News Flash

राज्यपाल आणि न्यायालये

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याप्रकरणी राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल काम करीत असतात.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याप्रकरणी राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल काम करीत असतात. गेल्या काही वर्षांत राज्यपालांच्या नियुक्तीपासून सुरू झालेला वाद त्यांच्या वादग्रस्त कृतीमुळे आणखीनच चर्चेत येऊ लागला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय वादात राज्यपालांनी घेतलेली अनाठायी उडी हे याचे ताजे उदाहरण आहे. अरुणाचलसारख्या छोटय़ा राज्यामधील राज्यपाल तेथील सरकारवर सतत टांगती तलवार ठेवू शकतात, हे यापूर्वीच्या अनुभवावरून कळून चुकलेले आहे. तरीही ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी तेथील विधानसभेचे अधिवेशन स्वत:च्या अधिकारात १४ जानेवारीऐवजी १६ डिसेंबरला बोलावण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे, तर सभागृहाचे कामकाज कसे चालावे, यासंबंधीच्या स्पष्ट सूचनाही दिल्या. त्यामध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना त्या पदावरून काढून टाकण्याचा ठराव सर्वप्रथम घेण्याचे आदेश देताना सभागृहाचे कामकाज उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली चालवण्याचीही सूचना केली. यापूर्वी अरुणाचलमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने उपाध्यक्षांना काढून टाकण्यासंबंधी ठराव दिल्यानंतर लगेचच भाजपने अध्यक्षांना काढून टाकण्याचा ठराव दिला होता. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांनी स्वत:हून राजकीय स्वरूपाचे निर्णय घेण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. परिणामी विधानसभेत अन्यांना येण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक एकत्र आले. त्यामुळे काँग्रेसमधील नाराज बंडखोर आणि भाजपचे आमदार यांनी अन्यत्र स्वतंत्र बैठक घेऊन नव्या मुख्यमंत्र्याची निवडही करून टाकली. गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि विरोधक या दोघांच्याही कृतीला स्थगिती देऊन या प्रकरणी राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दलच संशय व्यक्त केला. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात, असे यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमधून स्पष्ट झालेले असतानाही, त्याबाबत संदिग्धता ठेवण्याचा अरुणाचलच्या राज्यपालांचा निर्णय राजकारणाने प्रेरित आहे, या आरोपात त्यामुळेच तथ्य असल्याचे दिसते. छोटय़ा राज्यांमध्ये आपल्या सत्तेत बदल घडवून आणणे त्यामानाने सहज शक्य असते, असा विचार करून त्या राज्यातील भाजपने सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्याचे काम सुरू केले. त्यामुळे अशा २१ बंडखोरांसह भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदार यांनी राज्यातील सत्ता उलथवण्यासाठी राज्यपालांच्या पदाचा उपयोग केल्याची टीका सुरू झाली आहे. अरुणाचलमध्ये जो गोंधळ घडून आला, तो राज्यपालांच्या कार्यकक्षा ओलांडण्यामुळे. आसाम सरकारमध्ये मुख्य सचिव म्हणून काम केलेल्या राजखोवा यांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून तेथे सत्तापालट घडवून आणणे अयोग्य तर आहेच, परंतु त्या पदाची शोभाही घालवणारे आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या या आदेशांना स्थगिती दिल्याने भाजपची मोठीच कोंडी झाली. अधिवेशन आधी बोलावण्याच्या निर्णयाचा भाजपशी काहीही संबंध नाही, असे म्हणत असतानाच राज्यपालांच्या जिवाला धोका असल्याची तक्रार तेथील पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. राज्यपालांनी आपल्या पदाचा कोणत्याही राजकीय लाभासाठी उपयोग करू देऊ नये, हे सूत्र पाळण्यासाठी त्या पदावरील नियुक्तीपासूनच सुरुवात करावी लागेल. अरुणाचलमधील राजकीय गोंधळास कारणीभूत झालेले राजखोवा यांनी वेळीच सावध होणे आवश्यक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2015 1:18 am

Web Title: article about governor and court
Next Stories
1 मिथ्या भगल वाढविती
2 मदतीपेक्षा कृषी गुंतवणुकीवर भर
3 पाठपुरावाही महत्त्वाचाच
Just Now!
X