अमेरिका आणि अफगाण तालिबान यांच्यात कतार येथे शनिवारी झालेल्या वाटाघाटी जवळपास निर्णायक ठरल्या. त्या फिस्कटल्या असत्या, तर कदाचित सर्वाधिक समाधान भारताला झाले असते. कारण अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैनिक माघारी घेण्याच्या बदल्यात, त्या देशातील उरल्यासुरल्या अमेरिकी हितसंबंधांना (कंपन्या, वकिलाती इत्यादी) धक्का न पोहोचू देण्याची हमी अफगाण तालिबानच्या प्रतिनिधींनी अमेरिकी प्रतिनिधीला दिली! या चर्चेपासून कोठेही भारतीय प्रतिनिधी सोडा, अफगाण सरकारलाही दूर ठेवले गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारातच फौजा माघारीविषयी भरपूर आश्वासने दिली होती. त्याची पूर्तता करण्यासाठी खरे तर एखादा कालसुसंगत कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज होती. मात्र तशी काही अपेक्षा सध्याच्या अमेरिकी अध्यक्षांकडून बाळगणे फोल आहे. मेक्सिको भिंतीसारखाच अफगाणिस्तान माघारीचा विषयही त्यांना संपवून टाकायचा असल्यामुळे, याबाबत आपण कोणाशी बोलत आहोत आणि त्याचे परिणाम काय होतील याविषयीची परिपक्वता ट्रम्प यांच्याकडे नाही. अमेरिकी फौजा येत्या १८ महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानातून माघारी जातील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये विद्यमान सरकारबरोबर अफगाण तालिबान सत्तेत सहभागी होणार, की सध्या अफगाण तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांवर त्यांची सत्ता कायम राहणार याविषयी पूर्ण अनिश्चितता आहे. अफगाणिस्तानमधील सरकारबरोबर भारताचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. पण तूर्त हे सरकार बऱ्यापैकी कमकुवत आहे. अफगाणिस्तानात सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांमध्ये भारतीय तंत्रज्ञ, अभियंते कार्यरत आहेत. अमेरिकी आणि इतर फौजांच्या उपस्थितीमुळे त्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळत होते. ही परिस्थिती भविष्यात तशी राहणार नाही. १९९६ ते २००१ या काळात अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता होती. ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकी आणि मित्रराष्ट्रांच्या फौजांनी ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाचा नि:पात करण्यासाठी अफगाणिस्तानात तळ ठोकला. सध्या आता निव्वळ अमेरिकेचे १४ हजार सैनिक अफगाणिस्तानात आहेत. ते गेल्यानंतर अफगाणिस्तानचे झपाटय़ाने तालिबानीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय अशा तालिबानी वर्चस्वाच्या अफगाणिस्तानात स्वतचे हितसंबंध अधिक दृढ करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. तालिबानच्या पतनानंतरच्या काळात अफगाणिस्तानात भारत आणि पाकिस्तानप्रमाणेच इराण, रशिया आणि चीन या देशांनी बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तेलसमृद्ध आणि वायूसमृद्ध, तसेच बऱ्यापैकी निधर्मीवादी मध्य आशियाई देशांशी जोडण्यासाठी अफगाणिस्तान हा अत्यंत महत्त्वाचा भूराजकीय टापू ठरतो. भारताचे इराणच्या सहकार्याने उभे राहात असलेले चाबहार बंदर तर अफगाणिस्तानला केंद्रस्थानी ठेवूनच आखले गेले होते. या सगळ्यांचा विचार करता, चाबहारसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी आपल्याला अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती पुरेशी आकळली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातूून निघणार हे खरे म्हणजे बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीतच निश्चित झाले होते. याच काळात अफगाणिस्तानात तालिबान मृतवत झाल्याचा अंदाज खोटा ठरला होता. उलट गेल्या तीन-चार वर्षांत अफगाण तालिबानने झपाटय़ाने मुसंडी मारलेली दिसून येते. येत्या दीड-दोन वर्षांमध्ये उलगडणाऱ्या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी आपण कितपत तयार आहोत, याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. निर्बंधग्रस्त इराण आणि यादवीग्रस्त अफगाणिस्तान यांच्यावर आपण जितके कमी विसंबून राहू तितके आपल्या फायद्याचे राहील. यासाठी चाबहारचा विचार सोडून देण्याची तयारीही ठेवायला हवी!
