जम्मू-काश्मीरमधील केंद्र सरकारपुरस्कृत संपर्कबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली असून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करताना किमान काश्मीरवासीयांचे रोजचे जगणे सुसह्य़ होण्याविषयी गांभीर्याने पावले उचलण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाशी संबंधित अनुच्छेद-३७० मध्ये बदल केल्यानंतर लगेचच- म्हणजे ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरमध्ये जमावबंदी आणि संपर्कबंदी लागू झाली होती. ती जाचक आहे किंवा नाही याविषयी विविध मतप्रवाह आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव असे करणे गरजेचे आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे. तर अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे काश्मिरींच्या असंतोषात भर पडेल, असे विरोधी मत. ५ ऑगस्टनंतरच डॉ. फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती या काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले गेले. इतके झाल्यानंतर आता ज्येष्ठ नेते डॉ. फारूख यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याचा प्रशासनाचा (म्हणजे अर्थातच केंद्र सरकारचा) निर्णय अनाकलनीय आहे. १९७८ मध्ये प्रथम अमलात आलेला हा कायदा सर्वार्थाने जाचक आणि जुनाट आहे. तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकारने बनवलेला हा कायदा सुरुवातीला लाकूडतस्करांना आळा घालण्यासाठी वापरला गेला. १६ वर्षांवरील कुणालाही दोन वर्षे विनाखटला स्थानबद्ध करण्याची तरतूद ‘पीएसए’मध्ये आहे. कालांतराने या कायद्याचा बडगा राजकीय प्रतिस्पर्ध्याविरोधात वापरला जाऊ लागला. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद बोकाळल्यानंतर ‘पीएसए’ मुख्यत्वे दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांविरोधात वापरला जाऊ लागला. डॉ. फारूख अब्दुल्ला हे यांपैकी कोणीही नाहीत, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतील. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री, श्रीनगरचे विद्यमान खासदार, राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि काश्मीरचा नेमस्त राजकीय चेहरा अशी डॉ. फारूख यांची बहुपैलू ओळख आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाने काश्मीर खोऱ्यात थैमान घातलेले असताना, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताची बाजू समर्थपणे मांडण्याचे काम त्यांनी केले. १९९६ मध्ये जीव धोक्यात घालून त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि विचारसरणीविषयी आक्षेप असू शकतात; पण मुळातच नजरकैदेत असताना, त्यांच्या ‘पीएसए’अंतर्गत स्थानबद्धतेचे प्रयोजन काय? एमडीएमके नेते वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात डॉ. फारूख यांच्यासंदर्भात देहोपस्थिती प्राधिलेख (हेबियस कॉर्पस रिट) दाखल करण्याच्या आधीच ‘पीएसए’ लावला गेला, यातून सरकारच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होते. काश्मीरच्या मुद्दय़ावरून जगभर, विशेषत: पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी भारताच्या भूमिकेबाबत चिंता आणि नाराजी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानलाही त्यांच्या नेहमीच्या आक्रस्ताळ्या कांगावखोर शैलीत या मुद्दय़ाचे भांडवल करण्याची संधी मिळाली आहे. अशा स्फोटक परिस्थितीत राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला जाचक कायद्याअंतर्गत स्थानबद्ध करण्यामागे नेमके कोणते शहाणपण आहे, हे केंद्र सरकारच सांगू शकेल. काश्मीरमधील संपर्कबंदी शिथिल करणे दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडू शकते, असे समर्थन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केले होते. तरीही ती टप्प्याटप्प्याने शिथिल करणे ही प्रशासन आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. काश्मीरमध्ये नागरिकांना सरकारविरोधात दाद मागण्यासाठी तेथील उच्च न्यायालयातही जाता येत नाही, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनाही तिची दखल घ्यावी लागली. वेळप्रसंगी स्वत: काश्मीरमध्ये जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहे. जम्मू-काश्मीर सर्वार्थाने भारताचा भाग आहे आणि त्या राज्याला आता कोणताही विशेष दर्जाही नाही. पण केवळ भौगोलिक भूभाग नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच, तेथील नागरिकांमध्येही विश्वास आणि आपुलकी निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. त्या आघाडीवर केंद्राकडून प्रयत्न आणि गांभीर्याचाही अभाव दिसतो.
