनही सापडू नये, अशी व्यवस्था सध्याच्या सरकारने करून ठेवली आहे आणि ते सर्वात मोठे संकट ठरणार आहे.
