गेल्या चार वर्षांत मुंबईतील बेपत्ता झालेल्या ५०५६ अल्पवयीन मुलींपैकी २९८ मुलींचा अद्यापही पत्ता न लागणे हे मुंबई असुरक्षित असल्याचे निदर्शक आहेच, पण त्याहीपेक्षा याविषयीची सरकारी पातळीवर असणारी उदासीनता जास्त गंभीर आहे. अल्पवयीन मुलीच नव्हे तर एकूणच स्त्रियांसाठी मुंबई किती असुरक्षित आहे याच्या बातम्या वेळोवेळी येत असतात. वाढते विनयभंग आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये सायबर गुन्ह्य़ांची भर पडून ब्लॅकमेलिंगच्या घटनाही वाढत चालल्या आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या मुंबईतील स्त्रियांवरील गेल्या वर्षांतल्या (२०१७) अत्याचारांची संख्या ३२ हजार १०० होती. त्यातच मंगळवारी सरकारने विधिमंडळातील लेखी उत्तरात दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१३ ते २०१७ या चार वर्षांत बेपत्ता झालेल्या २६ हजार ७०८ स्त्रियांपैकी २,२६४ स्त्रियांचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. गंभीर बाब म्हणजे यापैकी २९८ अल्पवयीन मुली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याची तक्रार ही अपहरण म्हणूनच नोंदवणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा मानायचा का, की मुंबईतील २९८ अल्पवयीन मुलींचे भवितव्य अधांतरी आहे? मुंबईतच नव्हे तर अगदी भारतभरात अपहरणाचे गुन्हे दाखल होत आहेतच. या अपहरणांमागे एक उद्देश खंडणी मागून पैशांची भूक भागवणे हा असला तरी आजकाल मात्र या भुकेला अनेक विखारी बिभुक्षित पदर चिकटलेले आहेत. अनैतिक कृत्यांसाठी तर आज मुलांचेही अपहरण होऊ लागले आहे. पैशांची वाढती भूक इतकी विषारी होऊ लागली आहे, की मजुरी, वेश्या व्यवसाय, भीक मागण्याचा संघटित धंदा याच बरोबरीने मानवी अवयवांच्या अनैतिक बाजारासाठीही मुलांचे अपहरण होऊ लागले आहे. त्यात नव्याने दाखल झाले आहेत ते, अनाथाश्रमांचे वासना पर्यटन अर्थात सेक्स टुरिझम. अनाथाश्रम उघडायचे आणि स्त्रीदेहाविषयीच्या आदिम वासनेचा फायदा घेऊन देशविदेशातल्या श्रीमंतांना लोलुप पर्यटन घडवायचे, हे अगदी नियोजनबद्ध रीतीने होते आहे. या धंद्यासाठी गरज असते ती कोवळ्या मुलींची, तरुणींची. मग त्यांना भुलवून, त्यांच्याशी मैत्री करून त्यांना एक तर पळून येण्यास प्रवृत्त केले जाते किंवा त्यांना अलगद सापळ्यात गुंतवून ब्लॅकमेल केले जाते. मग त्या तरुणींना अनेकदा पळून येण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अगदीच नाही तर अनेकदा मुलींचे सरळसरळ अपहरण केले जाते. देशभरातील ही अनिष्ट, अवैध मानवी वाहतूक अर्थात ह्य़ूमन ट्रॅॅफिकिंग वाढते आहे. सरकारी पातळीवरची उदासीनता अशी की, या विरोधात जो कठोर कायदा मंजूर व्हायला हवा तो अधिवेशनांतील चर्चेची वाट बघत थांबला आहे. अवैध मानवी वाहतूक (अ.मा.वा.) विरोधातील विधेयक २६ जुलै २०१८ ला लोकसभेत मंजूर झाले, खरे तर त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्याची साधकबाधक चर्चा राज्यसभेत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज वेठबिगारी, भीक मागणे, वेश्या व्यवसाय तसेच मानवी अवयवरोपणाचा बाजार यांविरोधात स्वतंत्र कायदे आहेत, मात्र त्या सगळ्यांचा समन्वय करणारा कायदा असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यातील गुन्हेगारांना किमान व कमाल शिक्षेविषयीचे चित्रही सुस्पष्ट नाही. त्यामुळेच हे विधेयक आहे तसे मंजूर होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत: गृहमंत्री आहेत. त्यांनीच आता आपल्या घरातील या अनिष्ट प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे; अन्यथा मुंबईतीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील मुलींच्या भवितव्याची ‘वाटेवरती काचा गं’ अशीच गत राहील.. या काचा वाढतच जातील.
